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भारत की पारंपरिक नियामक व्यवस्था लंबे समय से अत्यधिक दंडात्मक प्रकृति की रही है, जिसमें छोटी-छोटी प्रक्रियागत गलतियों या तकनीकी त्रुटियों पर भी आपराधिक कार्रवाई, यहाँ तक कि कारावास तक की सजा का प्रावधान किया जाता रहा है। 

भारत ने भविष्य की तकनीक की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है।

भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक युगांतरकारी परिवर्तन देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को शुभारंभ की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत के जमीनी स्तर के उद्यमियों को सशक्त बनाने में 11 वर्षों की सफलता का उत्सव मना रही है।

जलवायु परिवर्तन आज एक कठोर वास्तविकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने उत्तर-पूर्वी भारत के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, एलीफेंटा द्वीप (Elephanta Island), एक बार फिर अपनी प्राचीन विरासत को लेकर चर्चा में है।

21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन एक अस्तित्वपरक संकट के रूप में उभरा है।

भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्‍धि हासिल की है।

इक्कीसवीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में, विकास और पर्यावरण का अंतर्संबंध अब केवल नीतिगत चर्चाओं का हिस्सा न रहकर राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया के मूल में स्थापित हो गया है।