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समलैंगिक विवाह को मान्यता

27-Feb-2021

कुछ समय पहले एल.जी.बी.टी.समुदाय से जुड़े लोगों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ‘विशेष विवाह अधिनियम’और ‘हिंदू विवाह अधिनियम’के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की माँग की थी।

क्यों आवश्यक है डिजिटल मीडिया का विनियमन?

26-Feb-2021

हाल ही में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ‘सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021’ तैयार किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका

26-Feb-2021

श्रीलंका द्वारा पूर्व में किये गए युद्ध-अपराधों के लिये हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (UNHRC) द्वारा श्रीलंका के विरुद्ध पुनः एक प्रस्ताव लाया गया है।

कैसे कम हो पेट्रोलियम पर निर्भरता?

26-Feb-2021

हाल के दिनों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि यदि पिछली सरकारों ने देश की ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया होता तो मध्यम वर्ग पर इसका बोझ कम पड़ता।

शहरी शासन व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन

25-Feb-2021

नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था का निर्माण करने तथा प्रौद्योगिकी (शहरी एवं ग्रामीण) के स्तर पर बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिये केंद्र सरकार ने कई नई पहलों की शुरुआत की है।

सिविल सेवकों के लिये एक समुचित स्थानांतरण नीति की आवश्यकता : समय की माँग

25-Feb-2021

सुशासन और विकास के लिये बेहतर प्रशासन पूर्व-शर्त है किंतु लोक सेवकों के बार-बार तबादलों ने व्यवस्थित प्रशासन की राह को कठिन बना दिया है। सिविल सेवकों का बार-बार स्थानांतरण बेहतर प्रशासन और विकास में बाधक हैं।

वैश्विक तकनीकी साझेदार के रूप में भारत

24-Feb-2021

वर्तमान में भारत ऊर्जा, जल, स्‍वास्‍थ्‍य तथा खगोल विज्ञान जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी रूप से प्रमुख प्रेरक और वैश्विक साझेदार के रूप में उभरा है।

पशुपालन क्षेत्र : नई संभावनाएँ

24-Feb-2021

कृषि कानूनों पर चल रही चर्चा ने कृषि व संबद्ध क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने और उत्पादन अंतराल को भरने के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया है।

प्रवासी कामगारों पर राष्ट्रीय नीति

24-Feb-2021

हाल ही में, नीति आयोग ने नागरिक समाज (Civil Society) के सदस्यों और पदाधिकारियों के एक समूह के साथ मिलकर ‘राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति’ का मसौदा तैयार किया है।

मनुष्य के हाथ - प्रकृति के साथ

23-Feb-2021

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA -5) के पांचवें सत्र के पहले'मेकिंग पीस विथ नेचर ('Making Peace with Nature)’ नामक रिपोर्ट जारी की है।

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