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भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी (KYC) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) मानकों को अधिक कठोर कर दिया है। इसके तहत अब लाइव सेल्फ़ी सत्यापन, जियो-टैगिंग तथा बैंक खाते के सत्यापन को अनिवार्य किया गया है।

केंद्र सरकार ने भारत की कीटनाशक नियामक प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का संशोधित प्रारूप जारी किया है तथा इस पर नागरिकों और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। 

‘एजुस्डेम जेनेरिस’ (Ejusdem generis) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ है ‘एक ही प्रकार या प्रकृति का’। 

हाल ही में कश्मीर के बारामूला ज़िले में स्थित ज़ेहनपोरा क्षेत्र में लगभग 2,000 वर्ष पुराने कुषाण काल से संबंधित बौद्ध स्तूपों और मठीय परिसर का वैज्ञानिक पद्धति से उत्खनन किया गया है।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2026 का आरंभ 8 जनवरी से असम के गुवाहाटी में हुआ। 

केंद्र सरकार द्वारा नागौरी अश्वगंधा (Nagauri Ashwagandha) को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्रदान किया गया है जिससे इसकी विशिष्ट पहचान और क्षेत्रीय महत्त्व को आधिकारिक मान्यता मिली है। 

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में SHINE योजना का शुभारंभ किया गया। 

SHINE योजना के बारे में

• पूरा नाम: Standards Help Inform and Nurture Empowered Women (SHINE)
• प्रवर्तक संस्था: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
• मुख्य उद्देश्य: भारत की गुणवत्तापूर्ण विकास यात्रा में महिलाओं को केंद्र में रखना और उन्हें मानकों, सुरक्षा एवं गुणवत्ता से जुड़े ज्ञान से सशक्त बनाना

प्रमुख विशेषताएँ

• महिलाओं के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम
• गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ जमीनी स्तर पर साझेदारी
• स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक व समुदाय-आधारित कार्यक्रमों का संचालन
• घरों, स्वयं सहायता समूहों और समुदायों में मानकों, सुरक्षा व गुणवत्ता के प्रति जागरूकता का प्रसार 
• यह योजना महिलाओं को ऐसा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है जो परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करता है। 

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में 

• स्थिति: भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय (National Standards Body)
• स्थापना: BIS अधिनियम, 2016 के तहत
• उद्देश्य: वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण से जुड़ी गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करना
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: BIS, भारतीय मानक संस्थान (ISI) का उत्तरवर्ती है जिसकी स्थापना 1947 में गुणवत्ता नियंत्रण एवं औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु की गई थी।
• अंतरराष्ट्रीय भूमिका
  • इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर स्टैंडर्डाइज़ेशन (International Organization for Standardization: ISO)
  • इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (International Electrotechnical Commission: IEC) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। 
• नोडल मंत्रालय: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
• मुख्यालय: नई दिल्ली तथा देशभर में क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों का नेटवर्क

हाल ही में, पेरू की नगरपालिकाओं द्वारा पारित ऐतिहासिक अध्यादेश के तहत अमेज़ॅन की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह कदम एक वैश्विक रिकॉर्ड है क्योंकि ये दुनिया के पहले कीट हैं जिन्हें अस्तित्व और फलने-फूलने के अधिकार जैसी कानूनी मान्यता मिली है। 

भारत की घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सुदृढ़ करने और वैश्विक समुद्री बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाने की दिशा में पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने दो प्रमुख पहलों ‘शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (SBFAAS)’ और ‘शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (SBDS)’ के संचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये योजनाएँ जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देंगी और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती भी प्रदान करेंगी। 

हाल ही में, कर्नाटक और ओडिशा के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में आर्मी चींटियों की दो नई प्रजातियों एनीक्टस चित्तूरेन्सिस (Aenictus chittoorensis) तथा एनीक्टस लंकामालेंसिस (Aenictus lankamallensis) की पहचान की है।