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संयुक्त राष्ट्र ने 29 अक्तूबर को प्रतिवर्ष ‘अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस’ घोषित किया है। इसका उद्देश्य यह बताना है कि देखभाल का काम (खासकर बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगों की देखभाल) समाज के लिए कितना जरूरी है। भारत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ लाखों बच्चों की देखभाल करती हैं, पर उन्हें वेतन, सम्मान व सुविधाएँ कम मिलती हैं।

भारत में भू-जल न केवल पीने के पानी का सबसे बड़ा स्रोत है बल्कि कृषि सिंचाई की रीढ़ भी है। हालाँकि, भूजल प्रदूषण एक मौन आपदा बनकर उभर रहा है। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश के कई जिलों में भूजल में यूरेनियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट व आर्सेनिक जैसे विषैले तत्व अनुमेय सीमा से कई गुना अधिक पाए जाते हैं।

क्षय रोग (TB) दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, TB से प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। 

सर्वोच्च न्यायालय ने 19 नवंबर, 2025 को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 की कई महत्वपूर्ण धाराएँ असंवैधानिक घोषित कर दीं। न्यायालय ने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनलों की नियुक्ति, कार्यप्रणाली एवं सेवा शर्तों पर अत्यधिक नियंत्रण देता है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध है।

दिल्ली के लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके से स्पष्ट है कि वर्तमान में आतंकवादी न केवल जमीन पर बल्कि डिजिटल दुनिया में भी खतरनाक तरीके से सक्रिय हैं।

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पर ‘बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट’ सफलतापूर्वक पूरा किया है। 

जब किसी ग्लेशियर से बनी झील (Glacial Lake) को रोककर रखने वाला प्राकृतिक अवरोध: मोरैन (मलबे का बांध),बर्फ़ का बांध, चट्टान / ग्लेशियल डैम अचानक टूट जाए या उसके ऊपर से पानी बहकर उसे काट दे (overtopping), तो झील का पानी अत्यधिक वेग से नीचे की ओर बहता है। इसी विनाशकारी बाढ़ को GLOF – Glacial Lake Outburst Flood कहते हैं।

18 नवंबर, 2025 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) ने उदयपुर में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) की 75वीं वर्षगांठ और विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) 2025 जारी किया। यह देश की आर्थिक गतिविधियों को पहचानने और व्यवस्थित करने का नया राष्ट्रीय मानक है।

हाल ही में, QS (Quacquarelli Symonds) संस्था ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 जारी की हैं। इस बार भारत की 103 विश्वविद्यालयों को इस सूची में शामिल किया गया है जिससे भारत चौथे स्थान पर रहा है। 

18 नवंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने 2-1 के बहुमत से अपना ही 16 मई, 2025 का निर्णय वापस ले लिया, जिसमें केंद्र सरकार के ex post facto यानी परियोजना शुरू होने के बाद पर्यावरण अनुमति (Environmental Clearance: EC) देने वाले नोटिफिकेशन को असंवैधानिक ठहराया गया था।