CURRENT AFFAIRS

भारत का कोल्ड वॉटर फिशरीज क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। यह लोगों को रोजगार देने, पोषण सुधारने, इको-टूरिज्म बढ़ाने और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले यह केवल हिमालयी नदियों और धाराओं में पारंपरिक मछली पकड़ने तक सीमित था, लेकिन अब यह आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित उद्योग बन चुका है। 

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) पर तैयार भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष (Insights) जारी किए हैं।

हाल ही में की केरल  नव निर्वाचित सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक समर्पित विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। 

हाल ही में परमाणु हथियार अप्रसार संधि (NPT) के पक्षकार देशों का 11वां समीक्षा सम्मेलन बिना किसी सर्वसम्मत परिणामी दस्तावेज़ पर सहमति के समाप्त हो गया, जिससे वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय सहमति निर्माण की चुनौतियाँ पुनः सामने आई हैं।

हाल ही में महाराष्ट्र के शिरडी में निजी क्षेत्र की कंपनी NIBE Limited (NIBE Group) के रक्षा विनिर्माण परिसर के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र (Global Defence Manufacturing Hub) बनाने में निजी क्षेत्र निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

हाल ही में पुनर्गठित लोक लेखा समिति (PAC) 2026-27 की पहली बैठक समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष घोषित किए जाते हैं। ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण; उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण; और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री। इन पुरस्कारों के लिए चयनित व्यक्ति की उपलब्धियों में सार्वजनिक सेवा का तत्व होना आवश्यक है। 

हाल ही में व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा ने रूस-चीन संबंधों की बढ़ती निकटता को फिर से वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत Office of the Registrar General of India (ORGI) द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 जारी की गई।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में वकालत कर रहे कथित फर्जी कानून डिग्री धारकों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की।