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बच्चों की आँखों का स्वास्थ्य उनके शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। स्पष्ट दिखाई देना केवल पढ़ने-लिखने के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास की दुनिया को समझने, आत्मविश्वास विकसित करने और स्वतंत्र जीवन की नींव तैयार करने के लिए भी आवश्यक है। इसके बावजूद, अनेक बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्याओं की पहचान समय पर नहीं हो पाती। चिंताजनक बात यह है कि कई मामलों में बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं के संपर्क में होने के बावजूद उचित जाँच और उपचार से वंचित रह जाता है। 

शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने PRASHAST नामक डिजिटल, विद्यालय-आधारित स्क्रीनिंग टूल के माध्यम से संभावित दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए लगभग 72 लाख शिक्षकों को 60,000 तक स्कूलों में प्रशिक्षित किया है।

हाल ही में भारत की पहली उच्च-ऊंचाई वाली स्नो लेपर्ड सफारी लद्दाख में शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य नियंत्रित वन्यजीव पर्यटन, जैव-विविधता संरक्षण और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देना है। 

हाल ही में आइसलैंड के ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु मंत्री जोहान पॉल जोहानसन ने नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान द हिंदू को बताया कि आइसलैंड भारत के विकसित हो रहे भूतापीय ऊर्जा परिदृश्य में उभरते अवसरों को लेकर आश्वस्त है और आइसलैंड का मानना ​​है कि भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में नियामक चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है।

हाल ही में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने वर्ष 2036 तक देश में अपने घरेलू यूरेनियम उत्पादन को दोगुना करने की योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी चार ग्रीनफील्ड खनन एवं प्रसंस्करण परियोजनाओं पर काम कर रही है। साथ ही, तांबे की खदानों से निकलने वाले अवशेषों से यूरेनियम निकालने की नई पहल भी इस योजना का हिस्सा है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिलहाल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, दोनों देशों के बीच बातचीत अब एक ठहराव पर पहुंच गई है और आगे की रियायतों की गुंजाइश सीमित हो सकती है। ऐसे में किसी संभावित व्यापार समझौते को केवल इस आधार पर देखना पर्याप्त नहीं होगा कि भारत को कितनी रियायतें मिलीं। वास्तविक सवाल यह है कि यह समझौता उस स्थिति की तुलना में भारत के लिए कितना लाभकारी होगा, जो अमेरिकी टैरिफ लागू होने से पहले थी।  

पिछले एक दशक में भारत केवल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला देश नहीं, बल्कि उसे विकसित करने वाला देश बनकर उभरा है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सफलता के बाद अब यही क्षमता भौतिक दुनिया में भी दिखाई दे रही है—विशेषकर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (AM) के क्षेत्र में। यह तकनीक डिजिटल डिजाइनों को सीधे वास्तविक वस्तुओं में बदलने की क्षमता रखती है। 

हाल ही में यह देखा गया कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) लगभग एक वर्ष से अपनी स्वीकृत सदस्य संख्या की आधी क्षमता के साथ काम कर रही है। इसके अलावा, वर्तमान में परिषद में एक भी कार्यरत पत्रकार या समाचार पत्र का संपादक सदस्य नहीं है। 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank Limited (PPBL) को RBI अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की सूची से बाहर कर दिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार बच्चों और किशोरों में मोटापे की समस्या से निपटने के लिए वैश्विक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।