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हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट किया है कि देश में उपलब्ध अंडे मानव उपभोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्राधिकरण ने अंडों को कैंसर के खतरे से जोड़ने वाले हालिया दावों को भ्रामक, वैज्ञानिक आधार से रहित और अनावश्यक जन-भय फैलाने वाला करार दिया।

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आनुवंशिक प्रक्रिया की पहचान की है जो रहस्यमय एवं अत्यंत घातक कैंडिडा ऑरिस फंगस के उपचार के लिए नए विकल्प विकसित करने में सहायक हो सकती है।

हाल ही में कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की संभावना जताई गई है, जिसके साथ ही क्षेत्र में ‘चिल्लई-कलां’ की शुरुआत होने जा रही है। यह अवधि कश्मीर की सबसे भीषण शीत ऋतु मानी जाती है।

इकोटूरिज्म (पर्यावरण पर्यटन) भारत के ग्रामीण विकास एजेंडे में एक रणनीतिक साधन के रूप में उभरा है। यह एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जो आर्थिक विविधीकरण, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समावेश को एकीकृत करता है।

ग्रामीण भारत में लगभग 900 मिलियन लोग निवास करते है जहाँ कृषि 44% कार्यबल को रोज़गार प्रदान करता है। ‘पोषण-संवेदनशील कृषि (NSA)’ कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी व मोटापे को दूर करने के लिए खेती एवं पोषण को एकीकृत करती है। 

वर्ष 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ‘भारत’ में 15 कृषि-जलवायु क्षेत्र (Agro-climatic Zones) और अलग-अलग फसल प्रतिरूप हैं जिसमें सतत कृषि, ग्रामीण आजीविका एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के संचालक के रूप में एग्रो-टूरिज्म (कृषि-पर्यटन) का लाभ उठाने की काफी संभावना है जो ‘विकसित भारत @2047’ में योगदान देगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने जहाजों व बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Port Security: BoPS) के गठन से संबंधित समीक्षा बैठक की।

आर्मेनिया ने जैविक विविधता पर सम्मेलन (COP 17) के लिए अपना नया लोगो पेश किया है। इस लोगो में एरिवान एनोमलस ब्लू तितली को मुख्य आकर्षण के रूप में दिखाया गया है। 

सिनेमा को प्राय: सातवीं कला कहा जाता है। भारत में सिनेमा एक प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता है जो लोगों के विचारों को आकार देता है, सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करता है और क्षेत्रों व वर्गों में विविधता को दर्शाता है।

शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाना एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जिसके लिए कानूनी, संस्थागत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने से गरिमा, स्वतंत्रता एवं समान अवसर मिलते हैं जिससे भारत समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है।