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12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस का आयोजन किया गया।

भारत में नई आपराधिक कानून प्रणाली के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है, जिसमें धारा 152 में देशद्रोह जैसे प्रावधानों को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा की संवैधानिक वैधता, विशेषकर इसके दुरुपयोग की संभावना को लेकर सवाल उठाया है।

दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर हो चुकी है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त, 2025 को इस समस्या से निपटने के लिए सख्त आदेश जारी किए, जिसने व्यापक बहस छेड़ दी है।

भारत में आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, जैसे- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को शिक्षा, नौकरी व राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान करना है। हाल के वर्षों में आरक्षण के लाभों के वितरण में असमानता को लेकर बहस में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से SC/ST समुदायों के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा को लागू करने पर।

भारत का स्वास्थ्य प्रशासन प्राय: सीमित जन भागीदारी के साथ टॉप-टू-बॉटम दृष्टिकोण के साथ तकनीकी रूप से संचालित होता है। कोविड-19 के बाद यह मान्यता फिर से उभरी है कि लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए सामुदायिक सहभागिता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 की वैधता को बरकरार रखा है।

धन शोधन (Money Laundering) वित्तीय समग्रता को कमजोर करने के साथ ही संगठित अपराध को बढ़ावा देता है और आतंकवाद को वित्तपोषित करता है। भारत सीमा पार लेनदेन, डिजिटल भुगतान के दुरुपयोग और फर्जी कंपनी नेटवर्क के कारण धन शोधन की बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है।

भारत की प्रशासनिक प्रणाली में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 100 वर्षों तक योग्यता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के उच्चतम मानक बनाए रखे हैं। 

भारत में ग्रामीण महिला नेतृत्व और सतत कृषि प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मान्यता मिलने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। 

भारत में तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता, नवाचार क्षमता और रोजगार कौशल को मजबूत करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।