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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलएफ्रिन वाले फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) को लेकर नियम कड़े किए हैं। अब ऐसे उत्पादों के लेबल पर स्पष्ट चेतावनी देना जरूरी होगा कि चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इनका इस्तेमाल न किया जाए।   

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन केवल कृषि का सहायक क्षेत्र नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका, पोषण और आय का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में पशुओं को संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखना किसानों की आर्थिक स्थिति और देश की खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सितंबर 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) की शुरुआत की गई। इसका मुख्य लक्ष्य देशव्यापी टीकाकरण, निगरानी और वैज्ञानिक रोग नियंत्रण के माध्यम से खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) तथा ब्रूसेलोसिस पर नियंत्रण और इनके उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना है।

भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष, विशेषकर मानव-हाथी संघर्ष, वन्यजीव संरक्षण, ग्रामीण आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को हाथी गलियारों का नए सिरे से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि फसल नुकसान की आशंका के आधार पर हाथियों के प्राकृतिक आवागमन वाले गलियारों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाथी स्वाभाविक रूप से लंबी दूरी तक विचरण करते हैं।

23 अगस्त को भारत ने अपना तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह दिन वर्ष 2023 में चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की स्मृति में मनाया जाता है, जब इसके लैंडर ‘विक्रम’ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी और भारत इस क्षेत्र में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।

हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और कल्टस एजुकेशन ने अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) के सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई कौशल पहल शुरू करने की घोषणा की है।

भारत की कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों ने पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष 2016 से 2025 के बीच कृषि क्षेत्र ने 4.45 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की, जो पिछले दशकों में सबसे अधिक रही। हालांकि, इस वृद्धि को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए मिट्टी, जल, जैव-विविधता और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

बुंदेलखंड लंबे समय से पानी की कमी, अनियमित वर्षा, सीमित सिंचाई सुविधाओं और भूजल स्तर में गिरावट जैसी चुनौतियों से जूझता रहा है। इन समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ी यह परियोजना केन नदी के पानी को बेतवा नदी के क्षेत्र तक पहुंचाने की योजना पर आधारित है।

हाल ही में प्रादेशिक सेना ने ‘साइबरपीस’ के साथ मिलकर टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 (टीसीक्यू 3.0) की शुरुआत की है।

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और उसके सहयोगी संगठनों ने जानकारी दी कि कांगो को एर्वेबो वैक्सीन की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराई जाएंगी। 

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व केवल खाद्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका भी इससे जुड़ी है। कृषि क्षेत्र में किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव, बंपर उत्पादन, मांग-आपूर्ति में असंतुलन और फसल कटाई के समय कीमतों में गिरावट किसानों को कई बार अपनी उपज मजबूरी में कम दाम पर बेचने के लिए विवश करती है। इसी चुनौती से निपटने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लाभ को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की शुरुआत की।