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ऑस्ट्रेलिया में मीडिया प्लेटफ़ॉर्म विधेयक विवाद

23-Feb-2021

हाल ही में, ऑस्ट्रेलियाई संसद में समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य मोलभाव संहिता’ (मीडिया बार्गेनिंग कोड) विधेयक पेश किया गया। इस संबंध में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने वैश्विक राजनयिक समर्थन प्राप्त करने के लिये भारतीय प्रधानमंत्री से भी बात की है।

कोविड काल में वित्त आयोग

22-Feb-2021

15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में 42% हिस्सा दिये जाने की सिफारिश की है।

कानून निर्माण में संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग

22-Feb-2021

हाल ही में, कर्नाटक राज्य विधानमंडल ने ‘कर्नाटक पशुवध रोकथाम और गोधन संरक्षण विधेयक’ को पारित किया। इसे विधान परिषद में ध्वनि मत से पारित किया गया, जहाँ विपक्षी दल बहुमत में है और वे इसका विरोध कर रहे थे।

राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन : हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक

20-Feb-2021

हाल ही में, प्रस्तुत बजट में हरित हाइड्रोजन पर विशेष ध्यान देते हुए 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये एक रोडमैप तैयार किया जाएगा, जो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा।

भारत की ‘ब्लू इकोनॉमी’ पॉलिसी

20-Feb-2021

भविष्य में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जमीनी संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। अतः अधिकतर तटीय देश महासागरों में विकास के नए संसाधनों की तलाश में जुटे हुए हैं।

किसानों की आय दो-गुनी करने का लक्ष्य तथा संबंधित पहलू

17-Feb-2021

किसानों की आय दो-गुनी करने के उद्देश्य से गठित ‘दलवई समिति’ के अध्यक्ष अशोक दलवई ने हालिया साक्षात्कार में कहा है कि “कृषि आय के संदर्भ में वास्तविक परिणामों की बजाय केवल रणनीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है”।

साइबर विवाद और उसका विनियमन

17-Feb-2021

हाल ही में, केंद्र सरकार ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर 250 से अधिक खातों को पुनर्स्थापित करने पर नोटिस जारी किया है। इससे पहले सरकार की 'विधिक माँग' पर ये खाते निलंबित कर दिये गए थे।

विश्व खाद्य सुरक्षा पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश

15-Feb-2021

हाल ही में, खाद्य प्रणालियों और पोषण पर पहली बार स्वैच्छिक दिशानिर्देश को ‘विश्व खाद्य सुरक्षा समिति’ (CFS) के 47वें सत्र में सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। इसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना है।

पॉक्सो अधिनियम के कानूनी पक्ष और संबंधित चिंताएँ

15-Feb-2021

बच्चों (18 वर्ष से कम) को यौन शोषण से बचाने हेतु वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा बाल यौन शोषण अपराध अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences- POCSO Act) अधिनियमित किया गया था।

बाल भिक्षावृत्ति तथा सुरक्षा संबंधी उपाय

15-Feb-2021

हाल ही में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भारत में बाल-भिक्षावृत्ति को रोके जाने से जुड़े प्रयासों के बारे में लोकसभा को सूचित किया।

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