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भारत में जल संकट आज एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उद्योगीकरण और जलवायु-परिवर्तन ने जल-संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है।

असम राइफल्स की खोंसा बटालियन (Khonsa Battalion) ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में ओलो जनजाति (Ollo Tribe) की महिलाओं के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत कौशल-आधारित सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है।

यूरोपीय संघ का प्रस्ताव इथेनॉल युक्त उत्पादों को प्रतिबंधित करने या चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का है जिसमें ईंधन योजक, औद्योगिक विलायक और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद शामिल हैं।

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण घटक योजना (ECMS) के तहत 5,532 करोड़ रुपए की सात परियोजनाओं के पहले चरण को मंजूरी प्रदान की है। 

जम्मू में हाल ही में किए गए एक समाजभाषाविज्ञान अध्ययन (Sociolinguistic Study) में डोगरी भाषा के घटते प्रयोग पर चिंता जताई गई है। इसके अनुसार शहरी युवाओं में डोगरी भाषा पढ़ने या लिखने में लगभग शून्य निपुणता दिखाई दे रही हैं।

‘हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)’ और रूस की सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ‘यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC)’ ने नागरिक यात्री विमान एसजे-100 (Sukhoi Superjet 100: SJ-100) के उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

17 सितंबर, 2025 को यूरोपीय संघ (EU) और भारत ने अपने संयुक्त संचार में एक नया व्यापक रणनीतिक एजेंडा निर्धारित किया। इसे ‘नवीन रणनीतिक ईयू-भारत एजेंडा’ कहा गया जो दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने का ब्लूप्रिंट है।

हाल ही में कई बड़ी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों पर आरोप लगे हैं कि वे अपने उत्पादों और नीतियों को “पर्यावरण के अनुकूल” (Eco-friendly) बताकर प्रचार कर रही हैं, जबकि वास्तविकता में उनका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

सितंबर 2025: भारत ने CCU परियोजनाओं के लिए बड़े वित्तीय प्रोत्साहन (Carbon Capture Incentives) की घोषणा की।

यूरोपीय संघ (European Union – EU) ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने “ग्रीन डील” (Green Deal) के तहत कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) को लागू करना शुरू किया है।