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CURRENT AFFAIRS

भारत की व्यापक विदेश नीति मॉडल में तालिबान नीति

International Issues 17-Oct-2025

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की 8 दिवसीय नई दिल्ली यात्रा 2025 में हुई।

भारत का कार्बन बाज़ार: अवसर, चुनौतियाँ एवं सुरक्षा उपाय

Environment & Ecology 17-Oct-2025

जलवायु परिवर्तन के दौर में दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नए उपाय अपनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक कार्बन बाज़ार (Carbon Market) भी है जहाँ प्रदूषण घटाने को आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़ा जाता है। भारत भी अपने कार्बन बाज़ार के निर्माण की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है किंतु वैश्विक अनुभव बताते हैं कि यदि ज़रूरी सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए, तो यह पहल किसानों व ग्रामीण समुदायों के लिए शोषण का कारण बन सकती है।

हसदेव अरण्य वन क्षेत्र : खनन बनाम वन अधिकारों का मुद्दा

Environment & Ecology 17-Oct-2025

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित ‘पारसा ईस्ट’ एवं ‘केते बेसन’ कोयला खदानें पुन: विवाद के केंद्र में हैं, जिनका संचालन अदाणी समूह की इकाई द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गाँव घटबर्रा के निवासियों को दिए गए सामुदायिक वनाधिकार को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है।

बुद्ध के पवित्र अवशेष की प्रदर्शनी 

Art and Culture 17-Oct-2025

11-18 अक्तूबर, 2025 तक रूसी गणराज्य में कलमीकिया (काल्मिकिया) की राजधानी एलिस्टा में बुद्ध के पवित्र अवशेष की प्रदर्शनी आयोजित की गयी। इन पवित्र अवशेषों को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बौद्ध भिक्षुओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ भेजा गया है। 

नगरपालिकाओं की वित्तीय संरचना: दोष, चुनौतियाँ व समाधान

Indian Polity 17-Oct-2025

भारत का शहरी क्षेत्र राष्ट्रीय जी.डी.पी. का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उत्पन्न करता है, फिर भी नगरपालिकाओं के पास देश के कर राजस्व का केवल एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा है। भारतीय शहर राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ नहीं हैं बल्कि उनकी वित्तीय संरचना ने उन्हें विफल कर दिया है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा : भविष्य की संभावनाएँ और चुनौतियाँ

International Issues 17-Oct-2025

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत, मध्य पूर्व एवं यूरोप के बीच आर्थिक व व्यापारिक संपर्क को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 : न्यायालयों में लैंगिक असमानता

Indian Polity 17-Oct-2025

भारत में न्यायपालिका के उच्च स्तर पर महिलाओं की भागीदारी आज भी अत्यंत सीमित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, उच्च न्यायालयों में केवल 14% और सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 3.1% महिला न्यायाधीश हैं। यह स्थिति न्याय प्रणाली में लैंगिक समानता के गंभीर अभाव को उजागर करती है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

Science and Technology 16-Oct-2025

ऊर्जा दक्षता और संरक्षण की दिशा में भारत ने लगातार कदम बढ़ाए हैं। इसी दिशा में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) हर वर्ष उद्योगों, संगठनों और व्यक्तियों को उनके ऊर्जा-कुशल प्रयासों के लिए पहचान देता है। हाल ही में, बीईई ने 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

भारत और जलवायु परिवर्तन- लक्ष्य, उपलब्धियां और आगे की राह

Environment & Ecology 16-Oct-2025

जलवायु परिवर्तन आज मानव सभ्यता के सामने सबसे गंभीर संकटों में से एक है। 

जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC COP-29: बाकू में वैश्विक कार्रवाई का नया अध्याय

Enviroment 16-Oct-2025

संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) का 29वां सम्मेलन (COP-29) अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुआ।

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