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प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सुजुकी के पहले मेड-इन-इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (ई-विटारा) को हरी झंडी दिखाई और 100 देशों को इनके निर्यात की घोषणा की। साथ ही, हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड विनिर्माण की शुरुआत भी की गई।

भारत में डिजिटल क्रांति और आत्मनिर्भरता को गति देने में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। 25 अगस्त, 2025 को सी-डॉट ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर दूरसंचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने इसे भारत की डिजिटल सीमाओं का रक्षक बताया।

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की राय निवेश और आर्थिक नीतियों पर सीधा प्रभाव डालती है। हाल ही में फिच (Fitch) ने भारत की साख को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है।

भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।

‘सलवा जुडूम’ वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार के समर्थन से राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ शुरू किया गया एक सशस्त्र नागरिक अभियान था। वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ सरकार’ मामले में इसे असंवैधानिक घोषित किया।

25 अगस्त, 2025 को फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी रबुका ने भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की। फिजी, प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और हाल के वर्षों में दोनों देशों ने अपने संबंधों को अधिक मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना अपने आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करते हुए दो अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट – आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि को कमीशन किया। 

हाल ही में भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंहे ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भी सीधा क्वालीफाई कर लिया है।

भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभभाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी वर्ष (100वीं जयंती) मनाने के लिए तीन अलग-अलग उच्च स्तरीय समितियाँ गठित की हैं। इन तीनों समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।