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भारत ने वैश्विक मंच पर नैतिक शासन और जवाबदेही को केंद्र में रखते हुए देशों के मूल्यांकन के लिए एक नया पैमाना प्रस्तुत किया है। इसी उद्देश्य से रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) 2026 का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारत को वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के आकलन की सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। 

हाल ही में, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसएसडीएमए) को संस्थागत श्रेणी  में तथा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी  में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया गया है। 

कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने पहली बार लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-AShM) का सार्वजनिक रूप से अनावरण किया। यह अनावरण भारत के उभरते हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रमों की दिशा में एक बड़ा संकेत है।

चीन के गुआंगडोंग प्रांत के फोशान शहर में एक सीनियर हाई स्कूल में नोरोवायरस का प्रकोप हुआ है, जिसमें 103 छात्र संक्रमित पाए गए हैं।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने हाल ही में उडुपी जिला प्रशासन और कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड (KUWSDB) को निर्देश दिया है कि वे कोल्लूर क्षेत्र में सौपर्णिका नदी में दूषित जल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही, अनुमानित लागत तथा समय-सीमा पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) की “अन्न चक्र पहल” को वर्ष 2026 के फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया है। 

हाल ही में, यात्रियों की सुरक्षा और सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ‘एएससी अर्जुन’ नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को तैनात किया है। यह ह्यूमनॉइड रोबोट विशेष तौर पर यात्रियों की आवाजाही के सबसे व्यस्त समय के दौरान स्टेशन संचालन में सहायता के लिए आर.पी.एफ. कर्मियों के साथ मिलकर काम करेगा। 

विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2025 एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर प्रकाशित हुई है जब दुनिया मलेरिया उन्मूलन के अपने लक्ष्य से केवल पाँच वर्ष दूर है। यह रिपोर्ट एक विरोधाभास प्रस्तुत करती है। वस्तुतः एक ओर जहाँ तकनीक एवं टीकों ने नई उम्मीदें जगाई हैं, वहीं घटता बजट व दवाओं के प्रति बढ़ता प्रतिरोध इस ऐतिहासिक लड़ाई को कमजोर कर रहा है। 

हाल ही में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के तहत एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 10,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है जो विकसित भारत के लिए ग्रामीण विकास विभाग की प्रतिबद्धता को अधिक मजबूत करती है। 

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन (IICDEM) 2026 में चुनाव संबंधी सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए अपने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET को लॉन्च किया।