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भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत को वैश्विक वस्त्र बाजार में एक महाशक्ति बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, किसी भी पुराने विरोधाभासी कानून या अदालती आदेश से ऊपर है।

केंद्र सरकार ने 5 मई को दो नए सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी है, जिनमें से एक भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हो सकती है।

अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर संदिग्ध हंतावायरस (Hantavirus Pulmonary Syndrome) संक्रमण फैलने से दहशत, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई यात्री बीमार हैं।

भारत ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।

पश्चिम बंगाल के चाय बागानों की हरियाली के पीछे छिपे श्रम शोषण की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है।

जनहित याचिका (PIL) का मुद्दा हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से इसके अधिकार क्षेत्र की पुनर्समीक्षा की मांग की है। यह मुद्दा विशेष रूप से Sabarimala Reference Case की सुनवाई के दौरान उभरा, जहाँ सरकार ने यह तर्क दिया कि आजकल PIL का दायरा अपने मूल उद्देश्य से भटककर “एजेंडा-प्रेरित मुकदमेबाजी” (agenda-driven litigation) का माध्यम बनता जा रहा है।

अप्रैल 2026 में भारत ने जून-अगस्त के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरू करने की घोषणा की।

हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्टों ने यह चेतावनी दी है कि जल, ऊर्जा और खाद्य प्रणालियों के बीच असंतुलन एक बड़ा संकट बनता जा रहा है।