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अंतरराष्ट्रीय प्रवासन एवं विकास संस्थान (IIMAD) और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PFI) की नई राष्ट्रीय-स्तरीय रिपोर्ट में भारत के द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार की जनसंख्या वृद्धि का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 

हाल ही में ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना क्षेत्र से एक नया साँप और संभावित नई पक्षी प्रजाति सहित 40 से अधिक नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं।

हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडो सिस्टम और अन्य प्लेटफॉर्म में नई AI सुविधाएँ जोड़ने की घोषणा की। कंपनी एक “एजेंटिक ऑपरेटिंग सिस्टम” यानी ऐसा सिस्टम बन रहा है जो प्राकृतिक भाषा में दिए गए निर्देश समझकर खुद निर्णय ले सके।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार ‘बांझपन की रोकथाम, निदान और उपचार’ पर वैश्विक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य दुनिया भर में फर्टिलिटी केयर को अधिक सुरक्षित, किफायती और सभी के लिए सुलभ बनाना है।

28 नवंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 244 ‘समेकित प्रमुख निर्देश’ (Consolidated Master Directions) जारी किए। इसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities: REs) पर अनुपालन बोझ कम करना और नियामक ढांचे में पारदर्शिता व स्पष्टता लाना है।

हाल ही में असम के चराइदेव मोइदम्स को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची (Cultural Category) में शामिल किया गया है। यह निर्णय विश्व धरोहर समिति (WHC) के 46वें सत्र में लिया गया, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ।

भारत विश्व के सबसे बड़े भूजल-उपयोगकर्ता देशों में शामिल है। पेयजल, कृषि और औद्योगिक आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा भूजल पर निर्भर है। ऐसे में इसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (CGWB) द्वारा जारी वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 देश में भूजल की वर्तमान स्थिति, प्रमुख प्रदूषकों और उनकी भौगोलिक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

भारत अपने पहले मानवयुक्त समुद्र मिशन समुद्रयान के माध्यम से 6,000 मीटर गहराई में गोता लगाकर समुद्र तल का अध्ययन करना चाहता है। लेकिन मुख्य सामग्री सिंटैक्टिक फोम (syntactic foam) की देरी मिशन की समय-सीमा को प्रभावित कर रही है।

भारत की आर्थिक वृद्धि ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) में विशेष बढ़त दर्ज की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित बनाने के लिए नए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में बैंकों के लिए ग्राहक की स्पष्ट (explicit) सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।