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भारत अपनी बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। हालाँकि, इन स्रोतों से बिजली उत्पादन मौसम और समय पर निर्भर करता है। इसलिए अतिरिक्त बिजली का भंडारण करके आवश्यकता के समय उसकी आपूर्ति करना महत्त्वपूर्ण हो गया है। इस संदर्भ में पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएँ (Pumped Storage Projects-PSP) भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत ग्रिड की स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।   

भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जिस पर 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे, 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया।

भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत 19 अक्टूबर 2026 को मेघदूत परिसर, रवींद्र भवन, नई दिल्ली में संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में 106 युवा कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। 

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook- WEO) रिपोर्ट में वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया।

17 अक्टूबर, 2026 को कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भीड़जनित आपदा में 19 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 25 अन्य घायल हो गए।

वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 है, जो उसे भूख की ‘गंभीर’ श्रेणी में रखता है। भारत की देश-विशिष्ट विवरणिका दीर्घकालिक सुधार के बावजूद बाल पोषण से जुड़ी लगातार बनी हुई चुनौतियों को दर्शाती है।

हाल ही में भाषा प्रौद्योगिकी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (डीआईबीडी) ने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएसी), बेंगलुरु के सहयोग से तमिलनाडु में मुख्य रूप से सौराष्ट्र समुदाय द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक हिंद-आर्यन भाषा सौराष्ट्र के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच (टीटीएस) मॉडल विकसित किए हैं। 

भारत में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और ऊर्जा नेटवर्क जैसे बुनियादी ढाँचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन परियोजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, लागत एवं समय बचाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत नियोजन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई। 

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का एक किफायती, पर्यावरण अनुकूल और प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहे हैं। सड़क और रेल परिवहन की तुलना में जलमार्गों से माल ढुलाई की लागत कम होती है और कार्बन उत्सर्जन भी घटता है। इससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने तथा यात्रियों और जरूरी सामान की तेज आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिलती है। यही कारण है कि सरकार जलमार्गों के विकास के साथ-साथ नौवहन सुरक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल तकनीक पर भी विशेष ध्यान दे रही है। 

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा सुखना आर्द्रभूमि (चंडीगढ़) और सौज झील (उत्तर प्रदेश) को सूची में नवीनतम रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है, जिसके बाद भारत के रामसर स्थलों की कुल संख्या 103 हो गई है।