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हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों (FCRA Rules) में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए विदेशी धन प्राप्त करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) के लिए अनुपालन और जवाबदेही की नई रूपरेखा तय की है।

वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में तितली जैसी एक नई कीट प्रजाति की पहचान की है।

आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित शेषाचलम पर्वतमाला के घने जंगल एक बार फिर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं।

CAG की रिपोर्ट को इस वजह से खास है क्योंकि 2024-25 में राज्यों पर वित्तीय दबाव तेजी से बढ़ा है।

15 जुलाई से लागू होने जा रहा भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) भारत की व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद तथा लेबर पार्टी के नेता पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है।

भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की चूना-पत्थर (Limestone) की गुफाओं में वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म घोंघों (Micro-snails) की दो नई प्रजातियों की खोज की है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तिलहन अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIOR) ने खेती को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए एक अभूतपूर्व स्मार्ट सीड कोटिंग तकनीक (Smart Seed Coating Technology) तैयार की है। यह तकनीक आने वाले समय में फसलों के शुरुआती विकास और उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।   

भारत में पर्यावरणीय शासन से जुड़े सबसे जटिल और लंबे समय से चले आ रहे विवादों में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) का प्रश्न प्रमुख है। जुलाई 2026 तक प्रभावी वर्तमान ईएसए अधिसूचना के बावजूद छह राज्यों और केंद्र सरकार के बीच अंतिम सीमांकन को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। 

देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court of India) ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए देश के नागरिकों को एक नया संवैधानिक कवच दिया है। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सुरक्षित और स्पष्ट रूप से सीमांकित फुटपाथों (Demarcated Footpaths) पर चलना अब केवल एक नागरिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के भाग III के अंतर्गत मिला एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। अपने निर्णय में अदालत ने साफ किया कि सड़कों पर चलने वाले राहगीरों का हक, गाड़ियों की आवाजाही से कहीं ऊपर है। इसके साथ ही कोर्ट ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।