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भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन करते हुए केंद्र सरकार ने 'प्रहार' नामक पहली व्यापक आतंकवाद-विरोधी नीति का अनावरण किया है। यह नीति 'शून्य-सहिष्णुता' (Zero Tolerance) के सिद्धांत पर टिकी है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य केवल आतंकवादियों को समाप्त करना ही नहीं, बल्कि उनके वित्तीय स्रोतों, हथियारों की आपूर्ति और वैचारिक समर्थकों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करना है।

हाल ही में मलयालम भाषी जनता की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय न केवल एक नाम परिवर्तन है, बल्कि भारत के भाषाई संघवाद की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है, भारत ने एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया है—वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो' उत्सर्जन। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम विकास की गति को धीमा किए बिना इसे हासिल कर सकते हैं? उत्तर शायद उस धुएं में छिपा है जिसे हम अब तक 'कचरा' समझते आए हैं। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन (CCU) वह जादुई तकनीक है जो कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) को प्रदूषक से बदलकर एक मूल्यवान संसाधन बनाने की क्षमता रखती है। 

आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का मुद्दा आज संवैधानिक संरक्षण, लैंगिक समानता और स्वदेशी पहचान के त्रिकोण पर खड़ा है। जहाँ 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देता है, वहीं अनुसूचित जनजातियों (ST) को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे एक गंभीर कानूनी विसंगति उत्पन्न होती है। 

पेरिस में आयोजित हालिया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की पूर्ण सदस्यता के अनुरोध पर हुई प्रगति को वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में भारत एक 'एसोसिएट सदस्य' है, लेकिन पूर्ण सदस्यता की राह में कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ और ऐतिहासिक अवसर दोनों मौजूद हैं। 

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई है।

हाल ही में Moscow में चंद्र नव वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। पांडा-थीम वाले कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, लालटेन सजावट और चीनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस उत्सव को अंतरराष्ट्रीय रंग दे दिया।

हाल ही में पेरिस में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने पूर्ण सदस्यता के लिए भारत के अनुरोध पर हुई प्रगति को स्वीकार किया। भारत वर्तमान में IEA का “सहयोगी सदस्य” (Association Country) है।

विश्व बैंक समूह की नवीनतम “महिला, व्यवसाय और कानून” (Women, Business and the Law) रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं को समान आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले कानूनों का विश्व स्तर पर औसतन केवल आधा ही क्रियान्वयन हो रहा है। यह स्थिति वैश्विक विकास और रोजगार सृजन की क्षमता को प्रभावित कर रही है।

हाल ही में नीति आयोग  ने “Revitalizing Apprenticeship Ecosystem: Insights, Challenges, Recommendations and Best Practices” शीर्षक से एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज जारी किया है।