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महिलाओं पर आदर्श वज़न को प्राप्त करने का दबाव

14-Jun-2021

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, आदर्श वज़न को बनाए रखना 21वीं सदी की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। यह चुनौतीनेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकोनॉमिक रिसर्च’ (National Bureau of Economic Research – NBER) द्वारा जारी किये गए वर्किंग पेपर के निष्कर्ष से संदर्भित है। 

कोविड टीकाकरण : बढ़ता असमंजस

14-Jun-2021

कोविड-19 महामारी के भयावह परिणाम होने के बावज़ूद लोगों के मन में इसकी वैक्सीन को लेकर असमंजस का माहौल बना हु

प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स

14-Jun-2021

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिये ‘परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स’ (PGI) 2019-20 जारी किया है। 

ब्रिक्स सम्मलेन-2021: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ  

14-Jun-2021

वर्ष 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मलेन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। वर्ष 2012 एवं 2016 के बाद यह तीसरा अवसर होगा जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मलेन की अध्यक्षता करेगा।ब्रिक्स@15: निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिये ब्रिक्स देशों के बीच सहयोगइस सम्मलेन की थीम है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स

12-Jun-2021

हाल ही में, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य से संबंधित ‘एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड’ का तीसरा संस्करण जारी किया।

आदर्श किराएदारी अधिनियम  (Model Tenancy Act)

12-Jun-2021

जून 2021 के प्रथम सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किराएदारी से संबंधितआदर्श किराएदारी अधिनियम’ (Model Tenancy Act- MTA) की मंजूरी दे दी है। इसे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिये जारी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा किराएदारी कानूनों में अपने हिसाब से संशोधन कर सकें या नया कानून बना सकें।

मनरेगा- मजदूरी का जाति के आधार पर विभाजन

12-Jun-2021

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को मनरेगा के अंतर्गत किये जाने वाले भुगतान को चालू वित्त वर्ष (2021-22) से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के लिये अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करने के लिये कहा है।

कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना का विरोध

12-Jun-2021

कुछ दिनों पूर्व श्रीलंका ने ‘कोलंबो पोर्ट सिटी आर्थिक आयोग’ विधेयक पारित किया, जो $1.4 बिलियन की चीन समर्थित कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना को नियंत्रित करता है। इस परियोजना के साथ-साथ इस विधेयक का भी श्रीलंका में व्यापक विरोध हो रहा है।

राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता

11-Jun-2021

उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार विनोद दुआ के विरुद्ध शिमला में दर्ज राजद्रोह के मामले (Sedition Case) को खारिज कर दिया है। एक वर्ष पूर्व उनके विरुद्ध एक स्थानीय सत्ताधारी नेता द्वारा उनके यूट्यूब शो पर केंद्र सरकार की आलोचना करने वाली टिप्पणी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

डिजिटल इकोसिस्टम में वास्तविक सुधार की आवश्यकता 

11-Jun-2021

हाल ही में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थाओं के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम को लागू कर दिया गया। इसमें संदेश सेवा प्रदाताओं को शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति के साथ कुछ विशेष स्थिति में संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। 

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