CURRENT AFFAIRS

भारत ने वैश्विक मंच पर नैतिक शासन और जवाबदेही को केंद्र में रखते हुए देशों के मूल्यांकन के लिए एक नया पैमाना प्रस्तुत किया है। इसी उद्देश्य से रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) 2026 का शुभारंभ किया गया जिसमें भारत को वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के आकलन की सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। 

चार दशकों तक अंतरिक्ष अन्वेषण सरकारों के नेतृत्व में संचालित होता रहा है किन्तु नए सहस्राब्दी के साथ ही इस क्षेत्र में एक वाणिज्यिक क्रांति का उदय हुआ है। वर्तमान में निजी कंपनियाँ न केवल अंतरिक्ष उद्योग की प्रमुख उपलब्धियों का नेतृत्व कर रही हैं बल्कि उनके लिए आवश्यक पूँजी और तकनीकी नवाचार भी उपलब्ध करा रही हैं। परिणामस्वरूप अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से विस्तार करता हुआ उद्योग बन गया है जिसके 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक मूल्य तक पहुँचने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 में वित्त मंत्री ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल (MGGSI) की शुरुआत की घोषणा की, जिसका उद्देश्य खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को सशक्त बनाना है। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रश्न पर विचार शुरू किया है कि क्या कानून जीवक्षम फ्रोजन भ्रूणों (Viable Frozen Embryos) को नष्ट करने का आदेश दे सकता है जबकि इच्छुक और सहमत बांझ दंपत्तियों को उन्हें दान करने की अनुमति नहीं देता है।

शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अत्याधुनिक, लचीला एवं किफायती बायोसेंसर विकसित किया है जो रक्त में मायोग्लोबिन (Myoglobin) के स्तर की पहचान करने में सक्षम है। चूँकि मायोग्लोबिन दिल के दौरे (Heart Attack) के शुरुआती संकेतों से जुड़ा है, इसलिए यह नवाचार चिकित्सा निदान में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। 

हाल में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) के वैज्ञानिकों ने तेलंगाना के पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य में पुष्पों की एक नवीन प्रजाति खोजी है जिसे ‘डिक्लीप्टेरा पाखालिका (Dicliptera pakhalica)’ नाम दिया गया है। 

हाल ही में, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में आने वाले व्यवधानों से घरेलू उद्योगों की रक्षा के उद्देश्य से अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट नामक एक महत्त्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। 

जैसे-जैसे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने की गति तेज हो रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी चुनौती बन रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान नीति शहरी उच्च इमारतों और सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स पर अत्यधिक केंद्रित है, जबकि अधिकांश चार्जिंग वास्तव में घरों में होती है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों तथा छोटे कस्बों में।

केंद्रीय बजट 2026-27 में कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।