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वर्ष 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ‘भारत’ में 15 कृषि-जलवायु क्षेत्र (Agro-climatic Zones) और अलग-अलग फसल प्रतिरूप हैं जिसमें सतत कृषि, ग्रामीण आजीविका एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के संचालक के रूप में एग्रो-टूरिज्म (कृषि-पर्यटन) का लाभ उठाने की काफी संभावना है जो ‘विकसित भारत @2047’ में योगदान देगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने जहाजों व बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Port Security: BoPS) के गठन से संबंधित समीक्षा बैठक की।

आर्मेनिया ने जैविक विविधता पर सम्मेलन (COP 17) के लिए अपना नया लोगो पेश किया है। इस लोगो में एरिवान एनोमलस ब्लू तितली को मुख्य आकर्षण के रूप में दिखाया गया है। 

सिनेमा को प्राय: सातवीं कला कहा जाता है। भारत में सिनेमा एक प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता है जो लोगों के विचारों को आकार देता है, सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करता है और क्षेत्रों व वर्गों में विविधता को दर्शाता है।

शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाना एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जिसके लिए कानूनी, संस्थागत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने से गरिमा, स्वतंत्रता एवं समान अवसर मिलते हैं जिससे भारत समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 रटने की बजाय छात्रों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता एवं समस्या-समाधान पर ज़ोर देती है। चूँकि भारत ने विकसित भारत @2047 के तहत एक नवाचार-आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है अत: शिक्षा को नवाचार एवं राष्ट्र निर्माण की नींव बनना चाहिए।

जलीय प्रदूषण वर्तमान में वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ऐसे में वैज्ञानिक अब प्रकृति के उन रहस्यों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रदूषण का सामना करने में हमारे सबसे शक्तिशाली सहयोगी बन सकते हैं। 

‘डिजिटल ट्विन’ (Digital Twin) वर्तमान में तकनीक की बदलती दुनिया में तेजी से उभरता हुआ एक शब्द है। सरल शब्दों में कहें तो यह किसी वास्तविक वस्तु, मशीन या पूरी व्यवस्था की एक ऐसी डिजिटल फोटोकॉपी है जो केवल दिखती ही नही हैं बल्कि असली वस्तु की तरह व्यवहार भी करती है। 

बीजिंग स्थित चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज विश्वविद्यालय के शोधकर्ता झिताओ लियू और उनके सहयोगियों ने उच्च-रिज़ॉल्यूशन भूमि उपयोग और जैव विविधता डेटा का उपयोग करते हुए 2000–2020 के बीच शहरी और ग्रामीण बस्तियों के प्रभावों की तुलना की।

हाल ही में केंद्र सरकार ने ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI/शांति विधेयक), 2025’ को संसद में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाना है।