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हाल ही में, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (NSC) ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति (National Security Committee-NSP) को मंज़ूरी दी है। इस नीति को वर्ष 2022-26 तक की अवधि के लिये तैयार किया गया है।

हाल ही में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता आयोगों के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

व्यक्ति, बाज़ार और सरकारों के अंतर्संवाद में सहजता, पारदर्शिता और गति लाने वाली डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं (digital public goods) की अवधारणा में भारत एक अग्रणी देश है। 

हाल ही में, भारत सरकार ने कोविड-19 से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिये दो नए टीकों व एक ओरल एंटी-वायरल दवा के निर्माण को मान्यता प्रदान की है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने भारत में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कंपिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया गया है।

विश्व स्तर पर सोशल मीडिया प्रौद्योगिकी कंपनियों पर जाँच का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत सहित अन्य देश सोशल मीडिया फर्मों पर प्रकाशित सामग्री के लिये इन्हीं कंपनियों को ही प्रकाशक (पब्लिशर्स) के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार कर रहे हैं।

‘देखो अपना देश’ पहल के अंतर्गत ‘75 डेस्टिनेशंस विद टूर गाइड्स’ की श्रृंखला को जारी रखते हुए  ‘महाराष्‍ट्र के ज्‍योतिर्लिंग मंदिरों’ पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

हाल ही में, स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) 2.0 से सम्बंधित दिशा-निर्देश जारी किये गए। ये दिशा-निर्देश वर्ष 2014 में प्रारंभ एस.बी.एम. के उद्देश्यों को आगे ले जाने में महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन’ से सम्बंधित एक महत्त्वपूर्ण आयाम जोड़ा गया है।

पिछले कुछ वर्षों से राजद्रोह कानून को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विधि आयोग तक इस कानून की प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न-चिन्ह लगा चुके है। हाल ही में, गृह मंत्रालय ने कहा कि देशद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 124क को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने ‘जलवायु न्याय के अधिकार’ का आह्वान किया। भविष्य की पीढ़ियों के लिये प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। इस समय पर्यावरण संरक्षण के लिये नीतियों में निर्णायक बदलाव की आवश्यकता है।