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जैव विविधता के संरक्षण तथा पारंपरिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में मध्य प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-यूएल) की पहचान से जुड़े दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान ग्रामीण आंतरिक लेखापरीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया।

भारत सरकार देश को एनीमिया मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है।

हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms-ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (National Election Watch-NEW) द्वारा जारी एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्तमान राज्यसभा के लगभग 31 प्रतिशत सांसदों ने अपने चुनावी शपथपत्रों में स्वयं के विरुद्ध आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि 16 प्रतिशत सांसद गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA) दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

देश में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की अधिसूचना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

भारत सरकार ने सतत कृषि, कार्बन तटस्थता (Carbon Neutrality) और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक पहल की है।

हाल ही में नागर विमानन मंत्री ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत भारत की पहली ईज़ी कनेक्ट उड़ान का शुभारंभ किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास (R&D) को गति देने और व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules, 1945) में दो महत्वपूर्ण संशोधनों के मसौदे प्रस्तावित किए हैं।