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कृषि मशीनीकरण और भारत 

17-Jun-2021

विगत वर्षों में जैविक कृषि से संबंधित गतिविधियों में वृद्धि के साथ-साथ कृषि के मशीनीकरण पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। मशीनीकृत कृषि को बढ़ावा देकर उपलब्ध संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करके अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है।

क्वाड की सदस्यता को लेकर बांग्लादेश को चीन की चेतावनी 

17-Jun-2021

हाल ही में, बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश को क्वाड के प्रति आगाह किया है। राजदूत ने क्वाड को एक संकीर्ण उद्देश्य के भू-राजनीतिक गुट के रूप में वर्णित करते हुए बांग्लादेश को चेताया है कि यदि वह क्वाड में भागीदारी करता है

जलवायु परिवर्तन : एक वैश्विक समस्या

16-Jun-2021

वर्तमान समय पूरी दुनिया के लिये अत्यंत कठिन है। इस समय पूरी दुनिया दो प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही है। पहली, कोविड-19 महामारी और दूसरी, जलवायु परिवर्तन। इन चुनौतियों के समाधान हेतु सभी देशों को एक-साथ आने की ज़रूरत है। 

ग्रामीण आर्थिक संकट का समाधान

16-Jun-2021

महामारी की दूसरी लहर आखिरकार थमती नज़र रही है। संक्रमणों की आधिकारिक संख्या में कमी आई है, हालाँकि मौतों में वृद्धि जारी है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में अभी भीलॉकडाउनबरकरार है, इसकाअनौपचारिक क्षेत्रके लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

लक्षद्वीप – नवीन कानूनी मसौदे 

16-Jun-2021

हाल ही में, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा  नए कानूनों के लिये मसौदा प्रस्तुत किया गया है। इन नए कानूनों को लक्षद्वीप की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट करने के उद्देश्य से लाए गए क़ानून बताकर स्थानीय लोगों द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है।

जी-7 बैठक के निहितार्थ 

16-Jun-2021

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार लंदन में जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों की प्रत्यक्ष रूप से बैठक सम्पन्न हुई।  

मराठा आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय: मध्यवर्ती जातियों में असमानता की अनदेखी

15-Jun-2021

मई के प्रथम सप्ताह में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 

जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझता लक्षद्वीप

15-Jun-2021

हाल ही में, लक्षद्वीप द्वीप समूह में नए प्रशासक द्वारा पारित कानूनों और सुधारों का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। इन सबके बीच, एक महत्त्वपूर्ण और वास्तविक मुद्दा जलवायु परिवर्तन की तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या है।

पॉक्सो अधिनियम में विस्तार की आवश्यकता

15-Jun-2021

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने 'स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट' की उस व्याख्या पर रोक लगा दी है जो बंबई उच्च न्यायालय ने की थी।

रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरण

15-Jun-2021

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार को 99,122 करोड़ रुपए के अधिशेष को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, इस बैठक में आकस्मिक जोखिम बफर (Contingency Risk Buffer) को 5.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का भी निर्णय लिया गया है। 

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