CURRENT AFFAIRS

हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के मध्य दिल्ली क्षेत्र में एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा और जन-व्यवस्था का हवाला देते हुए डिजिटल ब्लैकआउट (मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन) लागू किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जाना डिजिटल अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के प्रशासनिक विवेकाधिकार के मध्य संतुलन पर एक गंभीर बहस को जन्म देता है।  

हाल ही में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (MDoNER) मंत्री ने मिशन गोल्डन स्पाइस (Mission Golden Spice) का शुभारंभ किया। 

हाल ही में अमेरिकी युद्ध सचिव (Secretary of War) पीट हेगसेथ द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक तस्वीर, जिसमें अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के चाबहार बंदरगाह के समुद्री नियंत्रण टावर (Maritime Control Tower) के क्षतिग्रस्त होने का दृश्य प्रदर्शित किया गया, जिसने भारत की सामरिक एवं आर्थिक चिंताओं को पुनः केंद्र में ला दिया है।

केंद्र सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में महत्वपूर्ण संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इसी उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत करेंगे। 

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) में कथित अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं के विरोध में लगभग 12,000 प्रदर्शनकारियों द्वारा जंतर-मंतर से संसद भवन तक आयोजित संसद मार्च के उपरांत नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति के अभाव का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग से पूर्व ही बैरिकेडिंग के माध्यम से रोक दिया गया। 

भारत में डेंगू के बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने टाकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा (QDENGA - TAK-003) को बाजार में बिक्री (मार्केट ऑथराइजेशन) की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही क्यूडेंगा भारत में स्वीकृत होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है।  

कोविड-19 महामारी के अपवाद को छोड़ दें, तो विगत एक दशक में भारत में मुद्रास्फीति का स्तर अपेक्षाकृत नियंत्रित एवं न्यून बना रहा था। तथापि, हालिया रुझान भारत की समष्टिगत अर्थव्यवस्था (Macroeconomy) के समक्ष पुनः एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। जून माह में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति का 10% के समीप पहुँचना तथा विगत वर्ष दिसंबर की तुलना में मार्च से इसमें दर्ज की गई तीव्र वृद्धि, मुद्रास्फीति के पुनर्उभार का स्पष्ट संकेत देती है। 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, डिजिटल लोकल पास सुविधा और मार्गमित्र सहायता केंद्र की शुरुआत करके राजमार्गयात्रा मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्ध डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। ये नई पहलें भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन और प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से जीवन को सुगम बनाने पर केंद्रित हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि माता-पिता के बीच घरेलू संबंध तनावपूर्ण हों, तब भी बालिग अविवाहित बेटी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 20(1)(d) के तहत अपने पिता से उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर सकती है। 

भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने टाकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया (जापानी कंपनी टाकेडा की भारतीय इकाई) की QDENGA (TAK-003) को बाजार प्राधिकरण (Market Authorization) प्रदान किया है, जिससे यह भारत में स्वीकृत होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है।