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CURRENT AFFAIRS

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस

Current Issues 09-Jun-2025

केरल में राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने मुक्त अवस्था में रहने वाले अमीबा (Free Living  Amoeba: FLA) की पाँच सामान्य प्रजातियों की पहचान करने के लिए अपनी स्वयं की आणविक निदान परीक्षण किट विकसित की है।

HKU5-COV-2 वायरस

Health 09-Jun-2025

शोधकर्ताओं को चीन में एक नए वायरस HKU5-COV-2 का पता चला है।

NBFC-MFI: RBI के नए दिशानिर्देश

Current Issues 09-Jun-2025

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 6 जून को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रोफाइनेंस संस्थान (NBFC-MFI) के लिए अर्हक परिसंपत्ति सीमा को 75% से घटाकर 60% कर दिया है।

आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 5.5% की

Indian Economy 09-Jun-2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है।

भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि

Person in News 09-Jun-2025

9 जून 2025 को, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

Person in News 07-Jun-2025

अर्थशास्त्री एस. महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister: EAC-PM) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

डिजिटल जनगणना 2027

Current Issues 07-Jun-2025

केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार जनगणना, 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।

इंडेक्स कार्ड : चुनाव सुधार पहल

Indian Polity 07-Jun-2025

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावों के बाद इंडेक्स कार्ड एवं प्रमुख सांख्यिकीय रिपोर्ट्स के निर्माण को स्वचालित करने के लिए एक सुव्यवस्थित व प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली शुरू की है जो समय लेने वाली मैनुअल प्रक्रियाओं की जगह लेगी तथा तीव्र, अधिक पारदर्शी डाटा प्रसार को सक्षम करेगी। 

दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता

Indian Economy 07-Jun-2025

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के अनुसार, विगत आठ वर्षों में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC) के तहत 3.89 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई, जिसमें 32.8% दावों (Claims) की रिकवरी हुई।

ग्रासहॉपर इफेक्ट और आर्कटिक प्लास्टिक संकट

Enviroment 07-Jun-2025

हाल ही में जारी रिपोर्ट “The Arctic’s Plastic Crisis: Toxic Threats to Health, Human Rights, and Indigenous Lands from the Petrochemical Industry” में दो प्रमुख पर्यावरण संगठनों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।

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