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CURRENT AFFAIRS

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

Indian Polity 07-Apr-2025

 मानवाधिकारों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है।

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) नियम, 2024 {Public Examination (Prevention of Unfair Means) Rules, 2024}

Indian Polity 07-Apr-2025

अधिसूचना: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत जारी।

फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs)

Indian Polity 07-Apr-2025

योजना: केंद्र प्रायोजित योजना, 2019 में शुरू, 2026 तक बढ़ाई गई।

क्यूरेटिव पिटीशन (Curative Petition)

Indian Polity 07-Apr-2025

यह अंतिम संवैधानिक उपाय है, जब सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका (Review Petition) खारिज कर देता है।

ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas)

Indian Polity 07-Apr-2025

नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित होने से बचाना।

जमानत (Bail)

Indian Polity 07-Apr-2025

पहले से ही गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति को दी जाने वाली जमानत।

भारत में अधिकरण प्रणाली (Tribunal System in India)

Indian Polity 07-Apr-2025

अधिकरण अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) निकाय होते हैं, जो विशिष्ट विवादों के समाधान के लिए स्थापित किए जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid)

Indian Polity 07-Apr-2025

ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना, जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च नहीं उठा सकते।

मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023)

Indian Polity 07-Apr-2025

इसमें मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता और सुलह जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution - ADR)

Indian Polity 07-Apr-2025

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) विवादों को अदालत के बाहर सुलझाने की एक प्रक्रिया है, जो समय, धन और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को कम करने में मदद करता है।

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