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CURRENT AFFAIRS

डेविड लैमी ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री नियुक्त

Person in News 08-Sep-2025

कर घोटाले के चलते एंजेला रेनर ने उप प्रधानमंत्री और न्याय सचिव पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। 

VOC बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह-आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना  

Infrastructure 08-Sep-2025

हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के VOC बंदरगाह, तूतीकोरिन पर भारत की पहली बंदरगाह-आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया।

शिल्प समागम मेला 2025

Art and Culture 08-Sep-2025

हाल ही में बहुप्रतीक्षित शिल्प समागम मेला 2025 का शुभारंभ बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में किया गया।

थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल बने 

Person in News 08-Sep-2025

हाल ही में थाईलैंड की संसद ने उद्योगपति और भुमजैथाई पार्टी के नेता अनुतिन चार्नविराकुल को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। वह पिछले दो वर्षों में चुने गए तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं।

एमवाई भारत आपदा मित्र

Governance 08-Sep-2025

हाल ही में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए 1,000 से अधिक प्रशिक्षित 'एमवाई भारत आपदा मित्र' तैनात करने की घोषणा की।

भारत की जन्मदर में गिरावट

Health, Education and Human Resource Issues 06-Sep-2025

भारत के महापंजीयक ने नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (Sample Registration Survey : SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 जारी की है।

गूगल का सर्च एकाधिकार : उचित या अनुचित

Ethics 06-Sep-2025

अमेरिकी संघीय न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले (2025) ने सर्च डाटा पर गूगल के एकाधिकार को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। इस फैसले में सवाल उठाया गया है कि क्या Google के अनन्य समझौते और व्यवहार डिजिटल बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा को अनुचित रूप से अवरुद्ध करते हैं?

जीएसटी सुधार 2025

Indian Economy 06-Sep-2025

GST (वस्तु एवं सेवा कर) 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। यह स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है। 8 वर्षों में डिजिटलीकरण और दर युक्तिकरण के साथ यह भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की रीढ़ बन चुका है।

ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas) क्या है ?

Indian Society 06-Sep-2025

भारत में न्याय प्रणाली की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित और कठिन रही है। 

कुकी-ज़ो शांति समझौता

Internal Security 06-Sep-2025

केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों (Kuki-Zo rebel groups) के साथ ‘पुनर्निर्धारित नियम व शर्तों के आधार पर एक ऑपरेशन निलंबन (Suspension of Operations:  SoO) समझौते पर हस्ताक्षर किए। 

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