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आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुए इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 1951 के अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते को आधुनिक बनाना और ग्रीनलैंड की सुरक्षा व्यवस्था को मौजूदा रणनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप मजबूत करना है।  

भारत की युवा आबादी देश के आर्थिक विकास और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने का बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। वर्ष 2036 तक देश में युवाओं की संख्या लगभग 34.5 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। इस जनसांख्यिकीय क्षमता को आर्थिक अवसरों में बदलने के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और टिकाऊ आजीविका तक युवाओं की पहुंच बढ़ाना आवश्यक है। 

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment & Employment) के तहत Polylactic Acid (PLA) आधारित जैव-आधारित जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक के व्यावसायिक उपयोग की शुरुआत की।

यूरोपीय संघ (ईयू) बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म के साथ-साथ एआई चैटबॉट (एआई चैटबॉट), ऑनलाइन गेमिंग और दूसरी डिजिटल सेवाओं तक बच्चों की पहुंच पर उम्र के आधार पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 

भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं देश के सामने एक गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा चुनौती बनी हुई हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की Road Accidents in India 2024 रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में देश में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,175 लोगों की मौत हुई और 4,71,441 लोग घायल हुए। यानी औसतन हर दिन करीब 485 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई। 

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तीनों घटकों के तहत अब तक ₹11,186 करोड़ से अधिक राशि जारी की जा चुकी है।   

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) और चुनाव आयुक्तों (Election Commissioners) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के समक्ष भेजने का फैसला किया है, ताकि मामले की सुनवाई के लिए उचित संख्या वाली बड़ी पीठ गठित करने पर विचार किया जा सके।

हाल ही में भारत सरकार ने अंग और ऊतक प्रत्यारोपण में प्रयोग होने वाली दवाओं और जैविक उत्पादों की सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने के लिए भारत का बायोविजिलेंस कार्यक्रम (Biovigilance Programme of India) मंजूर किया है।   

हाल ही में भारतीय वायु सेना और जापान वायु आत्मरक्षा बल -जेएएसडीएफ के बीच जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर वायु रक्षा अभ्यास वीर गार्जियन -2026 आज संपन्न हो गया।  

भारत तेजी से अपनी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा है और इसमें सौर ऊर्जा की अहम भूमिका है। लेकिन बड़े सौर संयंत्रों के लिए जमीन की उपलब्धता और भूमि अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। इससे कृषि, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों से जुड़े सवाल भी उठते हैं। ऐसे में कम भूमि की जरूरत वाली तकनीकों पर जोर बढ़ रहा है। फ्लोटिंग सोलर के साथ कैनाल-टॉप फोटोवोल्टिक, यानी नहरों के ऊपर लगाए जाने वाले सौर पैनल, भारत के लिए एक उपयोगी विकल्प हो सकते हैं।