CURRENT AFFAIRS

भारत की जनसंख्या का 16.6% हिस्सा अनुसूचित जाति (एससी) का है और इन्हें सामाजिक-आर्थिक उन्नति और समावेशन में ऐतिहासिक रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इन असमानताओं को दूर करना सामाजिक न्याय, समान अवसर और भारत के विकास पथ में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन विकास संबंधी कमियों को पहचानते हुए, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) शुरू की।

देश में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने की समस्या के बीच केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी यानी नीट-एसएस की न्यूनतम पात्रता कटऑफ 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है। सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के बाद यह फैसला लिया गया। इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने 25 सितंबर से बची हुई 1,857 सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड शुरू किया है। 

भारत के एस्सार समूह (Essar Group) ने अमेरिका में लगभग 18 अरब डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा की है। 

भारत सस्ती जेनेरिक दवाओं के निर्माण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब भारत के सामने अगली बड़ी चुनौती दुर्लभ रोगों (Rare Diseases) के लिए दवाओं को सुलभ और किफायती बनाना है।

हाल ही में संपन्न हुए विश्वस्किल्स शंघाई (WorldSkills Shanghai) में भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। विश्वस्किल्स ल्योन 2024 (WorldSkills Lyon 2024) में अपने 13वें स्थान के प्रदर्शन में सुधार करते हुए, भारत ने इस बार छह रजत (सिल्वर) पदक और 20 उत्कृष्टता पदक (Medals for Excellence) जीते हैं।  

भारत में मतदान केवल चुनाव के दिन वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे मतदाता सूची तैयार करने, नाम जोड़ने और हटाने, आपत्तियों की सुनवाई, डेटा प्रबंधन और चुनाव आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा एक व्यापक तंत्र काम करता है। हाल में चुनाव आयोग के भीतर सामने आए मतभेद और गोवा के 97 पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल न हो पाने की रिपोर्ट ने इस व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी संरचना पर नई बहस छेड़ दी है।    

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने मोबाइल रिचार्ज से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ऐसे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देना है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत कम या बिल्कुल नहीं होती और जो मुख्य रूप से वॉयस कॉल तथा एसएमएस सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।  

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएसडी) द्वारा आज 28 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 'लाइवस्टॉक इंश्योरेंस पोर्टल' (पशुधन बीमा पोर्टल) का शुभारंभ किया जाएगा। यह पोर्टल देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।  

भारत का विदेशी व्यापार बड़े पैमाने पर समुद्री मार्गों पर निर्भर है। कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों के आयात से लेकर औद्योगिक उत्पादों के निर्यात तक, समुद्री कनेक्टिविटी देश की अर्थव्यवस्था की आधारभूत जीवनरेखा है। तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग इस व्यवस्था को और मजबूत करते हैं। ऐसे में जहाजों, कार्गो और समुद्री देनदारियों के लिए मजबूत बीमा व्यवस्था भी बंदरगाहों और जहाजरानी अवसंरचना जितनी ही महत्वपूर्ण है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड में गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर के लगभग 1,000 वर्षों के इतिहास और इसके आधुनिक रूपांतरण का उल्लेख किया।