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महिला सशक्तीकरण केवल सरकारी योजनाओं और आरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने के समान अवसर देना जरूरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल ने कानूनी अधिकारों और उनकी जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को फिर उजागर किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुंच में चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए एक समर्पित संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए वरुणस्त्र भारी वजन वाले टॉरपीडो के लिए लगभग ₹4,106 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जो स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वस्तुतः रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन अनुबंधों में बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) से 2,563 करोड़ रुपये मूल्य के जीएसएटी-7सी और हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) से 1,543 करोड़ रुपये मूल्य के वरुणस्त्र हेवी-वेट टॉरपीडो की खरीद शामिल है।

भारत में आमतौर पर माना जाता है कि आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के कारण वे गंभीर बीमारियों से अधिक सुरक्षित रहते हैं। हालांकि, 65,364 भारतीयों पर किए गए एक बड़े अध्ययन में सामने आए नतीजे इस धारणा से अलग तस्वीर पेश करते हैं। शोध के अनुसार, जीवनभर उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति में रहने वाले लोगों में हृदय रोगों का जोखिम उन लोगों की तुलना में अधिक पाया गया, जो बचपन से वयस्क होने तक आर्थिक रूप से कमजोर रहे। 

15 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index -GII) 2026 में स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका शीर्ष तीन स्थानों पर हैं। 

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को जारी रखने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (KSBB) ने जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक पुनर्बहाली और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राज्य-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र रेड लिस्ट आकलन (Red List of Ecosystems-RLE) शुरू किया है। यह पहल पारिस्थितिकी तंत्रों के विनाश के जोखिम का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2026 में जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य मामले में स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराने के कारण किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी जाती है, तो जांच एजेंसी उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेगी। अदालत ने लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ विभागीय जांच कराने और मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी को सौंपने का निर्देश देने की बात भी कही।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए 11,40,770 रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए 2009.61 करोड़ रुपये के पीएलबी के भुगतान को मंजूरी दे दी है। 

केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौते (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement – SIOFA) में भारत के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को वैश्विक मत्स्य पालन शासन में भारत की स्थिति मजबूत करने और खुले समुद्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में वैध रूप से मत्स्य संसाधनों तक पहुंच बनाने और समुद्री अर्थव्यवस्था के विस्तार का अवसर मिलेगा।