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आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में मैमोग्राम अब केवल स्तन कैंसर का पता लगाने तक सीमित नहीं रह गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसके माध्यम से ब्रेस्ट आर्टेरियल कैल्सीफिकेशन (BAC) की पहचान भी संभव है। ये धमनियों में जमा होने वाले कैल्शियम के कण हैं, जो भविष्य में हृदय रोगों (Cardiovascular diseases) के जोखिम का संकेत दे सकते हैं। 

वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था में एक बड़ा और असामान्य घटनाक्रम सामने आया है, जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ओपेक (OPEC) और ओपेक+ (OPEC+) से औपचारिक रूप से बाहर निकलने की घोषणा कर दी।

पिछले पांच दशकों में चीन ने शून्य से शिखर तक का सफर तय करते हुए खुद को एक वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है।

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया है, जिसमें देश के औपचारिक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को मासिक आधार पर मापने के लिए एक नए सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया, जो इस्राइल द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक हमलों के साथ समानांतर रूप से आगे बढ़ा।

हाल ही में भारत और न्यूज़ीलैंड ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें निवेश बढ़ाने और दोनों देशों के लिए बाजारों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

भारत में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग (डीओपी) और डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

दशकों से भारतीय नीति-निर्माण का केंद्र बिंदु आय रही है, जिसे असमानता मापने का सबसे सटीक पैमाना माना जाता रहा। लेकिन तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में जारी सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति (एसईईईपीसी) सर्वेक्षण 2024 ने इस धारणा को बुनियादी तौर पर चुनौती दी है। 

हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) ने राज्य के 14 मंडलों में गंभीर हीटवेव (लू) की चेतावनी जारी की है, जबकि 28 अन्य मंडलों में भी ऐसी परिस्थितियाँ बनने की संभावना व्यक्त की गई है।  

भारत ने अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने “जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना” नामक एक पांच वर्षीय महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है।