CURRENT AFFAIRS

पेरिस में आयोजित हालिया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की पूर्ण सदस्यता के अनुरोध पर हुई प्रगति को वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में भारत एक 'एसोसिएट सदस्य' है, लेकिन पूर्ण सदस्यता की राह में कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ और ऐतिहासिक अवसर दोनों मौजूद हैं। 

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई है।

हाल ही में Moscow में चंद्र नव वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। पांडा-थीम वाले कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, लालटेन सजावट और चीनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस उत्सव को अंतरराष्ट्रीय रंग दे दिया।

हाल ही में पेरिस में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने पूर्ण सदस्यता के लिए भारत के अनुरोध पर हुई प्रगति को स्वीकार किया। भारत वर्तमान में IEA का “सहयोगी सदस्य” (Association Country) है।

विश्व बैंक समूह की नवीनतम “महिला, व्यवसाय और कानून” (Women, Business and the Law) रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं को समान आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले कानूनों का विश्व स्तर पर औसतन केवल आधा ही क्रियान्वयन हो रहा है। यह स्थिति वैश्विक विकास और रोजगार सृजन की क्षमता को प्रभावित कर रही है।

हाल ही में नीति आयोग  ने “Revitalizing Apprenticeship Ecosystem: Insights, Challenges, Recommendations and Best Practices” शीर्षक से एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज जारी किया है।

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन के दूसरे चरण - 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (एनएमपी 2.0)' का शुभारंभ किया।

हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने दुर्लभ मृदा (Rare Earth) तत्वों सहित कुल नौ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर कर अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है। 

हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 

लीनियर नो-थ्रेशोल्ड (LNT) मॉडल और ALARA सिद्धांत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय विकिरण सुरक्षा व्यवस्था की बुनियाद रहे हैं। दशकों तक इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर नीतियाँ और मानक तय किए जाते रहे। किंतु 12 जनवरी को अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DOE) ने अपने नियमों और दिशानिर्देशों से ALARA को हटाने की घोषणा की, जो स्थापित राष्ट्रीय और वैश्विक प्रथाओं से एक महत्वपूर्ण विचलन माना जा रहा है।