CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।  

भारत की कृषि आज श्रम की कमी, बढ़ती उत्पादन लागत, छोटे जोत आकार तथा आधुनिक तकनीकों तक सीमित पहुंच जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए कृषि यांत्रिकीकरण को कृषि विकास का प्रमुख आधार माना गया है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization–SMAM) प्रारंभ किया। 

हाल ही में जकार्ता में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत और इंडोनेशिया ने स्वदेशी अस्त्र एमके 1 (Astra Mk 1) हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।  

लगभग तीन वर्ष पहले खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच गंभीर कूटनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ था।

हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जादरान का महज 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (HLH) नामक बीमारी से पीड़ित थे।  

हाल ही में हिमालय में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट ऊँचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले याकों के स्वास्थ्य और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए वैज्ञानिकों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित एक अत्याधुनिक स्मार्ट प्रणाली विकसित की है। 

हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रंबानन मंदिर परिसर के लिए एक सहयोगात्मक संरक्षण पहल शुरू करके अपनी साझा सभ्यतागत विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 

पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष (Near-Earth Space) के सटीक मॉडल के विकास की दिशा में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। शोधकर्ताओं ने पहली बार भारत क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल (Topside Ionosphere) का पुनर्निर्माण करने के लिए भू-आधारित (Ground-based) तथा अंतरिक्ष-आधारित (Space-based) प्रेक्षणों को एकीकृत करने वाली एक नवीन पद्धति विकसित की है। वस्तुतः यह तकनीक उपग्रह संचालन, रेडियो संचार तथा नौवहन (Navigation) प्रणालियों की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।  

डिजिटल युग में इंटरनेट पर उपलब्ध व्यक्तिगत सूचनाएँ किसी व्यक्ति की पहचान एवं प्रतिष्ठा को दीर्घकाल तक प्रभावित कर सकती हैं, भले ही वह न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया में निर्दोष सिद्ध हो चुका हो। इसी संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार (Right to be Forgotten) पर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए डिजिटल निजता, मानवीय गरिमा तथा खुली न्याय व्यवस्था के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु व्यापक संवैधानिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। 

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) की रिपोर्ट जारी की। एआईएसएचई वेब-आधारित डेटा कैप्चर फॉर्मेट (डीसीएफ) के माध्यम से देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों से विस्तृत जानकारी जमा करता है।