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पिछले ग्यारह वर्षों में, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने शासन व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में व्यापक परिवर्तन किया है- जिससे वे अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बन गए हैं।

भारत सरकार ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी की एक प्रमुख सामाजिक एवं जन-स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के रूप में पहचान की है।

आधुनिकीकरण के दौर में महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करना एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के लिए आवश्यक है।

भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विनियामकीय बदलाव (Regulatory Shift) की नींव रखते हुए केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत तीन महत्वपूर्ण नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

अयोध्या स्थित राम मंदिर में हाल ही में दान की कथित चोरी के आरोपों ने देशभर में मंदिरों में दान प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

चेन्नई में AI और डेटा सेंटर परियोजनाओं में तेजी से बढ़ रहे निवेश के बीच इनकी बढ़ती बिजली और पानी की मांग तथा शहर की पर्यावरणीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS), बेंगलुरु तथा अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने इस्कीमिक स्ट्रोक (Ischemic Stroke) रोगियों की रात्रिकालीन नींद संबंधी एशिया का पहला ओपन-एक्सेस (सार्वजनिक) स्लीप डेटाबेस विकसित किया है।

हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक्सोसोम (Exosomes) पर किए गए शोध में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

केंद्र सरकार ने Telecommunications Act, 2023 के तहत हाल ही में तीन नए नियम अधिसूचित किए हैं, जो भारत के दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ढांचे में बड़ा बदलाव लाते हैं।

जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची (Sanae Takaichi) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा (1-3 जुलाई 2026) पर हैं।