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कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने सूचना, संचार और डिजिटल रचनात्मकता के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं पैदा की हैं। किंतु जैसे-जैसे एआई अधिक यथार्थवादी सामग्री उत्पन्न करने में सक्षम हो रहा है, वैसे-वैसे इसके दुरुपयोग से जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं। हाल ही में Google द्वारा Google Earth में शुरू किए गए एक एआई फीचर को लॉन्च के लगभग एक दिन बाद वापस लिया जाना इसी चुनौती को रेखांकित करता है। यह घटना विशेष रूप से सैटेलाइट डीपफेक, गलत सूचना, डिजिटल धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर प्रश्न सामने लाती है। 

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संभावित पुनर्निर्धारण के साथ परिसीमन (Delimitation) एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। वर्ष 2027 की जनगणना के आंकड़ों के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यह केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का विषय नहीं, बल्कि संघवाद, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्या नियंत्रण और ‘एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य’ के बीच संतुलन का प्रश्न है।  

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संभावित पुनर्निर्धारण के साथ परिसीमन (Delimitation) एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। वर्ष 2027 की जनगणना के आंकड़ों के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यह केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का विषय नहीं, बल्कि संघवाद, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्या नियंत्रण और ‘एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य’ के बीच संतुलन का प्रश्न है।  

भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। 31 जुलाई 2026 तक देश की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर 300.50 गीगावाट पहुंच गई है। यह वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के लक्ष्य का 60 प्रतिशत से अधिक है। यह उपलब्धि भारत के तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य और स्वच्छ, टिकाऊ तथा आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाती है।

भारत-रूस रेल संपर्क (India-Russia Rail Link) रूस द्वारा प्रस्तावित एक संभावित स्थलीय संपर्क परियोजना है, जिसके माध्यम से रूस को भारत और हिंद महासागर क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करने की संभावना तलाश की जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित करना और समुद्री चोकपॉइंट्स पर निर्भरता कम करना है। हालांकि, यह अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। अभी तक किसी प्रत्यक्ष यात्री रेल सेवा, संचालन की निश्चित तिथि या टिकट व्यवस्था की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 

केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) ने पिछले एक दशक में भारत की जन शिकायत निवारण व्यवस्था को नई दिशा दी है। डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और नागरिक प्रतिपुष्टि के उपयोग से सीपीग्राम आज केवल शिकायत दर्ज करने का पोर्टल नहीं, बल्कि पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन का महत्वपूर्ण डिजिटल मंच बन चुका है।

हाल ही में लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 पारित किया है। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल के बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 1891 को प्रतिस्थापित कर बैंकिंग रिकॉर्ड से संबंधित कानूनी व्यवस्था को आधुनिक बनाना है।  

हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत में कॉरपोरेट निवेश घोषणाओं से संबंधित नए आँकड़े जारी किए हैं। एक तरफ ये आँकड़े निवेश के मजबूत पुनरुत्थान का संकेत देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ  अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग की कमजोरी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) की एक शोध रिपोर्ट ने भी इस स्थिति को रेखांकित किया है।  

उच्च शिक्षा में जीवन बदलने की ताकत होती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, आर्थिक तंगी प्रायः उनके सपनों को साकार करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण महाराष्ट्र की 25 वर्षीय छात्रा सुश्री दिव्या दराडे का है, जो ओबीसी (NT-D) समुदाय की हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ‘ओबीसी’, ईबीसी और डीएनटी विद्यार्थियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा हेतु PM-YASASVI योजना' ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनके संकल्प को और मजबूत किया।

भारत ने पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सौर मॉड्यूल और सेल विनिर्माण क्षमता में तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन पूरी सौर मूल्य श्रृंखला में भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पॉलीसिलिकॉन के उत्पादन में देश लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है। इसी चुनौती को दूर करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पॉलीसिलिकॉन विनिर्माण हेतु एक अलग उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना तैयार कर रहा है। यह पहल भारत की सौर आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।