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हाल ही में, खाद्य प्रणालियों और पोषण पर पहली बार स्वैच्छिक दिशानिर्देश को ‘विश्व खाद्य सुरक्षा समिति’ (CFS) के 47वें सत्र में सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। इसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना है।

बच्चों (18 वर्ष से कम) को यौन शोषण से बचाने हेतु वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा बाल यौन शोषण अपराध अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences- POCSO Act) अधिनियमित किया गया था।

हाल ही में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भारत में बाल-भिक्षावृत्ति को रोके जाने से जुड़े प्रयासों के बारे में लोकसभा को सूचित किया।

बिहार समेत नेपाल से सटे अन्य राज्य वर्षा के दौरान बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इससे उत्तर बिहार सर्वाधिक प्रभावित होता है। इस दौरान यहाँ गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा समेत कई नदियाँ उफान पर होती हैं।

पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली के लिये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई एक नई तकनीक पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में मैंग्रोव के पुनरुद्धार में मदद कर रही है। समुद्र के बढ़ते स्तर, जलवायु परिवर्तन और मानवीय घुसपैठ के कारण मैंग्रोव वनों का निम्नीकरण हुआ है।

हाल ही में, चमोली में ग्लेशियर के टूटने और फ़्लैश फ्लड के बाद समाज-वैज्ञानिक यहाँ की अर्थव्यवस्था पर आपदा के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। वैज्ञानिक और नीति निर्माता आपदा के लिये प्राथमिक तौर पर जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अनियंत्रित विकास को ज़िम्मेदार ठहराने पर बहस कर रहे हैं।

अमेरिका की संस्था‘संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि’ (USTR) ने एक जाँच रिपोर्ट में भारत के ‘डिजिटल सेवा कर’ (डी.एस.टी.) प्रणाली को भेदभाव पूर्ण बताया है।

राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की नीतियों और नीतिगत फैसलों पर सम्पूर्ण विश्व की नज़र है। ट्रम्प प्रशासन में जहाँ अमेरिका ने बहुत से वैश्विक समझौतों से खुद को अलग कर लिया था वहीं पश्चिमी एशिया को लेकर भी वह आक्रामक ही था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों तक सीधी पहुँच प्रदान करने के लिये केंद्रीय बैंक में ‘गिल्ट खाते’ खोलने की अनुमति प्रदान की है। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है।

भारतीय रेलवे की क्षमता और उत्पादन संबंधी कमियों को दूर करने के साथ-साथ माल ढुलाई (फ्रेट) इकोसिस्टम में रेलवे की औसत हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा बजट 2021-22 में ‘राष्ट्रीय रेल योजना 2030’ का मसौदा पेश किया है।