CURRENT AFFAIRS

विकास के साथ-साथ हरित रोजगार की आवश्यकता

Indian Economy 14-Nov-2026

‘ग्रीन जॉब्स कैन फिल द गैप्स इन द ग्रोथ स्टोरी’ (Green jobs can fill the gaps in the growth story) शीर्षक वाला यह संपादकीय 13 नवंबर, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जो गरीबी उन्मूलन को बनाए रखने और बढ़ती आय को सुरक्षित करने के लिए हरित रोजगार एवं लक्षित कौशल विकास की क्षमता पर प्रकाश डालता है।

नदियों में रेत खनन और विनियामक चुनौतियाँ

Environment & Ecology 14-Nov-2026

‘रिस्पेक्ट द रिवर, डोंट ट्रीट इट लाइक अ क्वॉरी’ (Respect the river, don’t treat it like a quarry) शीर्षक वाला यह संपादकीय 13 नवंबर 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसमें नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए टिकाऊ रेत स्रोतों के माध्यम से निर्माण की मांग को पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

सियांग प्रोजेक्ट

Indian Economy 14-Nov-2026

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। करीब 11,000 से 11,200 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना को भारत की जल और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे बाढ़ नियंत्रण और पानी के भंडारण में मदद मिलेगी। वहीं, चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित विशाल मेडोग बांध के मद्देनजर भी इस परियोजना को रणनीतिक रूप से अहम बताया जा रहा है। दूसरी ओर, आदि समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांध बनने से दर्जनों गांव डूब सकते हैं और उनकी जमीन, संस्कृति तथा आजीविका प्रभावित होगी।   

केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए डिजिटल पहल

Governance 14-Nov-2026

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की तीन महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें ‘समीक्षा’ एआई बॉट से युक्त एआई-सक्षम विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके), केवीएस-संवाद पेरेंट कनेक्ट ऐप एवं वेब पोर्टल तथा केवीएस एलुमनाई कनेक्ट पोर्टल शामिल हैं। ये पहल केवीएस में प्रौद्योगिकी-सक्षम, पारदर्शी एवं सुचारु प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

औषधीय पौधों के संरक्षण एवं सतत आजीविका के लिए पहल

Environment & Ecology 14-Nov-2026

हाल ही में, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सीएसआईआर–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई), लखनऊ के सहयोग से, कोरापुट (ओडिशा) स्थित ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक परियोजना की औपचारिक शुरुआत की। इस परियोजना का शीर्षक है: ‘भारत के जनजातीय हॉटस्पॉट में सतत जनजातीय आजीविका के लिए एकीकृत संरक्षण, कृषि-प्रौद्योगिकी और जैव-संसाधन उद्यम विकास’। 

प्रधानमंत्री की फिलीपींस यात्रा एवं भारत–आसियान संबंध

International Issues 13-Nov-2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16–17 नवंबर, 2026 को फिलीपींस की यात्रा करेंगे।

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू)

Indian Economy 12-Nov-2026

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 

ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

Indian Polity 12-Nov-2026

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण और गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल) की पात्रता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। न्यायालय ने 11 मार्च, 2026 को दिए गए अपने पूर्ववर्ती फैसले की पुनः पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया है कि ओबीसी अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर स्थिति निर्धारित करते समय माता-पिता की वेतन आय और कृषि आय को आय एवं संपत्ति परीक्षण में यांत्रिक रूप से शामिल नहीं किया जा सकता।

मरीन हीटवेव

Environment & Ecology 12-Nov-2026

हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में मरीन हीटवेव (समुद्री तापलहर) के लिए चेतावनी जारी की है जिसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) का सियासी पतन

International Issues 12-Nov-2026

दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी रंगभेद (अपार्थाइड) के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने वाली और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में देश को नई दिशा देने वाली अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) आज अपने सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रही है। करीब तीन दशक तक दक्षिण अफ्रीका की सत्ता पर काबिज रहने वाली एएनसी का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी को महज 30.76 फीसदी वोट मिले हैं, जो उसके इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन है। भ्रष्टाचार के आरोप, बेरोजगारी, गरीबी, आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व पर उठते सवालों ने पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है।  

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