Governance 04-Nov-2026
हाल ही में नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (CSOI), केजी मार्ग, नई दिल्ली में "इंडिया एसएंडटी स्कोरबोर्ड" का शुभारंभ किया। इस स्कोरबोर्ड का अनावरण नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने किया।
Indian Economy 04-Nov-2026
3 नवंबर, 2026 को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA) ने नई दिल्ली में आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन (Bharat Renewable Energy Summit) में भारत नवीकरणीय ऊर्जा बाजार रिपोर्ट 2026 (India Renewable Energy Market Report 2026) जारी की।
International Issues 04-Nov-2026
दिसंबर 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1996 में हुई गंगा जल बंटवारा संधि की 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली है।
Indian Polity 03-Nov-2026
भारत की संसदीय व्यवस्था में विधान परिषदें राज्य स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करना, कानून निर्माण की प्रक्रिया को अधिक विचारशील बनाना और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनावों के बाद इन सदनों की भूमिका, शक्तियों और प्रासंगिकता को लेकर चर्चा तेज हुई है।
Indian Economy 03-Nov-2026
भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, बढ़ते ऊर्जा उपभोग और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश नवीकरणीय ऊर्जा के नए विकल्पों पर काम कर रहा है। इसी दिशा में हरित हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण ऊर्जा विकल्प बनकर उभरा है। यह न केवल औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने की क्षमता रखता है, बल्कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक बाजार में अग्रणी बनाने में भी मदद कर सकता है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) को मंजूरी दी थी।
Governance 03-Nov-2026
हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया। शिकायत निवारण प्रणाली के आधुनिकीकरण की बदलती जरूरतों को पूरा करने हेतु, प्राधिकरण ने 7 मई 2026 को दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 के मसौदे पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें क्रमशः 12 और 19 जून 2026 तक टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।
Indian Economy 03-Nov-2026
भारत में जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (Population Enumeration) की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि देश के अन्य हिस्सों में जनवरी 2027 से जनगणना का दूसरा चरण संचालित किया जाएगा। इस चरण में घर-घर जाकर लोगों से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए लगभग 34 लाख गणनाकारों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
Environment & Ecology 03-Nov-2026
प्रकृति और मानव जीवन का संबंध बेहद गहरा है। पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र न केवल विभिन्न जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों को आश्रय देते हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता और जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। जैव विविधता के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा विकसित की गई है। इनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के साथ-साथ उनके सतत उपयोग और स्थानीय समुदायों के विकास को प्रोत्साहित करना है।
Govt. Policy & Intervention 03-Nov-2026
3 नवंबर, 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार व्यापक गाद प्रबंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
International Issues 03-Nov-2026
भारत 30 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2026 तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पहले BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास (BIMSTEC Maritime Security Exercise) की मेजबानी कर रहा है।
