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भारत में 23 अगस्त को मनाया जाने वाला दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 में विशेष रूप से चर्चा में है, क्योंकि यह चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की दूसरी वर्षगांठ है। इस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इसरो की चंद्रयान-3 लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था

भारत में विधानसभाओं में मनोनयन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अल्पसंख्यकों, विशेषज्ञों या विशेष समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में मनोनयन को लेकर विवाद उठा है, जहाँ उपराज्यपाल (LG) को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है किंतु क्या यह मंत्रिपरिषद की सलाह से होना चाहिए या नहीं, यह बहस का विषय है।

केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में एक सैन्य समारोह में युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की वकालत की। उन्होंने इसे अनुशासन, देशभक्ति एवं निस्वार्थपरकता जैसे मूल्यों को युवाओं में विकसित करने के लिए आवश्यक बताया।

हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने निजी उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह कदम इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह आधार आधारित ग्राहक सत्यापन को निर्बाध और तेज़ बनाने वाला एक नया प्रयोग है।

संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने टोल संग्रह में सुधारों की सिफारिश की है जिसमें अनिश्चितकालीन समय तक टोल की वसूली को खत्म करना और पारदर्शिता बढ़ाना शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में टोल संग्रह 55,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वर्ष 2005-06 के 1,046 करोड़ से काफी ज्यादा है।

नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह ने अपने 30 फुट (9 मीटर) लंबे स्वर्ण-लेपित एंटीना रिफ्लेक्टर को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक तैनात कर दिया है।

वर्ष 2025 में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (Anthropological Survey of India: AnSI) की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हुए हैं।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है। इसे जन विश्वास विधेयक 2.0 कहा जा रहा है। यह पूर्व के जन विश्वास अधिनियम, 2023 पर आधारित है।

केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र के कनिचार गाँव में अति-स्थानीय मौसम पूर्वानुमान और भूस्खलन की चेतावनियाँ प्रदान करने के लिए ‘लिविंग लैब’ स्थापित की गई है।

शक्तियों का पृथक्करण एक राजनीतिक-संवैधानिक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य सरकार की शक्ति का संतुलन बनाए रखना और किसी भी शाखा द्वारा अत्यधिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है।