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भारत के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा तैयार की गई मेगा साइंस विज़न-2035 (जलवायु अनुसंधान) रिपोर्ट ने देश में जलवायु विज्ञान की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय वायु सेना (IAF) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से स्वदेशी तकनीक द्वारा निर्मित रुद्रम-II (वायु-से-सतह) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न किया।

भारतीय विमानन क्षेत्र को वैश्विक ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ATF (Aviation Turbine Fuel) मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी प्रदान की है।

भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए मात्रा और मूल्य दोनों के आधार पर अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया है।

हाल ही में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बोरपाड़ा गांव के निवासियों ने एक सार्वजनिक कुएं की सफाई और पुनर्स्थापन के लिए भील समुदाय की पारंपरिक हलमा (Halma) परंपरा को पुनर्जीवित किया। 

हाल ही में बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में सेवा वितरण, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए कई डिजिटल पहलें शुरू की हैं। इन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों का विकास नौवहन महानिदेशालय (DGS) द्वारा किया गया है।

हाल ही में AUKUS के सदस्य देशों ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की घोषणा की है। इस पहल के तहत अत्याधुनिक अंडरवाटर ड्रोन विकसित किए जाएंगे तथा वर्ष 2027 से ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी परमाणु-संचालित पनडुब्बियों की तैनाती की जाएगी। यह कदम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सामरिक चुनौतियों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जारी अवैध रेत खनन के मामले पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लेते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। 

आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम (Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming- APCNF) को वर्ष 2026 का फूड प्लैनेट पुरस्कार (Food Planet Prize) प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन और सतत कृषि को बढ़ावा देने के क्षेत्र में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरणीय पुरस्कारों में से एक माना जाता है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि Promissory Estoppel (वचनबद्ध निरोध) के सिद्धांत का उपयोग किसी ऐसी सरकारी नीति के लाभ का दावा करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसका उद्देश्य कभी किसी विशेष औद्योगिक इकाई को लाभ पहुँचाना ही नहीं था।