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टोल कर बनाम नागरिक का सेवा प्राप्ति का अधिकार

Current Affairs 26-Aug-2025

भारत में टोल टैक्स को लेकर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं कि क्या खराब सड़कों के लिए भी नागरिकों से टोल वसूला जाना चाहिए? इस विषय पर केरल उच्च न्यायालय और अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट एवं नागरिक-हितैषी रुख अपनाते हुए यह कहा है कि खराब सड़कों के लिए टोल वसूली ‘न्यायसंगत नहीं’ है।

130वाँ संविधान संशोधन विधेयक

Current Affairs 26-Aug-2025

गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। हालाँकि, ध्वनिमत के पश्चात इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया है। 

न्यायालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग

Current Affairs 25-Aug-2025

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी से बढ़ रहा है जिससे न्याय वितरण में दक्षता और गति बढ़ाने की संभावना है। जुलाई 2025 में केरल उच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका के लिए AI उपयोग पर देश का पहला नीतिगत दस्तावेज जारी किया, जिसमें सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग के लिए सख्त दिशानिर्देश दिए गए।

गाजा में अकाल घोषित: एक गंभीर मानवीय संकट

Current Affairs 25-Aug-2025

गाजा पट्टी इस समय एक अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना कर रही है जहाँ संयुक्त राष्ट्र ने 22 अगस्त, 2025 को आधिकारिक रूप से अकाल (Famine) की घोषणा की है। यह पश्चिम एशिया में पहली बार अकाल की स्थिति है। 

अनुच्छेद 311 और उपराज्यपाल की शक्तियाँ

Current Affairs 25-Aug-2025

जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने अनुच्छेद 311 के विशेष प्रावधानों का उपयोग करते हुए दो सरकारी कर्मचारियों (एक शिक्षक और एक असिस्टेंट स्टॉकमैन) को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इन पर सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ‘राष्ट्रविरोधी गतिविधियों’ में संलिप्त होने के आरोप थे।

ग्रेट निकोबार परियोजना एवं आदिवासियों के अधिकार

Current Affairs 25-Aug-2025

भारत सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का उद्देश्य इस सामरिक क्षेत्र को आधारभूत संरचना और व्यापारिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। हालाँकि, इस परियोजना के संबंध में लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार जनजातीय परिषद ने आरोप लगाया है कि द्वीप प्रशासन ने केंद्र सरकार को गलत रिपोर्ट भेजकर आदिवासियों के वनाधिकारों के निपटान की गलत जानकारी दी है। इससे जनजातीय अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।

भारतीय संविधान और विभिन्न देशों के संविधानों से संबंध और तुलना

Current Affairs 25-Aug-2025

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे ‘Borrowed Constitution’ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों, शासन प्रणालियों और न्यायिक व्यवस्थाओं से प्रेरणा ली। 

राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)क्या है ? मुख्य घटक, संवैधानिक आधार, प्रमुख मुद्दे

Current Affairs 25-Aug-2025

भारतीय संघीय प्रणाली में निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा साझा प्रबंधन ही राजकोषीय संघवाद कहलाता है। 

लिंग पहचान मान्यता संबंधी मुद्दे

Current Affairs 25-Aug-2025

मणिपुर उच्च न्यायालय का राज्य को बेयोन्सी लैशराम को नए शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश व्यक्तिगत न्याय का मामला होने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर अधिकारों की स्थिति पर एक बड़ी टिप्पणी है।

होमस्टे नीति : समावेशी पर्यटन हेतु नीति आयोग की सिफारिशें

Current Affairs 25-Aug-2025

भारत में पर्यटन क्षेत्र तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, जो रोजगार सृजन, सांस्कृतिक प्रसार एवं आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसी संदर्भ में नीति आयोग ने 22 अगस्त, 2025 को अपनी नई रिपोर्ट ‘Rethinking Homestays: Navigating Policy Pathways’ जारी किया है, जिसमें राज्यों के लिए एक मॉडल नीति ढांचा सुझाया गया है ताकि देश में समावेशी एवं टिकाऊ होमस्टे इकोसिस्टम विकसित किया जा सके।

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