CURRENT AFFAIRS

1 जून 2026 से लागू हुआ भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 18 दिसंबर 2025 को मस्कट में हस्ताक्षरित यह समझौता केवल एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं, बल्कि भारत और ओमान के बीच आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला दस्तावेज है। 

हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (एमडीओएनईआर) श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने असम के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मिशन सेनेहजोरी - असम मुगा सिल्क यूएसपी का शुभारंभ किया है।

हाल ही में MY Bharat (मेरा युवा भारत) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है।

हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने आज नवाचार मंत्र नामक एक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करना और उभरते भारत में नवप्रवर्तकों के लिए अवसरों का विस्तार करना है।

भारत के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा तैयार की गई मेगा साइंस विज़न-2035 (जलवायु अनुसंधान) रिपोर्ट ने देश में जलवायु विज्ञान की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय वायु सेना (IAF) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से स्वदेशी तकनीक द्वारा निर्मित रुद्रम-II (वायु-से-सतह) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न किया।

भारतीय विमानन क्षेत्र को वैश्विक ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ATF (Aviation Turbine Fuel) मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी प्रदान की है।

भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए मात्रा और मूल्य दोनों के आधार पर अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया है।

हाल ही में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बोरपाड़ा गांव के निवासियों ने एक सार्वजनिक कुएं की सफाई और पुनर्स्थापन के लिए भील समुदाय की पारंपरिक हलमा (Halma) परंपरा को पुनर्जीवित किया। 

हाल ही में बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में सेवा वितरण, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए कई डिजिटल पहलें शुरू की हैं। इन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों का विकास नौवहन महानिदेशालय (DGS) द्वारा किया गया है।