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हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा 25 जलज (JALAJ) आजीविका केंद्रों का लोकार्पण किया गया। 

ऊर्जा आधुनिक अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण की आधारशिला है। औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएँ, डिजिटल कनेक्टिविटी और घरेलू जीवन जैसे सभी क्षेत्रों की कार्यक्षमता ऊर्जा की उपलब्धता एवं वहनीयता पर निर्भर करती है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत वर्तमान में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह तथ्य देश की बढ़ती गतिशीलता, रसद आवश्यकताओं और औद्योगिक गतिविधियों में पेट्रोलियम की निरंतर भूमिका को रेखांकित करता है। 

हाल ही में, नीति आयोग द्वारा ‘संपूर्णता अभियान 2.0’ की शुरुआत की गई।

भारत में हो रहे तीव्र डिजिटल परिवर्तन ने शासन, व्यापार एवं नागरिक सेवाओं के स्वरूप को अभूतपूर्व रूप से बदल दिया है। डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं के व्यापक प्रसार के साथ डिजिटल तकनीक अब दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जैसे-जैसे डिजिटल निर्भरता बढ़ रही है, वैसे-वैसे साइबरस्पेस की सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभरकर सामने आई है।

29 जनवरी, 2026 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कुल 16 अध्यायों को शामिल किया गया है। इसकी मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं-

भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1st Training Squadron – 1TS) हाल ही में इंडोनेशिया के बेलावन पोर्ट से तीन दिवसीय सफल बंदरगाह प्रवास के बाद रवाना हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) के एक प्रमुख सदस्य इंडोनेशिया के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाना और “सागर (SAGAR – Security and Growth for All in the Region)” विज़न को आगे बढ़ाना है।

हाल ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने प्रोजेक्ट संपार्क के अंतर्गत चटरगला दर्रे पर एक सफल उच्च-ऊँचाई बचाव अभियान तथा सड़क पुनर्निर्माण कार्य पूरा किया।

हाल ही में केरल सरकार ने बैसिलस सबटिलिस (Bacillus subtilis) को आधिकारिक रूप से अपना “राज्य सूक्ष्मजीव (State Microbe)” घोषित किया है। इसका उद्देश्य जैव-विविधता के संरक्षण, जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देना और छात्रों में सूक्ष्मजीव विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

डेटा गोपनीयता दिवस (Data Privacy Day) प्रतिवर्ष 28 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है।

हाल ही में कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल जैसे (केंद्र सरकार से अन्य दलों द्वारा शासित) राज्यों में राज्य विधानसभाओं के उद्घाटन सत्रों के दौरान राज्यपालों के सदन से बाहर चले जाने की घटनाओं ने एक व्यापक संवैधानिक विमर्श को जन्म दिया है।