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उत्तर प्रदेश को चार अलग-अलग राज्यों में विभाजित करने की चर्चा ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ने दावा किया है कि चल रही जाति जनगणना पूरी होने के बाद राज्य के पुनर्गठन की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।  

हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने इलेक्ट्रिफ़िकेशन पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की यह विशेष रिपोर्ट इस बात का आकलन करती है कि विद्युतीकरण किस प्रकार वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बना सकता है, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम कर सकता है और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। यह रिपोर्ट तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया के अनुरोध पर तैयार की गई है, जो COP31 के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

वैश्विक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था में सीमा-पार भुगतान को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन-देन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्विफ्ट व्यवस्था के विकल्प के रूप में कई देश वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों, राष्ट्रीय मुद्राओं और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं यानी सीबीडीसी पर काम कर रहे हैं। 

सुरेंद्र कोली को नवंबर 2025 में करीब 20 साल जेल में बिताने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। उसके जीवन के कई वर्ष मृत्युदंड की सजा के साये में बीते। 18 सितंबर को वह मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, हालांकि शुरुआती समाचार रिपोर्टों में उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया। 

भारत अपनी विशाल समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी जुटाने के एक नए रास्ते की ओर बढ़ रहा है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एसएमएफसीएल करीब 1,000 करोड़ रुपये का ब्लू बॉन्ड जारी करने की तैयारी में है। इसे भारत में समुद्र और जल आधारित परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार से धन जुटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 

आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुए इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 1951 के अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते को आधुनिक बनाना और ग्रीनलैंड की सुरक्षा व्यवस्था को मौजूदा रणनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप मजबूत करना है।  

भारत की युवा आबादी देश के आर्थिक विकास और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने का बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। वर्ष 2036 तक देश में युवाओं की संख्या लगभग 34.5 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। इस जनसांख्यिकीय क्षमता को आर्थिक अवसरों में बदलने के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और टिकाऊ आजीविका तक युवाओं की पहुंच बढ़ाना आवश्यक है। 

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment & Employment) के तहत Polylactic Acid (PLA) आधारित जैव-आधारित जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक के व्यावसायिक उपयोग की शुरुआत की।

यूरोपीय संघ (ईयू) बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म के साथ-साथ एआई चैटबॉट (एआई चैटबॉट), ऑनलाइन गेमिंग और दूसरी डिजिटल सेवाओं तक बच्चों की पहुंच पर उम्र के आधार पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 

भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं देश के सामने एक गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा चुनौती बनी हुई हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की Road Accidents in India 2024 रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में देश में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,175 लोगों की मौत हुई और 4,71,441 लोग घायल हुए। यानी औसतन हर दिन करीब 485 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई।