CURRENT AFFAIRS

शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए पाँच उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence-CoEs) स्थापित करने को मंजूरी दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया कि केवल वैध वीजा होने से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का स्वतः या कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त नहीं होता।

CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology (CSIR-CCMB) के वैज्ञानिकों ने सिकल सेल एनीमिया की गंभीरता का अनुमान लगाने के लिए भारत-विशिष्ट उपकरण विकसित किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के Price to Retailer (PTR) और MRP के बीच मौजूद बड़े अंतर को लेकर चिंता जताई है।

एनसीईआरटी  की नई कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक ‘Understanding Society and Beyond – Part 2’ में सेंगोल (Sengol) का उल्लेख किया गया है। 

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2027-28 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 (National Coastal Mission 2.0—NCM 2.0) के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए। 

हाल ही में आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (एआईएमई-2026) का दूसरा संस्करण फिलीपींस के सुबिक बे में शुरू हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज सह्याद्रि और कुलिश के साथ आसियान सदस्य देशों की नौसेनाओं ने भी भाग लिया।   

14 सितंबर 2026 को वेल्स की राजधानी कार्डिफ में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनीतिक नेताओं की बैठक ने यूनाइटेड किंगडम की संवैधानिक राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी एसएनपी, प्लेड कम्री और सिन फेन के नेताओं ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संवैधानिक भविष्य तय करने की मांग को सामने रखा। बैठक में यह संदेश दिया गया कि वेस्टमिंस्टर के बजाय इन क्षेत्रों के लोगों को अपने राजनीतिक भविष्य पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और उसके बेहतर ग्रिड एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor—GEC) के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर, 2026 को इस चरण को मंजूरी दी। इसका प्रमुख उद्देश्य वित्त वर्ष 2032-33 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विद्युत ग्रिड में 135 गीगावाट (GW) तक की नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना है।