CURRENT AFFAIRS

पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने लसीका फाइलेरिया (Lymphatic Filariasis - LF) के खिलाफ Mass Drug Administration (MDA) अभियान शुरू किया है।

हाल ही में चीन के वाणिज्य मंत्रालय और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने तत्काल प्रभाव से हीलियम के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है।

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा 12 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के दिल्ली हाट में वीव द फ्यूचर 4.0 – अपसाइक्लिंग एडिशन का आयोजन किया जाएगा।

मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के संघर्षों को दर्शाने वाली फिल्म सतलुज सेंसरशिप की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार जी5 (ZEE5) पर रिलीज तो हुई, लेकिन भारत में इसका सफर मात्र दो दिन ही चल सका।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने का लोक सभा स्पीकर ओम बिरला का फैसला देश की न्यायपालिका और विधायी इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम है।

पोषण अभियान भारत का प्रमुख राष्ट्रीय पोषण मिशन है जो संयोजन, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से पोषण परिणामों में सुधार करने पर केंद्रित है। इसे 8 मार्च, 2018 को शुरू किया गया था।

हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में प्रस्तावित ई-कॉमर्स समझौते (Electronic Commerce Agreement-ECA) को लागू करने के लिए अपनाई जा रही अंतरिम व्यवस्था पर आपत्ति जताई है।

भारतीय समाज में जब किसी दंपती के घर पहला बच्चा जन्म ले लेता है, तो आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि उनकी प्रजनन यात्रा पूरी तरह सफल रही है। यदि बाद में वे दूसरे बच्चे की इच्छा व्यक्त करें और उसमें कठिनाई आए, तो अक्सर उन्हें यह कहकर समझा दिया जाता है- कम-से-कम एक बच्चा तो है, उसी में संतोष करो। सुनने में यह वाक्य सांत्वना जैसा प्रतीत होता है, किंतु जिन दंपतियों के लिए दूसरा बच्चा केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि परिवार का अधूरा सपना होता है, उनके लिए यही शब्द गहरे मानसिक आघात का कारण बन जाते हैं।

हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी, साइबर और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर 2020 प्रारूप व्यवस्था (2020 प्रारूप) और दो दशकों के सहयोगात्मक अनुसंधान, परिचालन समन्वय तथा नीतिगत जुड़ाव के आधार पर साइबर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में एक स्थायी साझेदारी का निर्माण किया है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act–NFSA) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।