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भारत विश्व के सबसे आपदा-प्रवण देशों में से एक है, जहाँ 70% भूभाग भूकंप, बाढ़, सूखा, हीटवेव, चक्रवात और जैविक आपदाओं के खतरे में है। बढ़ती जलवायु परिवर्तन-जनित आपदाओं, महामारी अनुभव (COVID-19) तथा जटिल मानवीय-संकट परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अब अपर्याप्त माना जा रहा था। इसी संदर्भ में सरकार ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य जोखिम न्यूनीकरण, संस्थागत ढाँचे, शहरी आपदा प्रबंधन तथा डेटा-आधारित योजना को मजबूत बनाना है।

फ्रांस ने हाल ही में पहली बार अपनी नवीनतम पीढ़ी की परमाणु-सक्षम सुपरसोनिक हवा से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल ‘एयर-सोल मोयेन पोर्टे-रेनोव’ (ASMPA-R) की तस्वीरें प्रकाशित की हैं।

केंद्र ने हाल ही में मणिपुर में मरम नागा (Maram Naga) जनजाति के विकास, कल्याण परियोजनाओं एवं सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जन मन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

हाल ही में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) को आंध्र प्रदेश में टंगस्टन ब्लॉक की खोज एवं खनन का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। 

ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित COP30 सम्मेलन में दुनिया भर की 35 से अधिक प्रमुख वैश्विक परोपकारी संस्थाओं ने ‘जलवायु संबंधी स्वास्थ्य’ (climate-linked health) चुनौतियों से निपटने के लिए 300 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक प्रतिबद्धता की। इसी अवसर पर बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान (BHAP) भी लॉन्च किया गया, जो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य-केन्द्रित जलवायु नीतियों की नींव बनेगा।

केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डी.पी.डी.पी.) नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं, जिससे डी.पी.डी.पी. अधिनियम 2023 का पूर्ण क्रियान्वयन शुरू हो गया। 

मैंग्रोव ऐसे अनूठे वेलांचली (littoral) पादप समुदाय हैं जो विश्व के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय समुद्री तटों में पाए जाते हैं। इन्हें तटवर्ती वन, ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। ये लवण-सहिष्णु पौधे उच्च तापमान (26–35°C), उच्च वर्षा (1,000–3,000 मिमी) तथा अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में पनपते हैं।

13 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में 7वीं भारत–कनाडा मंत्री स्तरीय व्यापार और निवेश संवाद (India-Canada Ministerial Dialogue on Trade and Investment) आयोजित किया गया।

14 नवम्बर 2025 को बाल दिवस एवं जवाहर लाल नेहरु की 125 वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई।

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (EDF) के तहत 257.77 करोड़ रुपये के निवेश के साथ देश भर में 128 स्टार्ट-अप का समर्थन किया है।