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आर्थिक सर्वेक्षण विगत वित्तीय वर्ष की आय और व्यय की समीक्षा के आधार पर तैयार किया जाता है।

असम सरकार ने राज्य पुलिस की सीमा शाखा को वर्ष 2014 से पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिमों के मामलों को विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners Tribunals : FTs) में न भेजने के लिए निर्देशित किया है।

केरल सरकार द्वारा जारी ‘केरल में हाथी आबादी अनुमान- 2024’ शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 से 2023 के बीच हाथियों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केरल में इस अवधि में 845 हाथियों की मौत दर्ज की गई।

भारत सरकार ने देश के ऐसे भूतपूर्व नागरिकों की संपत्तियों की नीलामी शुरू कर दी है, जिनके पास अब पाकिस्तान एवं चीन का पासपोर्ट है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते व्यापक प्रभाव को देखते हुए पिछले दो दशकों से विभिन्न हितधारक संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) और स्वच्छ व हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर उनके कार्यान्वयन पर विचार कर रहे हैं।

जुलाई 2024 के एक कैबिनेट नोट के अनुसार, भारत एवं जापान दोनों देश उत्सर्जन कटौती क्रेडिट को साझा करने के साथ संयुक्त ऋण व्यवस्था की स्थापना के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं।

हाल ही में, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने के कारण से दुनियाभर की एयरलाइंस, बैंकिंग सिस्टम एवं शेयर मार्केट का काम अत्यधिक प्रभावित हुआ है। 

16 जुलाई 2024 को 16वें वित्त आयोग द्वारा पांच सदस्यों वाली एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जो वित्त आयोग को संदर्भित विषयों (Terms of  Reference: ToR) पर सलाह देगी।

भारत प्रतिवर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में वृक्षारोपण के लिए वन महोत्सव का आयोजन करता है। जैव विविधता को समर्थन और उसे बनाए रखने के सिद्ध तरीकों में से एक के रूप में, वृक्षारोपण एक निर्विवाद, सबसे आकर्षक और लोकप्रिय दृष्टिकोण है। हालाँकि, विश्व बैंक का अनुमान है कि 20वीं सदी की शुरुआत से दुनिया में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो गए हैं।

योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था (Planned Economy) से बाजार-मध्यस्थ आर्थिक प्रणाली में बदलाव तथा नीति आयोग के गठन और वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिनियम को लागू करने तक ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका भारत के राजकोषीय संघवाद पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलता है। अतः भारत के राजकोषीय संघवाद की उभरती गतिशीलता पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।