CURRENT AFFAIRS

आज से ठीक 173 वर्ष पहले, जब 1853 में भाप इंजन की पहली गूंज भारतीय पटरियों पर सुनाई दी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह धुआं छोड़ती गाड़ी एक दिन देश की जीवनरेखा बन जाएगी।

एक शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए केवल कानून, संस्थाएँ और विकास पर्याप्त नहीं हैं; इसके साथ-साथ भावनात्मक और मानसिक कल्याण भी आवश्यक है।

हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एफसीआरए 2.0 पोर्टल (FCRA 2.0 पोर्टल) एवं ई-ओसीआई कार्ड (e-OCI कार्ड) का शुभारंभ किया।

हाल ही में 15 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक फ्रेमवर्क समझौते के बाद हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को पुनः वैश्विक समुद्री यातायात के लिए खोल दिया गया तथा ईरानी जहाजों पर लगाया गया अमेरिकी प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया।

जर्मनी के हैम्बर्ग में 29-30 जून 2026 को आयोजित हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस (Hamburg Sustainability Conference-HSC) 2026 में विश्व नेताओं, संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति-निर्माताओं और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों, ऊर्जा संकट, विकास वित्त की कमी तथा कमजोर पड़ते बहुपक्षवाद (Multilateralism) पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्‍ली में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस (डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अंतर-संचालनीय नेटवर्क) का शुभारंभ किया। 

हाल ही में एक कैप्टिव ब्रीड और रेडियो टैग लगाए गए सफेद पीठ वाले गिद्ध (Gyps bengalensis) की इलेक्ट्रिक करंट लगने से मृत्यु हो गई। यह गिद्ध इस वर्ष की शुरुआत में मुदुमलई टाइगर रिज़र्व (MTR) में छोड़ा गया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) के 16वें सम्मेलन में सुमन रोडमैप 2030 का शुभारंभ किया। यह पहल भारत में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, समावेशी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की परिकल्पना के अनुरूप, आरोग्य सेतु 2.0 को पूरी तरह से नया स्वरूप देकर इसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर) तथा नागरिकों के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य एप्लिकेशन के रूप में तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान संपर्क निगरानी, जोखिम संबंधी जागरूकता और नागरिक सहभागिता के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक सेवा के रूप में आरोग्य सेतु एप्लिकेशन विकसित किया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार बैंक ग्राहकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 24 जून, 2026 को जारी नए नियमों के अनुसार, अब उन मामलों में भी ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी जहाँ वे साइबर अपराधियों के बहकावे, दबाव या धोखाधड़ी के कारण अपनी धनराशि गंवा देते हैं। यह नया ढांचा आरबीआई के 2017 के “अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने” संबंधी सर्कुलर में संशोधन करता है। वस्तुतः पहले के नियमों में बैंक केवल उन्हीं मामलों में जिम्मेदार होते थे जहाँ लेनदेन बिना ग्राहक की अनुमति (जैसे हैकिंग की स्थिति में) के होता था।