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11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप दिया है। 

हाल ही में निवेशकों का भरोसा मजबूत करने और उनकी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) ने निवेशक सहायता (Investor Support) नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल आधिकारिक वेबसाइट ism.gov.in/investment पर उपलब्ध है। 

हाल ही में ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने दोनों पक्षों के बीच संबंधों को एक नया आयाम दिया है। हाल ही में संपन्न भारत-EFTA (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) ने इस रणनीतिक जुड़ाव को नए स्वर्ण युग में प्रवेश करा दिया है।

हाल ही में भारत सरकार ने अवैध आप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2025 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। 

हाल ही में पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर उठ रहे सवालों के संदर्भ में “3F” - Fuel (ईंधन), Fertiliser (उर्वरक) और Foreign Exchange (विदेशी मुद्रा) से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित किया गया है । 

यूनाइटेड किंगडम (UK) तथा पश्चिमी और मध्य यूरोप के कई हिस्से इस समय रिकॉर्डतोड़ वसंतकालीन हीटवेव (Spring Heatwave) की चपेट में हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे “हीट डोम (Heat Dome)” नामक मौसमीय प्रणाली जिम्मेदार है, जिसने यूरोप के ऊपर अत्यधिक गर्म वायु को फँसा दिया है।

टीपी-लिंक (TP-Link) द्वारा वाई-फाई 7 उपकरणों का स्थानीय निर्माण शुरू किए जाने के साथ भारत ने अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक-Wi-Fi 7 के युग में प्रवेश कर लिया है। यह कदम डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट स्पीड और नेटवर्क दक्षता के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2025 में हुई दो सड़क दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognisance) लिया, जिनमें 34 लोगों की मृत्यु हुई थी। फलोदी दुर्घटना बनाम एनएचएआई और अन्य (2025) मामले में न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना।

हाल ही में जारी UN-Habitat World Cities Report 2026 ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती आवासीय असमानता, आवास की उपलब्धता, सामाजिक बहिष्करण तथा शहरी संकट की गंभीरता को रेखांकित किया है। 

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की निर्णय लेने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य सभा ने स्ट्रोक को लेकर दुनिया का पहला वैश्विक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। इस प्रस्ताव के जरिए दुनिया भर के देशों से अपील की गई है कि वे स्ट्रोक को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती मानें और इसके इलाज व देखभाल के पूरे सिस्टम को मजबूत करें।