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विश्व फेफड़ा दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन फेफड़ों के स्वास्थ्य और सांस संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है।

अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए नए आवेदन शुल्क में भारी वृद्धि ($100,000 तक) की घोषणा की है। इस कदम के बाद भारतीय पेशेवरों में चिंता और विकल्पों की खोज बढ़ गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में L-1 वीजा को एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

भारत ने 10 नवंबर, 2025 को ब्राजील में आयोजित होने वाले COP 30 (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) के शुभारंभ पर अपने अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) प्रस्तुत करने की तैयारी की है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने में योगदान देना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, उसके 88% सदस्य देशों (194 देशों में से 170) में पारंपरिक चिकित्सा का प्रचलन है। ऐसे में वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियाँ सुलभ व किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को तेज़ी से पहचान रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय में खजुराहो स्थित जवरी मंदिर के क्षतिग्रस्त भगवान विष्णु की प्रतिमा को पुनर्निर्मित या पुनर्स्थापित करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई की मौखिक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया।

भारत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (Primary Health Centre: PHC) के चिकित्सक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हैं। हालाँकि, वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं जो गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती हैं।

पारसी समुदाय में प्रसिद्ध ‘पार्सियाना पत्रिका’ का 60 वर्षों के बाद अंतिम संस्करण अक्तूबर 2025 में प्रकाशित हो रहा है। इस समुदाय के सदस्यों ने इसे ‘युग का अंत’ कहा है क्योंकि पारसियों की संख्या घट रही है और युवा पीढ़ी में इसे संभालने वाले कम हैं।

हाल ही में संपन्न असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् (BTC) के चुनावों में 72% से अधिक मतदान हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने हाल ही में कहा कि ‘मानहानि को अपराधमुक्त करने का सही समय आ गया है’। इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर बहस फिर से शुरू हो गई है।