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भारत के वायुसेना ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके दल के सदस्य 25 जून 2025 को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से Axiom-4 मिशन पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की ओर गए थे। ऐसे अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष प्रेशराइज्ड सूट पहनना अनिवार्य होता है, जो उन्हें अंतरिक्ष के शून्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला परिसर के पास एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस तरह की घटनाओं में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनके वैज्ञानिक विश्लेषण से यह तय किया जा सकता है कि विस्फोट दुर्घटनावश हुआ या सुनियोजित अपराध था।

केप्लर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) से प्राप्त हालिया आंकड़ों ने यह संकेत दिया है कि पृथ्वी के आकार वाले ग्रह ब्रह्मांड में बहुत दुर्लभ नहीं हैं। लेकिन ऐसे ग्रहों पर जटिल जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ अब भी अत्यंत दुर्लभ मानी जाती हैं। यही प्रश्न “दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना (Rare Earth Hypothesis)” का मूल है।

कृषि और जैव विविधता का रिश्ता गहराई से जुड़ा हुआ है — कृषि जैव विविधता पर निर्भर भी है और उसकी संरक्षक भी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, वहां जैव विविधता का संरक्षण खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका और पारिस्थितिक संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने हाल ही में जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (BRIC) के द्वितीय स्थापना दिवस पर घोषणा की कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) आने वाले वर्षों में 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगी।

भारत के शहरों में ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) प्रबंधन एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। अधिकांश नगर निगमों के पास पुरानी डंपसाइट्स (Legacy Dumpsites) हैं जहाँ वर्षों से जमा कचरा भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है।

ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के सहयोग से “इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट (Integrity Matters Checklist)” नामक एक नई पहल शुरू की है। 

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 39A स्पष्ट कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहे। 

भारत जैव-विविधता की दृष्टि से विश्व के 17 मेगा-डायवर्स देशों में से एक है। यहां लगभग 8% वैश्विक जैव विविधता पाई जाती है — जिसमें स्तनधारियों की 7%, पक्षियों की 12%, उभयचरों की 6% और पुष्पीय पौधों की लगभग 6% प्रजातियां शामिल हैं।

भारत में वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा के लिए कई संस्थागत ढांचे बनाए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) देश का सर्वोच्च परामर्शदात्री निकाय है, जो वन्यजीव नीति, संरक्षण योजनाओं और संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।