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जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषदों (District Development Councils-DDCs) की स्थापना के बाद से स्थानीय शासन व्यवस्था को लेकर व्यापक राजनीतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक चर्चा होती रही है।

हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया के 173 शहरों का जीवन-यापन की गुणवत्ता और रहने योग्य परिस्थितियों के आधार पर आकलन किया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) छह राज्यों में अपने स्वास्थ्य अवसंरचना नेटवर्क में सात नई स्वास्थ्य सुविधाएँ शामिल करेगा।

भारतीय न्यायपालिका में आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जिम्मेदार उपयोग को लेकर एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है।

पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने लसीका फाइलेरिया (Lymphatic Filariasis - LF) के खिलाफ Mass Drug Administration (MDA) अभियान शुरू किया है।

हाल ही में चीन के वाणिज्य मंत्रालय और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने तत्काल प्रभाव से हीलियम के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है।

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा 12 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के दिल्ली हाट में वीव द फ्यूचर 4.0 – अपसाइक्लिंग एडिशन का आयोजन किया जाएगा।

मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के संघर्षों को दर्शाने वाली फिल्म सतलुज सेंसरशिप की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार जी5 (ZEE5) पर रिलीज तो हुई, लेकिन भारत में इसका सफर मात्र दो दिन ही चल सका।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने का लोक सभा स्पीकर ओम बिरला का फैसला देश की न्यायपालिका और विधायी इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम है।

पोषण अभियान भारत का प्रमुख राष्ट्रीय पोषण मिशन है जो संयोजन, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से पोषण परिणामों में सुधार करने पर केंद्रित है। इसे 8 मार्च, 2018 को शुरू किया गया था।