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मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के संघर्षों को दर्शाने वाली फिल्म सतलुज सेंसरशिप की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार जी5 (ZEE5) पर रिलीज तो हुई, लेकिन भारत में इसका सफर मात्र दो दिन ही चल सका।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने का लोक सभा स्पीकर ओम बिरला का फैसला देश की न्यायपालिका और विधायी इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम है।

पोषण अभियान भारत का प्रमुख राष्ट्रीय पोषण मिशन है जो संयोजन, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से पोषण परिणामों में सुधार करने पर केंद्रित है। इसे 8 मार्च, 2018 को शुरू किया गया था।

हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में प्रस्तावित ई-कॉमर्स समझौते (Electronic Commerce Agreement-ECA) को लागू करने के लिए अपनाई जा रही अंतरिम व्यवस्था पर आपत्ति जताई है।

भारतीय समाज में जब किसी दंपती के घर पहला बच्चा जन्म ले लेता है, तो आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि उनकी प्रजनन यात्रा पूरी तरह सफल रही है। यदि बाद में वे दूसरे बच्चे की इच्छा व्यक्त करें और उसमें कठिनाई आए, तो अक्सर उन्हें यह कहकर समझा दिया जाता है- कम-से-कम एक बच्चा तो है, उसी में संतोष करो। सुनने में यह वाक्य सांत्वना जैसा प्रतीत होता है, किंतु जिन दंपतियों के लिए दूसरा बच्चा केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि परिवार का अधूरा सपना होता है, उनके लिए यही शब्द गहरे मानसिक आघात का कारण बन जाते हैं।

हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी, साइबर और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर 2020 प्रारूप व्यवस्था (2020 प्रारूप) और दो दशकों के सहयोगात्मक अनुसंधान, परिचालन समन्वय तथा नीतिगत जुड़ाव के आधार पर साइबर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में एक स्थायी साझेदारी का निर्माण किया है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act–NFSA) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

हाल ही में केन्‍द्र सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने ओडिशा के भुवनेश्वर में खुले समुद्रों में मत्स्य पालन के सतत दोहन हेतु प्राधिकरण पत्र (एलओए) का शुभारंभ किया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर ओडिशा डीप सी मिशन दस्तावेज़ का भी शुभारंभ किया। 

हाल ही में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।  

भारत की कृषि आज श्रम की कमी, बढ़ती उत्पादन लागत, छोटे जोत आकार तथा आधुनिक तकनीकों तक सीमित पहुंच जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए कृषि यांत्रिकीकरण को कृषि विकास का प्रमुख आधार माना गया है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization–SMAM) प्रारंभ किया।