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बच्चों से जुड़े अभिरक्षा (कस्टडी) विवाद अक्सर केवल कानूनी नहीं, बल्कि अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे भी होते हैं। विशेष रूप से तब, जब बच्चा यौन शोषण का कथित शिकार हो, न्यायिक प्रक्रिया का प्रत्येक कदम उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। 

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत उपलब्ध संवैधानिक उपचार (Constitutional Remedy) प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का उपयोग करता है, तब ‘डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम नॉन कन्वीनियंस’ (Doctrine of Forum Non Conveniens) का प्रयोग बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक बर्खास्त बीएसएफ अधिकारी की अपील पर सुनवाई करते हुए की।

भारत में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने ‘ऑयलसीड्स किसान मित्र’ (Oilseeds Kisaan Mitra) नामक एक अभिनव व्हाट्सएप-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित सलाहकार सेवा शुरू की है।

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष 2025 तक 1 अरब से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) की हालिया रिपोर्ट “The Evolving Landscape of Digital Inclusion in India” बताती है कि देश में डिजिटल क्रांति के बावजूद डिजिटल समावेशन की राह अभी अधूरी है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) के माध्यम से 10 जून 2026 को "RISA – Timeless Tribal" नामक एक प्रीमियम ब्रांड का शुभारंभ किया।

भारत सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना 2.0 (सीजीएसएमएफआई-2.0) की वैधता को 31 अगस्त 2026 तक या 20,000 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) के माध्यम से रीसा – टाइमलेस ट्राइबल नामक एक विशेष प्रीमियम ब्रांड की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य देश की समृद्ध जनजातीय कला, वस्त्र परंपराओं और हस्तशिल्प को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हुए उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाना है। 

नेपाल के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन ने एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। उन्होंने कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के पुराने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भावुकता के बजाय एक तार्किक और वस्तुनिष्ठ (Objective) दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की है, जिसने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के ढर्रे को पूरी तरह बदल दिया है।   

हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने चाय की थैलियों (Tea Bags) की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए एवं कठोर मानक लागू किए हैं। इन मानकों के अंतर्गत एपिक्लोरोहाइड्रिन (Epichlorohydrin) जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

हाल के वर्षों में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Net FDI) में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति को लेकर आर्थिक जगत में दो अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। आलोचकों का मानना है कि घटता हुआ शुद्ध एफडीआई विदेशी निवेशकों के कमजोर होते भरोसे का संकेत है। दूसरी ओर, सरकार और मुख्य आर्थिक सलाहकार इस बात पर जोर देते हैं कि सकल एफडीआई प्रवाह अभी भी मजबूत बना हुआ है तथा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। उनके अनुसार शुद्ध एफडीआई में कमी का मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा लाभ और पूँजी की वापसी तथा भारतीय कंपनियों के विदेशों में बढ़ते निवेश हैं।