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बढ़ती वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25,060 करोड़ रुपए के व्यापक निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को मंजूरी दी है। 

आर्द्रभूमियाँ ऐसे भू-भाग हैं जो मौसमी या स्थायी रूप से जल से संतृप्त रहती हैं। इनमें कच्छ,पंकभूमि, पीटभूमि, दलदल, झीलें, नदी तटीय क्षेत्र, खारे/मीठे जल क्षेत्र तथा 6 मीटर से कम गहराई वाले तटीय समुद्री क्षेत्र शामिल होते हैं। हालाँकि ये पृथ्वी के केवल 6% क्षेत्र को कवर करती हैं, लेकिन वैश्विक 40% जैव विविधता को आश्रय प्रदान करती हैं। इन्हें प्राकृतिक "इकोलॉजिकल किडनी" कहा जाता है।

हाल ही में भारत में कई नई आर्द्रभूमियों को ‘रामसर स्थल’ का दर्जा दिया गया है। इनको जोड़ने के बाद भारत में कुल 94  रामसर स्थल हो गए हैं। 

प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

हाल ही में संयुक्त राज्य की मौसम एजेंसी NOAA ने G4 स्तर की भू-चुंबकीय तूफ़ान चेतावनी जारी की है, जो अत्यंत गंभीर श्रेणी का संकेत है। सूर्य से उत्सर्जित तीव्र ऊर्जा विशेषकर कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) पृथ्वी से टकरा रही है, जिसके परिणामस्वरूप एक ओर शानदार ऑरोरा (Northern Lights) दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संचार एवं नेविगेशन प्रणालियों में अस्थायी व्यवधान की आशंका भी बनी हुई है।

भारत और नेपाल ने 13 नवंबर 2025 को पारगमन संधि (Treaty of Transit) में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस (GLASS) रिपोर्ट 2025 ने भारत में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) की स्थिति को “गंभीर और तेजी से बढ़ता हुआ खतरा” बताया है।

मानव–वन्यजीव संघर्ष (HWC) आज विश्वभर में जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ मानव सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रहा है। भारत जैसे जैव विविध देश में, जहां जंगलों से सटे क्षेत्रों में करोड़ों लोग रहते हैं, HWC की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

जारीकर्ता : जर्मनवॉच संस्था (जर्मनी के बॉन स्थित प्रमुख पर्यावरण एवं विकास संगठन)

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने और किसानों को खराब बीजों से होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से सीड्स बिल, 2025 का मसौदा जारी किया है। इस नए बिल के तहत निम्न गुणवत्ता, नकली या गैर-पंजीकृत बीज बेचने पर भारी जुर्माना और सज़ा का प्रावधान किया गया है।