CURRENT AFFAIRS

लोकसभा में हाल ही में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT/AMRUT 2.0) पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 

वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोटी का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (PCI) की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना जाना भारतीय मीडिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक उपलब्धि है।

पेरुम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय, जिन्हें सुवरन मारन और शत्रुभयंकर भी कहा जाता है, 8वीं शताब्दी (लगभग 705–745 ईस्वी) के एक प्रभावशाली दक्षिण भारतीय शासक थे। 

पूर्वी भारत में अपनी तरह के पहले अध्ययन में जी.एस.एम.-जी.पी.एस. ट्रांसमीटर से लैस एक बार-हेडेड गूज (Bar-Headed Goose) के प्रवास मार्ग एवं उड़ान पैटर्न का खुलासा हुआ है। यह अध्ययन इस अद्भुत प्रवासी प्रजाति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। 

हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ग्रामीण पेयजल प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल ‘सुजलम भारत ऐप’ लॉन्च किया। यह ऐप भास्करचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) के सहयोग से विकसित किया गया है। 

ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) जारी की है जिसे एक महत्वाकांक्षी रोडमैप के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाले दशकों तक अमेरिका ‘दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली व सबसे सफल देश बना रहे’। 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उदय से उत्पन्न हुई कानूनी एवं नैतिक चुनौतियों का सामना करते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय कॉपीराइट कानून में व्यापक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने पुष्टि की कि अगले तीन वर्षों में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में संशोधन किए जाएंगे ताकि AI की नई मांगों को संबोधित किया जा सके। 

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में, भारत के बंदरगाह देश के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 95% (वॉल्यूम के आधार पर) संभालते हैं।

अमेरिका के नेतृत्व में पैक्स सिलिका (Pax Silica) पहल शुरू की गई है, लेकिन भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस ने इस पहल से भारत को बाहर रखे जाने पर सवाल उठाया और इसे 'एक चूका हुआ अवसर' बताया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2025) मामले में पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अनैच्छिक नार्को परीक्षण की अनुमति दी गई थी।