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विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। 

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर राजस्थान के खीचन एवं मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में अब भारत की आर्द्रभूमियों की संख्या 91 हो गई है जोकि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई, 2025 को विझिनजम बंदरगाह का उद्घाटन किया जो भारतीय नौवहन एवं अर्थव्यवस्था में एक नई दिशा को दर्शाता है।

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली को मानवीय हस्तक्षेप, अवैध खनन एवं नगरीकरण ने गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने एक व्यापक एवं समन्वित ‘अरावली पुनरुद्धार कार्य योजना’ को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। 

7 से 10 मई, 2025 के मध्य हुए सीमित भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली (Air Defence System) ने नियंत्रण रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए 100 से अधिक ड्रोन व मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोककर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। 

7 से 10 मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष (ऑपरेशन सिंदूर) में ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीकों ने युद्ध की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत ने वर्ष 2025–26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन (Asian Productivity Organization: APO) की औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। यह अध्यक्षता इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इस संगठन की 67वीं शासी निकाय की बैठक के दौरान प्रदान की गई। 

वन्यजीवों एवं मानव समुदायों के बीच टकराव भारत जैसे जैव-विविधता संपन्न देशों में एक जटिल व बढ़ता हुआ मुद्दा है। यह संघर्ष न केवल वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में चुनौती प्रस्तुत करता है बल्कि मानव जीवन, कृषि और आजीविका पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। 

22 मई, 2025 को एक ऐतिहासिक समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने की घोषणा की है। इस समझौते से हिंद महासागर द्वीपसमूह पर ब्रिटिश प्रशासन के दशकों पुराने शासन का अंत हो गया है जो वर्ष 1965 में मॉरीशस से द्वीपों के अलग होने के बाद से चल रहे कानूनी व कूटनीतिक विवादों का विषय रहा है।

कर्नाटक सरकार ने हेसरघट्टा ग्रासलैंड को संरक्षण रिज़र्व घोषित किया है। यह निर्णय शहरीकरण के दबाव में सिकुड़ती पारिस्थितिकीय विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह संरक्षण रिज़र्व न केवल जैव-विविधता का आश्रय है बल्कि बेंगलुरु क्षेत्र के जल संसाधनों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।