Indian Polity 07-Apr-2025
मानवाधिकारों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है।
Indian Polity 07-Apr-2025
अधिसूचना: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत जारी।
Indian Polity 07-Apr-2025
योजना: केंद्र प्रायोजित योजना, 2019 में शुरू, 2026 तक बढ़ाई गई।
Indian Polity 07-Apr-2025
यह अंतिम संवैधानिक उपाय है, जब सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका (Review Petition) खारिज कर देता है।
Indian Polity 07-Apr-2025
नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित होने से बचाना।
Indian Polity 07-Apr-2025
पहले से ही गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति को दी जाने वाली जमानत।
Indian Polity 07-Apr-2025
अधिकरण अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) निकाय होते हैं, जो विशिष्ट विवादों के समाधान के लिए स्थापित किए जाते हैं।
Indian Polity 07-Apr-2025
ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना, जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च नहीं उठा सकते।
Indian Polity 07-Apr-2025
इसमें मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता और सुलह जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
Indian Polity 07-Apr-2025
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) विवादों को अदालत के बाहर सुलझाने की एक प्रक्रिया है, जो समय, धन और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को कम करने में मदद करता है।
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