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CURRENT AFFAIRS

भारतीय पुलिस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

Indian Polity 04-Aug-2025

हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) की बढ़ती प्रवृत्ति भारत में प्रचलित पुलिस व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाने के साथ ही संवैधानिक मूल्यों पर आधारित पुलिस सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।

विश्व को बेहतर हरित तकनीक की आवश्यकता

Environment & Ecology 04-Aug-2025

वर्तमान में विभिन्न देश भूमि की कमी, भू-राजनीतिक संघर्षों, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तात्कालिकता के संकट का सामना कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिक नवीकरणीय ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता में वृद्धि के साथ ही  अधिक स्मार्ट, कुशल एवं विविध ऊर्जा नवाचार में निवेश करने की भी आवश्यकता बढ़ रही है।

म्यांमार में आपातकाल की समाप्ति : भारत के लिए निहितार्थ

International Issues 04-Aug-2025

म्यांमार की सैन्य सरकार ने वर्ष फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद से लागू देशव्यापी आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है। साथ ही, छह महीने के भीतर आम चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है।

क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस 2025

Important Days 04-Aug-2025

हर साल 3 अगस्त को ‘क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस’ मनाया जाता है। 

शशि प्रकाश गोयल ने संभाला उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार

Appointment 04-Aug-2025

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 31 जुलाई 2025 को शशि प्रकाश गोयल को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। 

देबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में बाघों को लाने की योजना

Environment & Ecology 04-Aug-2025

हाल ही में ओडिशा सरकार ने बरगढ़ ज़िले स्थित देबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में बाघों को लाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। 

IEPFA ने सक्षम निवेश अभियान शुरू किया

Indian Economy 04-Aug-2025

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल सक्षम निवेशक अभियान शुरू किया।

खालिद जमील बने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त

Appointment 04-Aug-2025

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया।

न्याय में देरी, न्याय से वंचित

Indian Polity 02-Aug-2025

भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो चुकी है जो न्याय वितरण में देरी का प्रमुख कारण है। यह स्थिति नागरिकों के विश्वास को कमजोर करती है और ‘न्याय में देरी, न्याय से वंचित’ को चरितार्थ करती है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

Government Schemes 02-Aug-2025

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र (FCC) (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ (PMKSY) के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृति दी है।

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