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हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में ‘मिशन समृद्ध गाँव’ योजना का शुभारंभ किया। 

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय शासन और समय पर काम पूरा करने के लिए बनाए गए आईसीटी-आधारित, मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान, रेलवे, सड़क और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ी छह प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं नौ राज्यों में फैली हुई हैं और इनकी कुल लागत ₹30,000 करोड़ से अधिक है। 

भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रसिद्ध भारतीय खगोलभौतिकीविद् डॉ. अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कॉस्पार विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित किया गया है।

सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने 7 अगस्त 2026 को मक्का में ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ (Mecca Joint Defence Agreement) पर हस्ताक्षर किए।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. विजय जोसेफ ने अन्नपूर्णी सुपर सिक्स योजना (Annapoorani Super Six Scheme) की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के पात्र परिवारों को हर वर्ष छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे।

भारतीय श्रम कानून के इतिहास में 20 अगस्त 2026 का दिन महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया। सर्वोच्च न्यायालय की नौ-सदस्यीय संविधान पीठ ने करीब 48 वर्ष पुराने ‘बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम आर. राजप्पा’ फैसले में तय ‘उद्योग’ की व्यापक अवधारणा पर पुनर्विचार करते हुए पुराने और नए श्रम कानूनों के बीच स्पष्ट अंतर कर दिया। अदालत ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत लंबित मामलों में 1978 का सिद्धांत लागू रहेगा, लेकिन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत नए मामलों में यह फैसला स्वतः आधार नहीं बनेगा।  

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब (एमएसएच) के माध्यम से जेनेसिस एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (ईआईआर) कोहोर्ट 3 का शुभारंभ किया है। 

हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए ने शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए ‘गर्भिणी मित्र’ पाठ्यक्रम शुरू किया है।  

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलएफ्रिन वाले फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) को लेकर नियम कड़े किए हैं। अब ऐसे उत्पादों के लेबल पर स्पष्ट चेतावनी देना जरूरी होगा कि चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इनका इस्तेमाल न किया जाए।   

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन केवल कृषि का सहायक क्षेत्र नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका, पोषण और आय का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में पशुओं को संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखना किसानों की आर्थिक स्थिति और देश की खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सितंबर 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) की शुरुआत की गई। इसका मुख्य लक्ष्य देशव्यापी टीकाकरण, निगरानी और वैज्ञानिक रोग नियंत्रण के माध्यम से खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) तथा ब्रूसेलोसिस पर नियंत्रण और इनके उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना है।