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महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। उनके विचारों ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को दिशा दी, बल्कि अहिंसा, सत्याग्रह और नागरिक प्रतिरोध को वैश्विक पहचान भी दिलाई। आजादी के दशकों बाद भी गांधी भारतीय राजनीति और सामाजिक विमर्श में प्रासंगिक बने हुए हैं। हाल के वर्षों में उनके नाम, विचारों और विरासत को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बौद्धिक समूहों के बीच नए सिरे से चर्चा हो रही है। यह बहस केवल गांधी की ऐतिहासिक भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सवाल से भी जुड़ी है कि समकालीन भारत में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों को किस प्रकार समझा जाए।

उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर के दौरान वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के बिगड़ने के प्रमुख कारणों में वाहनों का धुआँ, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियाँ और मौसमी परिस्थितियों के साथ-साथ पराली जलाना भी शामिल है। हालाँकि, पराली जलाने की समस्या को केवल किसानों की लापरवाही के रूप में देखना उचित नहीं है। इसके पीछे कृषि नीतियों, आर्थिक प्रोत्साहनों, भूजल संकट और सीमित समय में अगली फसल बोने की आवश्यकता जैसे कई कारण हैं।  

बच्चों की आँखों का स्वास्थ्य उनके शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। स्पष्ट दिखाई देना केवल पढ़ने-लिखने के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास की दुनिया को समझने, आत्मविश्वास विकसित करने और स्वतंत्र जीवन की नींव तैयार करने के लिए भी आवश्यक है। इसके बावजूद, अनेक बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्याओं की पहचान समय पर नहीं हो पाती। चिंताजनक बात यह है कि कई मामलों में बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं के संपर्क में होने के बावजूद उचित जाँच और उपचार से वंचित रह जाता है। 

शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने PRASHAST नामक डिजिटल, विद्यालय-आधारित स्क्रीनिंग टूल के माध्यम से संभावित दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए लगभग 72 लाख शिक्षकों को 60,000 तक स्कूलों में प्रशिक्षित किया है।

हाल ही में भारत की पहली उच्च-ऊंचाई वाली स्नो लेपर्ड सफारी लद्दाख में शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य नियंत्रित वन्यजीव पर्यटन, जैव-विविधता संरक्षण और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देना है। 

हाल ही में आइसलैंड के ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु मंत्री जोहान पॉल जोहानसन ने नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान द हिंदू को बताया कि आइसलैंड भारत के विकसित हो रहे भूतापीय ऊर्जा परिदृश्य में उभरते अवसरों को लेकर आश्वस्त है और आइसलैंड का मानना ​​है कि भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में नियामक चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है।

हाल ही में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने वर्ष 2036 तक देश में अपने घरेलू यूरेनियम उत्पादन को दोगुना करने की योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी चार ग्रीनफील्ड खनन एवं प्रसंस्करण परियोजनाओं पर काम कर रही है। साथ ही, तांबे की खदानों से निकलने वाले अवशेषों से यूरेनियम निकालने की नई पहल भी इस योजना का हिस्सा है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिलहाल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, दोनों देशों के बीच बातचीत अब एक ठहराव पर पहुंच गई है और आगे की रियायतों की गुंजाइश सीमित हो सकती है। ऐसे में किसी संभावित व्यापार समझौते को केवल इस आधार पर देखना पर्याप्त नहीं होगा कि भारत को कितनी रियायतें मिलीं। वास्तविक सवाल यह है कि यह समझौता उस स्थिति की तुलना में भारत के लिए कितना लाभकारी होगा, जो अमेरिकी टैरिफ लागू होने से पहले थी।  

पिछले एक दशक में भारत केवल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला देश नहीं, बल्कि उसे विकसित करने वाला देश बनकर उभरा है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सफलता के बाद अब यही क्षमता भौतिक दुनिया में भी दिखाई दे रही है—विशेषकर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (AM) के क्षेत्र में। यह तकनीक डिजिटल डिजाइनों को सीधे वास्तविक वस्तुओं में बदलने की क्षमता रखती है। 

हाल ही में यह देखा गया कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) लगभग एक वर्ष से अपनी स्वीकृत सदस्य संख्या की आधी क्षमता के साथ काम कर रही है। इसके अलावा, वर्तमान में परिषद में एक भी कार्यरत पत्रकार या समाचार पत्र का संपादक सदस्य नहीं है।