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CURRENT AFFAIRS

‘डिपो दर्पण’ पोर्टल और ऐप

Governance 03-May-2025

भारत सरकार ने घोषणा की है कि 20 मई को 'डिपो दर्पण' पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

प्लास्टिक पार्क योजना

Indian Economy 03-May-2025

नवीन पेट्रोकेमिकल्स योजना की छत्रक योजना के अंतर्गत भारत सरकार का रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग प्लास्टिक पार्क योजना को क्रियान्वित कर रहा है। 

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन

Governance 03-May-2025

दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

शिलांग से सिलचर तक हाई-स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी

Infrastructure 02-May-2025

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने शिलांग से सिलचर तक एक नया चार लेन का ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है।

भारत में डिजिटल भुगतान अवसंरचना की स्थिति

Science and Technology 02-May-2025

भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वर्तमान में लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है। 

भूमि पुनरुद्धार साझेदारी

International Organization 02-May-2025

ब्रिक्स समूह ने ‘ब्रिक्स भूमि पुनरुद्धार साझेदारी’ की शुरूआत करते हुए वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली को निष्पक्ष, समावेशी, नवीन एवं टिकाऊ बनाने के अपने संकल्प को दोहराया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

Indian Economy 02-May-2025

अप्रैल 2025 से शुरू करके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रत्येक माह की 28 तारीख को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आंकड़ा जारी करेगा।

राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान-ICAR-NISA

Agriculture 02-May-2025

ICAR-NISA की स्थापना 20 सितंबर 1924 को नामकुम, रांची (झारखंड) में की गई थी।

शिमला समझौते के स्थगन के निहितार्थ

International Relation 02-May-2025

भारत-पाकिस्तान के मध्य जारी तनाव के बीच 24 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने भारत के साथ हस्ताक्षरित शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। 

भारत का महाद्वीपीय शेल्फ दावा और इसके सामरिक निहितार्थ

International Relation 02-May-2025

हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सर क्रीक (Sir Creek) के निकटवर्ती क्षेत्र में अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone : EEZ) से आगे बढ़कर महाद्वीपीय शेल्फ़ पर दावा किया है।

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