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भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एलपीजी की भूमिका आर्थिक के साथ सामाजिक और राजनीतिक भी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, भारत की 67% एलपीजी आपूर्ति अब अमेरिका से हो रही है, जो पहले के लगभग 10% लक्ष्य से बड़ा बदलाव है। 2026 के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी खरीदने का दीर्घकालिक समझौता किया है।

भारत में हथकरघा केवल वस्त्र निर्माण की पारंपरिक विधा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारतीय बुनकरों की ऐतिहासिक भूमिका को सम्मान देने के साथ-साथ इस क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। घटती आय, बाजारों का विखंडन, बदलती उपभोक्ता पसंद और लुप्त होती बुनाई परंपराएं आज हथकरघा क्षेत्र के समक्ष गंभीर चुनौतियां हैं। 

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में इंडियन कल्चर पोर्टल (ICP) 2.0 एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया है। मार्च 2026 में शुरू किए गए पोर्टल के इस उन्नत संस्करण का उद्देश्य भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी डिजिटल सामग्री को एक आधुनिक, सुरक्षित और आसानी से सुलभ मंच पर उपलब्ध कराना है। नए संस्करण को आधुनिक, स्केलेबल और सुरक्षित आर्किटेक्चर के साथ विकसित किया गया है, ताकि उपयोगकर्ता विभिन्न सांस्कृतिक संसाधनों को एक ही डिजिटल मंच के माध्यम से खोज और देख सकें।  

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने पहले पर्यावरण-शैक्षिक केंद्र ‘प्रकृति ज्ञान धाम’ (Prakriti Gyan Dham) का लोकार्पण किया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ICAR-IARI, पूसा में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से देशभर के कृषि विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप/फेलोशिप राशि जारी की। इस पहल के तहत 6,000 से अधिक विद्यार्थियों को कुल 21.35 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से दी गई। इस नई पहल से अब कृषि विद्यार्थियों को हर महीने बिना किसी परेशानी के स्कॉलरशिप डीबीटी द्वारा मिल जाएगी। 

अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व (ABR) पश्चिमी घाट की जैव-विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय क्षेत्र है। तमिलनाडु और केरल में विस्तृत यह क्षेत्र अनेक संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीवों, वनस्पतियों तथा आदिवासी और पारंपरिक वन समुदायों का आश्रय है। हाल में तमिलनाडु के थेनी सहित विभिन्न क्षेत्रों में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण के विरुद्ध बेदखली नोटिस जारी किए जाने तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों ने पर्यावरण संरक्षण और वन समुदायों के वैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन के प्रश्न को पुनः चर्चा के केंद्र में ला दिया है।   

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने सूचना, संचार और डिजिटल रचनात्मकता के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं पैदा की हैं। किंतु जैसे-जैसे एआई अधिक यथार्थवादी सामग्री उत्पन्न करने में सक्षम हो रहा है, वैसे-वैसे इसके दुरुपयोग से जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं। हाल ही में Google द्वारा Google Earth में शुरू किए गए एक एआई फीचर को लॉन्च के लगभग एक दिन बाद वापस लिया जाना इसी चुनौती को रेखांकित करता है। यह घटना विशेष रूप से सैटेलाइट डीपफेक, गलत सूचना, डिजिटल धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर प्रश्न सामने लाती है। 

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संभावित पुनर्निर्धारण के साथ परिसीमन (Delimitation) एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। वर्ष 2027 की जनगणना के आंकड़ों के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यह केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का विषय नहीं, बल्कि संघवाद, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्या नियंत्रण और ‘एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य’ के बीच संतुलन का प्रश्न है।  

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संभावित पुनर्निर्धारण के साथ परिसीमन (Delimitation) एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। वर्ष 2027 की जनगणना के आंकड़ों के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यह केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का विषय नहीं, बल्कि संघवाद, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्या नियंत्रण और ‘एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य’ के बीच संतुलन का प्रश्न है।  

भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। 31 जुलाई 2026 तक देश की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर 300.50 गीगावाट पहुंच गई है। यह वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के लक्ष्य का 60 प्रतिशत से अधिक है। यह उपलब्धि भारत के तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य और स्वच्छ, टिकाऊ तथा आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाती है।