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भारतीय थलसेना प्रमुख (COAS) ने पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर औपचारिक श्रद्धांजलि दी। 

भारत और अमेरिका के बीच हाल के महीनों में व्यापारिक तनाव कम हुए हैं। इसी सकारात्मक माहौल में अमेरिका ने भारत को ‘जैवलिन मिसाइल’ एवं ‘एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल’ की बिक्री को मंज़ूरी प्रदान की है।

सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय एम्पावर्ड कमिटी (CEC) ने गोवा में टाइगर रिज़र्व बनाने की सिफारिश की है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से करने को कहा है ताकि मानव बस्तियों पर कम से कम असर पड़े।

हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) भारत की कानून-व्यवस्था, मानवाधिकार ढांचे और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। यह मानव गरिमा, न्याय और पुलिस/जेल प्रशासन की जवाबदेही से गहराई से जुड़ा विषय है। अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन एवं स्वतंत्रता की गारंटी के बावजूद, हिरासत में घटने वाली मौतें यह संकेत देती हैं कि भारत में सुरक्षा तंत्र को गहन सुधारों की आवश्यकता है।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी असाधारण जैव विविधता और एंडेमिक प्रजातियों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। इसी श्रंखला में हाल ही में एक नई उष्णकटिबंधीय पौध प्रजाति होया डावोडिएंसिस की खोज की गई है, जो भारत की वनस्पति विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह खोज विशेष रूप से संरक्षण, अनुसंधान तथा क्षेत्रीय जैविक विरासत की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 

हाल ही में, इथियोपिया के हायली गुब्बी (Hayli Gubbi) ज्वालामुखी उद्गार से निकले राख का विशाल बादल हवा के तेज़ प्रवाह के कारण भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों तक पहुँच गया। इस राख के बादल के कारण दिल्ली-NCR, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब में कुछ घंटों तक उड़ानों में व्यवधान हुआ। 

भारत ने जॉर्जिया में आयोजित 11वें BACSA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन– CULTUSERI 2025 में भाग लिया, जहां भारत ने रेशम क्षेत्र में अपनी प्रगति, अनुसंधान एवं नवाचार का प्रदर्शन किया।

चंडीगढ़ वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) है और पंजाब के राज्यपाल इसके प्रशासक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार देखते हैं। यह पंजाब एवं हरियाणा की साझा राजधानी भी है। चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाए जाने की चर्चा जारी है जिससे इसके प्रशासनिक व अधिकार संरचना में बड़े बदलाव संभव हैं।

भारत में ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया तेज़ हो रही है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने, उद्योगों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को प्राथमिकता दे रही है।

हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक अहम टिप्पणी की कि विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के खारिज होने पर, चाहे आदेश बोलकर दिया गया हो या बिना कारण बताए, निचली अदालत/न्यायाधिकरण के आदेश का सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ विलय नहीं होता।