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भारत में ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया तेज़ हो रही है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने, उद्योगों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को प्राथमिकता दे रही है।

हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक अहम टिप्पणी की कि विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के खारिज होने पर, चाहे आदेश बोलकर दिया गया हो या बिना कारण बताए, निचली अदालत/न्यायाधिकरण के आदेश का सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ विलय नहीं होता।

INS माहे को 24 नवंबर, 2025 को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह भारत का पहला माहे श्रेणी का एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है। पहली बार किसी थलसेना प्रमुख ने किसी नौसैनिक युद्धपोत के कमीशनिंग में नेतृत्व किया।

हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि मॉस के स्पोर्स (बीजाणु) लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में खुले वातावरण में जीवित रह सकते हैं।

‘द हिंदू’ समाचार पत्र समूह द्वारा दायर किए गए सूचना का अधिकार (RTI) आवेदनों से पता चला है कि भारत के किसी भी राज्य के वन विभाग के पास ‘अफ्रीकन ग्रे पैरट’ पक्षी के व्यापार या पंजीकृत ब्रीडर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है जबकि यह आसानी से देशभर के पालतू बाजारों में उपलब्ध है। 

ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित COP 30 में ‘मुतिराओ (Mutirão)’ शब्द वैश्विक चर्चा का केंद्र बना। 

भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) 10 ऑल-वुमन बॉर्डर आउटपोस्ट (BOPs) स्थापित करने जा रही है। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सर्पदंश एनवेनेमेशन (Snakebite Envenomation) को ‘उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग’ मानता है। प्रतिवर्ष विश्व में 81,000 से 1.38 लाख मौतें सर्पदंश के कारण होती हैं जिनमें से लगभग आधी मौतें भारत में होती हैं। हालिया अध्ययन बताते हैं कि भारत में आधिकारिक आंकड़े वास्तविक मामलों से कम हैं और उपचार की लागत, खराब प्रशिक्षण एवं धीमी चिकित्सा उपलब्धता से कई जानें चली जाती हैं।

यह अमेरिका द्वारा तैयार किया गया एक शांति-रोडमैप है जिसका उद्देश्य रूस–यूक्रेन युद्ध को बातचीत के माध्यम से समाप्त करना है। इसमें सुरक्षा गारंटी, संवैधानिक बदलाव, आर्थिक सहायता और भौगोलिक क्षेत्रों पर समझौते जैसी शर्तें शामिल हैं।

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मेकेदातु जलाशय परियोजना पर संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) केंद्र को भेजने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर चुनौती आवेदन को ‘असंगत’ बताते हुए खारिज कर दिया, जिससे परियोजना की प्रारंभिक जांच का मार्ग साफ हो गया है। यह मुद्दा कावेरी नदी जल-वितरण विवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है।