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आजीविका का अधिकार (Right to Livelihood) अत्यंत महत्वपूर्ण मानवाधिकारों में शामिल है क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। यदि व्यक्ति के पास आजीविका के साधन न हों, तो उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है और अन्य मौलिक अधिकार भी व्यवहारिक रूप से अर्थहीन हो जाते हैं। 

सितंबर 2018 में Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सभी आयु वर्ग की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। 

पूर्वी सिक्किम में त्सोमगो झील के पास भारी बर्फबारी के कारण फंसे 2,700 से अधिक पर्यटकों को हाल ही में बचाया गया।

केंद्र सरकार 14 वर्ष की लड़कियों को लक्षित करते हुए राष्ट्रव्यापी एकल-खुराक एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। 

दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (SADC) के 16 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री, नीति निर्माता, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ जिम्बाब्वे के पर्यटन शहर Victoria Falls में आयोजित सतत ऊर्जा सप्ताह (SEW) सम्मेलन में एकत्रित हुए। 23 से 27 फरवरी तक चले इस सम्मेलन का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और ऊर्जा गरीबी से जूझ रहे क्षेत्र के लिए ठोस समाधान तलाशना रहा।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन करते हुए केंद्र सरकार ने 'प्रहार' नामक पहली व्यापक आतंकवाद-विरोधी नीति का अनावरण किया है। यह नीति 'शून्य-सहिष्णुता' (Zero Tolerance) के सिद्धांत पर टिकी है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य केवल आतंकवादियों को समाप्त करना ही नहीं, बल्कि उनके वित्तीय स्रोतों, हथियारों की आपूर्ति और वैचारिक समर्थकों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करना है।

हाल ही में मलयालम भाषी जनता की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय न केवल एक नाम परिवर्तन है, बल्कि भारत के भाषाई संघवाद की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है, भारत ने एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया है—वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो' उत्सर्जन। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम विकास की गति को धीमा किए बिना इसे हासिल कर सकते हैं? उत्तर शायद उस धुएं में छिपा है जिसे हम अब तक 'कचरा' समझते आए हैं। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन (CCU) वह जादुई तकनीक है जो कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) को प्रदूषक से बदलकर एक मूल्यवान संसाधन बनाने की क्षमता रखती है। 

आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का मुद्दा आज संवैधानिक संरक्षण, लैंगिक समानता और स्वदेशी पहचान के त्रिकोण पर खड़ा है। जहाँ 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देता है, वहीं अनुसूचित जनजातियों (ST) को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे एक गंभीर कानूनी विसंगति उत्पन्न होती है। 

पेरिस में आयोजित हालिया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की पूर्ण सदस्यता के अनुरोध पर हुई प्रगति को वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में भारत एक 'एसोसिएट सदस्य' है, लेकिन पूर्ण सदस्यता की राह में कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ और ऐतिहासिक अवसर दोनों मौजूद हैं।