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स्वास्थ्य मंत्रालय की मलेरिया उन्मूलन तकनीकी रिपोर्ट, 2025 एक अहम चेतावनी के साथ सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में शहरी मलेरिया तेजी से उभरती हुई एक राष्ट्रीय चिंता बन गया है। इसका प्रमुख कारण है मच्छरों की आक्रामक प्रजाति एनोफेल्स स्टेफेन्सी है जो भारत के वर्ष 2030 तक मच्छर जनित बीमारियों के उन्मूलन के लक्ष्य के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है।

हालिया स्टडी में सामने आया है कि शराब की बहुत कम मात्रा भी ओरल कैंसर, खासकर बुक्कल म्यूकोसा कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार शराब की एक बूंद भी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है।

हाल ही में, राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद (NCB) के 63वें स्थापना दिवस के अवसर ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन (GCCA) इंडिया- एनसीबी ‘कार्बन अपटेक रिपोर्ट’ सार्वजनिक की गई। 

छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर अंचल में स्थित ‘कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान’ को यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए अपने प्रयासों को अधिक तेज कर दिया है। 

हाल ही में, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा तैयार अगरबत्ती (विनिर्देशन) को औपचारिक रूप से जारी किया है। यह घोषणा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में की गई। 

भारत का विमानन बाज़ार विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। इस विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में दो नई क्षेत्रीय एयरलाइनों ‘अल हिंद एयर’ और ‘फ्लाईएक्सप्रेस’ को ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (NOC) जारी किया है। इसके अतरिक्त ‘शंख एयर’ व ‘एयर केरल’ को पहले ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। 

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र उच्च-विकास वाले रणनीतिक क्षेत्र के रूप में उभरा है। घरेलू उत्पादन मूल्य में कई गुना वृद्धि ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली हब से आगे बढ़ाकर मूल्य-संवर्धन (Value Addition) की दिशा में अग्रसर किया है। मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की भागीदारी बढ़ी है।

डिजिटलीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमुख चालक बनकर उभरा है। डिजिटल तकनीकों का प्रसार न केवल उत्पादकता और दक्षता बढ़ा रहा है, बल्कि शासन, वित्तीय समावेशन और रोजगार सृजन में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अनुमान है कि 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था सकल मूल्य वर्धित (GVA) में लगभग 20% योगदान देगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ने दिसंबर 2025 में अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि भारत में ग्रामीण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और गांवों को हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। 

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारतीय संविधान का संथाली भाषा में विमोचन किया। इस प्रकार, देश का संविधान अब ‘ओल चिकी’ लिपि में उपलब्ध है। यह प्रकाशन ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष के साथ संयोग में किया गया है।