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14 सितंबर 2026 को वेल्स की राजधानी कार्डिफ में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनीतिक नेताओं की बैठक ने यूनाइटेड किंगडम की संवैधानिक राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी एसएनपी, प्लेड कम्री और सिन फेन के नेताओं ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संवैधानिक भविष्य तय करने की मांग को सामने रखा। बैठक में यह संदेश दिया गया कि वेस्टमिंस्टर के बजाय इन क्षेत्रों के लोगों को अपने राजनीतिक भविष्य पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और उसके बेहतर ग्रिड एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor—GEC) के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर, 2026 को इस चरण को मंजूरी दी। इसका प्रमुख उद्देश्य वित्त वर्ष 2032-33 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विद्युत ग्रिड में 135 गीगावाट (GW) तक की नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना है। 

आगामी त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की है। सरकार का कहना है कि इस कदम से आयातित खाद्य तेलों की लागत कम होगी, घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 यानी अफस्पा को मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 1 अक्टूबर 2026 से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों में अफस्पा का दायरा पिछले कुछ वर्षों में लगातार सीमित किया गया है, जबकि मणिपुर में 2023 में शुरू हुए जातीय संघर्ष के बाद इसकी भूमिका फिर बढ़ी है।  

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना (आईएफडब्लूसीएस) के अंतर्गत पहले पीआरएएमएएएम, प्रमाण पत्र प्रदान किए।

साक्षरता किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास की बुनियाद है। यह केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता या शिक्षा की प्रगति का पैमाना नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार और नए अवसरों तक पहुँचने, अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने और समाज में सार्थक भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। यूनेस्को साक्षरता को बुनियादी मानवाधिकार तथा समानता, न्याय, समावेश और कानून के शासन को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम मानता है।   

हाल ही में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता (आईआईएम कलकत्ता) ने पीएमजीएसवाई -IV और पीएम--जनमन के तहत बनी सड़कों के चार वर्ष  के व्यापक 'लॉन्गिट्यूडिनल' (लंबे समय तक चलने वाले) प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 28 सितंबर 2026 को विधानसभा में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग से संबंधित प्रस्ताव पेश किया।

उत्तराखंड में ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood—GLOF) के खतरे को कम करने के लिए राज्य की पहली ग्लेशियल झील अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम स्थापित की जा रही है।

लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा दिए जाने की मांग पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा में रही है। स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक समूहों की प्रमुख चिंता लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपराओं, भूमि अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा से जुड़ी है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से लद्दाख के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायी निकाय की व्यवस्था का प्रस्ताव सामने आया है।