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हाल ही में, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों से यह अपेक्षा करने पर विचार कर रही है कि वे अपने सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को थर्ड-पार्टी टेस्टिंग एजेंसियों के साथ साझा करें और बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट लागू करने से पहले सरकारी अधिकारियों को इसकी सूचना दें। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसका खंडन किया है। 

केंद्र सरकार ने डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) मामलों के खिलाफ ठोस कदम उठाना शुरू किया है। ये घोटाले आम नागरिकों, विशेषकर बुज़ुर्गों एवं संवेदनशील वर्ग के लोगों से उनकी कमाई छीन रहे थे। इसको रोकने के लिए गृह मंत्रालय की विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय समिति (Inter-Departmental Committee: IDC) का गठन किया गया है जिसने अब तक कई बैठकें आयोजित की हैं। इनमें हाल की बैठक में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, जैसे- Google, WhatsApp, Telegram व Microsoft के प्रतिनिधि शामिल हुए। 

हाल ही में, विशेषकर वेनेजुएला के संदर्भ में अमेरिका द्वारा की गई एकतरफा सैन्य कार्रवाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन तथा संयुक्त राष्ट्र-नेतृत्व वाली बहुपक्षीय व्यवस्था के क्षरण को लेकर वैश्विक बहस को पुनः तेज कर दिया है।

पूर्वी लद्दाख में सैन्य वापसी के बावजूद भारत-चीन संबंधों में नया तनाव उभरा है। जम्मू-कश्मीर की शक्सगाम घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच राजनयिक और रणनीतिक टकराव सामने आया है। यह विवाद भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है।

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले का छोटा सा गाँव ज़ेहनपोरा हाल ही में वैश्विक पुरातात्विक मानचित्र पर उभरा है। लंबे समय तक जिन मिट्टी के टीलों को स्थानीय लोग प्राकृतिक भू-आकृति मानते रहे, वे वास्तव में कुषाण काल से संबंधित एक विशाल और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल सिद्ध हुए हैं।

भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। देश के अनेक शहरों में PM2.5, PM10, NO₂, SO₂, O₃ जैसे प्रदूषकों का स्तर मानकों से अधिक पाया जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence–AI) के क्षेत्र में हाल के वर्षों में बड़े भाषा मॉडल (Large Language Models–LLMs) जैसे GPT-5, Claude, Gemini आदि ने अभूतपूर्व प्रगति की है।

केंद्र सरकार स्मार्टफोन उपकरणों के लिए इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स (ITSAR) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत 83 सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी होगा, जिनमें सोर्स कोड साझा करना, सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण और उपयोगकर्ता अनुमतियों से जुड़े नियम शामिल हैं।

हाल ही में, भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) और उसके जर्मन समकक्ष डी.वी.जी.डब्ल्यू. ने भारत की प्राकृतिक गैस अवसंरचना में हाइड्रोजन के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करने संबंधी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

सरसों देश में खाद्य तेल का सबसे बड़ा स्वदेशी स्रोत है जिसकी खेती लगभग 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल में होता है। हालाँकि, वर्तमान में यह फसल ओरोबैंकी एजिप्टियाका (Orobanche aegyptiaca) नामक परजीवी खरपतवार के गंभीर खतरे का सामना कर रही है। यह खरपतवार सरसों की जड़ों से चिपककर पानी एवं पोषक तत्व खींच लेती है जिससे पौधों की वृद्धि बाधित होती है और बीज उत्पादन में भारी कमी आ जाती है।