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हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसरों में समानता समितियों (इक्विटी कमेटी) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है।

भारत के उपराष्ट्रपति ने राजा पेरुम्बिडुगु मुथरैयार द्वितीय (705 ई.–745 ई.) की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह पहल दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण किंतु अपेक्षाकृत कम चर्चित शासक को सम्मान देने के रूप में देखी जा रही है। 

वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक एवं निर्णायक विजय की स्मृति में भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली स्थित आर्मी हाउस में ‘विजय दिवस एट होम’ समारोह का आयोजन किया गया। 

केंद्र सरकार की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना के अंतर्गत केरल राज्य माल ढुलाई के विद्युतीकरण को गति देने की दिशा में अहम पहल कर रहा है। 

तमिलनाडु की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े पारंपरिक खेल ‘जल्लीकट्टू’ के सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2026 हेतु एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। 

वैज्ञानिकों ने हिमालय के दुर्गम एवं ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पतंगों (Moth) की तीन नई प्रजातियों की पहचान की है जो अब तक विज्ञान की दृष्टि से अज्ञात थीं। यह खोज हिमालयी जैव-विविधता की समृद्धि और वैज्ञानिक समझ को रेखांकित करती है। इन सभी की खोज हिमालय के ऊँचाई वाले इलाकों में की गई है जहाँ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जैविक सर्वेक्षण अपेक्षाकृत कम हो पाए हैं।

वन अधिकार अधिनियम-2006 (FRA) को एक ऐतिहासिक सुधार माना गया, जिसका उद्देश्य वनवासियों के साथ हुए अन्याय को समाप्त करना था। हालांकि, विगत दो दशकों में कार्यान्वयन की धीमी प्रगति और दावों के निपटान में होने वाली देरी एक बड़ी बाधा रही है। केंद्र सरकार इस पूरी प्रक्रिया को ‘तरंग’ (TARANG) नामक एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल स्वरूप देने जा रही है। 

भर में सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ‘सड़क सुरक्षा माह 2026’ के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने तकनीक-आधारित एक पहल की शुरुआत की है।

हाल ही में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) ने इंडिया एआई के साथ मिलकर इंडिया एआई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज (IndiaAI Financial Reporting Compliance Challenge) शुरू किया है। 

वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) परिसरों में अत्यंत उच्च भुगतान (अल्ट्रा-हाई पेइंग) वाले प्लेसमेंट चर्चा का केंद्र बन गए हैं क्योंकि भुगतान ऑफर सामान्य कल्पना से कहीं आगे हैं। बी.टेक के नए स्नातकों को मिल रहे करोड़ों रुपए के वार्षिक पैकेज न सिर्फ़ छात्रों बल्कि अभिभावकों एवं शिक्षा जगत का भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।