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हाल ही में भाषा प्रौद्योगिकी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (डीआईबीडी) ने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएसी), बेंगलुरु के सहयोग से तमिलनाडु में मुख्य रूप से सौराष्ट्र समुदाय द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक हिंद-आर्यन भाषा सौराष्ट्र के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच (टीटीएस) मॉडल विकसित किए हैं। 

भारत में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और ऊर्जा नेटवर्क जैसे बुनियादी ढाँचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन परियोजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, लागत एवं समय बचाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत नियोजन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई। 

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का एक किफायती, पर्यावरण अनुकूल और प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहे हैं। सड़क और रेल परिवहन की तुलना में जलमार्गों से माल ढुलाई की लागत कम होती है और कार्बन उत्सर्जन भी घटता है। इससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने तथा यात्रियों और जरूरी सामान की तेज आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिलती है। यही कारण है कि सरकार जलमार्गों के विकास के साथ-साथ नौवहन सुरक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल तकनीक पर भी विशेष ध्यान दे रही है। 

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा सुखना आर्द्रभूमि (चंडीगढ़) और सौज झील (उत्तर प्रदेश) को सूची में नवीनतम रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है, जिसके बाद भारत के रामसर स्थलों की कुल संख्या 103 हो गई है। 

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमांड सेंटर (National Strategic Trade Command Centre - NSTCC) का शुभारंभ किया। यह व्यापार संबंधी खुफिया जानकारी, डेटा विश्लेषण और साक्ष्य-आधारित शासन के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।  

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को आधिकारिक कार्यों के लिए आजीवन कानूनी छूट देने के प्रावधान को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका ने संविधान के अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। वस्तुतः लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग के प्रमुख और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को बिना किसी दबाव के काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हालांकि, क्या इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आधिकारिक कार्यों के संबंध में आजीवन कानूनी छूट देना उचित है? यही सवाल अब न्यायिक बहस का विषय बन गया है।

महिला सशक्तीकरण केवल सरकारी योजनाओं और आरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने के समान अवसर देना जरूरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल ने कानूनी अधिकारों और उनकी जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को फिर उजागर किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुंच में चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए एक समर्पित संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए वरुणस्त्र भारी वजन वाले टॉरपीडो के लिए लगभग ₹4,106 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जो स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वस्तुतः रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन अनुबंधों में बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) से 2,563 करोड़ रुपये मूल्य के जीएसएटी-7सी और हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) से 1,543 करोड़ रुपये मूल्य के वरुणस्त्र हेवी-वेट टॉरपीडो की खरीद शामिल है।

भारत में आमतौर पर माना जाता है कि आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के कारण वे गंभीर बीमारियों से अधिक सुरक्षित रहते हैं। हालांकि, 65,364 भारतीयों पर किए गए एक बड़े अध्ययन में सामने आए नतीजे इस धारणा से अलग तस्वीर पेश करते हैं। शोध के अनुसार, जीवनभर उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति में रहने वाले लोगों में हृदय रोगों का जोखिम उन लोगों की तुलना में अधिक पाया गया, जो बचपन से वयस्क होने तक आर्थिक रूप से कमजोर रहे। 

15 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है।