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हाल ही में, चंडीगढ़ के ‘पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च’ के शोधकर्ताओं ने एक शोध में यह बताया है कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या ने पराग कणों की सघनता को प्रभावित किया है। 

ग्लासगो में आयोजित कॉप-26 में भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को ‘पंचामृत’ के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुँचने की प्रतिबद्धता मुख्य रूप से शामिल है। 

भारत ने कॉप-26 (COP-26) सम्मेलन में कॉर्बन उत्सर्जन को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य (नेट ज़ीरो) स्तर पर लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने के लिये वनों का विस्तार एक निर्विवादित विकल्प हो सकता है।

हाल ही में, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूर्ण हुए। हालाँकि, यह योजना अभी तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी है।

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े ‘ऑक्सीजन की कमी वाले जलीय क्षेत्रों’ का सर्वाधिक विस्तृत त्रि-आयामी एटलस तैयार किया है। यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी वाले दो प्रमुख जल-निकायों का उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाला मानचित्र प्रदान करता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2018 से 2020 के बीच भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में अत्यधिक वृद्धि हुई है एवं अनुचित यौन सामग्रियों का ऑनलाइन प्रकाशन 110 प्रतिशत बढ़ गया है।

आसियान के वर्तमान अध्यक्ष कंबोडिया ने म्यांमार में गृहयुद्ध की संभावना व्यक्त की है। ऐसे में, म्यांमार की बदलती परिस्थितियों को भारत के संदर्भ में समझना आवश्यक है। 

सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने ‘भारतीय कानूनी प्रणाली के औपनिवेशीकरण’ पर एक व्याख्यान के दौरान कानूनी प्रणाली के ‘भारतीयकरण’ की चर्चा करते हुए प्राचीन भारतीय  विधिवेत्ताओं के विचारों की उपेक्षा को लेकर खेद प्रकट किया।

कोविड जनित व्यवधानों के एक लंबे दौर के बाद दुनिया प्रगति की ओर अग्रसर है। भारत ने भी कूटनीतिक मोर्चे पर विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कई नवीन बदलावों को अनुभव किया है, जिनका विश्लेषण आवश्यक है।

हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने न्यायालय की अवमानना के आरोपी एक पत्रकार को केवल अंग्रेज़ी भाषा में अपना पक्ष रखने के लिये कहा था। ऐसे में, न्यायालय में आधिकारिक भाषा का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।