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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ₹150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं की अनिवार्य निगरानी के लिए PAIMANA नामक नया वेब-आधारित पोर्टल लॉन्च किया है।

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में पायलट आधार पर एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना (NSPS) की शुरुआत की है। यह पहल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़े वित्तीय जोखिमों को संबोधित करने की दिशा में एक नया प्रयोग है।  

क्यासानूर वन रोग (KFD) से संक्रमित होने के बाद कर्नाटक में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस रोग को प्राय: ‘बंदर बुखार’ कहा जाता है। इसे उपेक्षित किंतु खतरनाक बीमारी माना जाता है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में घोषित किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Health) और शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management: MHM) तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन एवं गरिमा के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। 

असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (APL) ने गुजरात के कांडला बंदरगाह पर 150 टन प्रतिदिन (TPD) की क्षमता वाला ई-मेथनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (DPA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा व हरित परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताया कि घरेलू मांग मजबूत रहने और महंगाई दर नियंत्रित रहने के कारण आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर 6.8% से 7.2% तक रहने का अनुमान है।

केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सामग्री को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के उद्देश्य से आईटी (डिजिटल कोड) नियम, 2026 का मसौदा प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य अश्लील सामग्री पर नियंत्रण स्थापित करना और सभी प्रकार की डिजिटल सामग्री के लिए अनिवार्य आयु-आधारित वर्गीकरण प्रणाली लागू करना है। 

केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management: SWM) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत देशभर में अत्यधिक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं (Bulk Waste Generators) तथा स्थानीय निकायों के लिए अपशिष्ट का स्रोत स्तर पर प्रसंस्करण अनिवार्य कर दिया गया है। 

भारत एवं यूरोपीय संघ (EU) ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा किया। इस समझौते को ‘सभी समझौतों की जननी’ (Mother of all deals) कहा जा रहा है। यह लगभग दो दशकों से चल रही रुक-रुक कर होने वाली वार्ताओं का अंतिम परिणाम है और एक रणनीतिक आर्थिक गलियारे की स्थापना करता है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम संवैधानिक प्रश्न पर विचार करने की सहमति व्यक्त की है। प्रश्न यह है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ED) को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर करने का वैधानिक अधिकार (locus standi) प्राप्त है?