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जैव विविधता हॉटस्पॉट्स

Current Affairs 30-Dec-2025

जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे जैव-भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की अत्यधिक विविधता, विशेष रूप से स्थानिक (Endemic) प्रजातियाँ, पाई जाती हैं, तथा मानवीय हस्तक्षेप के कारण उनका प्राकृतिक आवास तीव्र गति से नष्ट हो रहा होता है। इस प्रकार ये क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और प्राथमिकता वाले माने जाते हैं।

भारत में “नागरिकता के संदर्भ में हाल की बहसें

Current Affairs 30-Dec-2025

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 नागरिकता अधिनियम, 1955 में किया गया एक महत्वपूर्ण संशोधन है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान करना है

कभी-कभार शराब भी जानलेवा

Current Affairs 29-Dec-2025

हालिया स्टडी में सामने आया है कि शराब की बहुत कम मात्रा भी ओरल कैंसर, खासकर बुक्कल म्यूकोसा कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार शराब की एक बूंद भी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र और सेमीकंडक्टर मिशन

Current Affairs 29-Dec-2025

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र उच्च-विकास वाले रणनीतिक क्षेत्र के रूप में उभरा है। घरेलू उत्पादन मूल्य में कई गुना वृद्धि ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली हब से आगे बढ़ाकर मूल्य-संवर्धन (Value Addition) की दिशा में अग्रसर किया है। मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की भागीदारी बढ़ी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण

Current Affairs 29-Dec-2025

डिजिटलीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमुख चालक बनकर उभरा है। डिजिटल तकनीकों का प्रसार न केवल उत्पादकता और दक्षता बढ़ा रहा है, बल्कि शासन, वित्तीय समावेशन और रोजगार सृजन में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अनुमान है कि 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था सकल मूल्य वर्धित (GVA) में लगभग 20% योगदान देगी।

कर राजस्व (Tax Revenue) उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge)

Current Affairs 27-Dec-2025

कर राजस्व सरकार द्वारा विभिन्न करों (टैक्स) से एकत्रित की जाने वाली आय को कहा जाता है। यह सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा होता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने, विकास कार्यों, कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में, यह वह धन है जो सरकार नागरिकों, कंपनियों और संस्थाओं से कर के रूप में वसूलती है।

नीति आयोग के 10 वर्ष : भारत के विकासात्मक शासन में एक परिवर्तनकारी प्रयोग

Current Affairs 19-Dec-2025

भारत में आर्थिक नियोजन की यात्रा 1950 में योजना आयोग की स्थापना से शुरू हुई थी। किंतु उदारीकरण (1991), वैश्वीकरण, संघीय राजनीति के सुदृढ़ीकरण और राज्यों की बढ़ती भूमिका के साथ केंद्रीकृत, आदेश-और-नियंत्रण (Command & Control) आधारित नियोजन मॉडल अप्रासंगिक होता गया।

‘विकसित भारत @ 2047’ : भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा

Current Affairs 19-Dec-2025

भारत ने स्वतंत्रता की शताब्दी-2047-तक स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है।  ‘विकसित भारत @ 2047’ का उद्देश्य भारत को लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, $20,000–25,000 प्रति व्यक्ति आय, न्यूनतम गरीबी और उच्च जीवन-स्तर वाले राष्ट्र में परिवर्तित करना है। 

स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का सफर

Current Affairs 19-Dec-2025

स्वतंत्रता के समय भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जो औद्योगिक रूप से पिछड़ी, कृषि पर अत्यधिक निर्भर, पूंजी व तकनीक की कमी से जूझ रही थी, और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से ग्रस्त थी। इन परिस्थितियों में भारत का आर्थिक विकास केवल बाजार शक्तियों पर छोड़ना संभव नहीं था। 

भारत में आर्थिक नियोजन

Current Affairs 19-Dec-2025

आर्थिक नियोजन वह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कोई केंद्रीय प्राधिकरण (Central Authority) देश की आवश्यकताओं, संसाधनों और प्राथमिकताओं का आकलन कर एक निश्चित समयावधि में प्राप्त किए जाने वाले आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों का निर्धारण करता है तथा संसाधनों का नियोजित आवंटन करता है।

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