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विश्व खाद्य सुरक्षा पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश

15-Feb-2021

हाल ही में, खाद्य प्रणालियों और पोषण पर पहली बार स्वैच्छिक दिशानिर्देश को ‘विश्व खाद्य सुरक्षा समिति’ (CFS) के 47वें सत्र में सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। इसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना है।

पॉक्सो अधिनियम के कानूनी पक्ष और संबंधित चिंताएँ

15-Feb-2021

बच्चों (18 वर्ष से कम) को यौन शोषण से बचाने हेतु वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा बाल यौन शोषण अपराध अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences- POCSO Act) अधिनियमित किया गया था।

बाल भिक्षावृत्ति तथा सुरक्षा संबंधी उपाय

15-Feb-2021

हाल ही में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भारत में बाल-भिक्षावृत्ति को रोके जाने से जुड़े प्रयासों के बारे में लोकसभा को सूचित किया।

बिहार में बाढ़ और नेपाल की भूमिका

15-Feb-2021

बिहार समेत नेपाल से सटे अन्य राज्य वर्षा के दौरान बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इससे उत्तर बिहार सर्वाधिक प्रभावित होता है। इस दौरान यहाँ गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा समेत कई नदियाँ उफान पर होती हैं।

पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली का सुंदरबन पर प्रभाव

15-Feb-2021

पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली के लिये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई एक नई तकनीक पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में मैंग्रोव के पुनरुद्धार में मदद कर रही है। समुद्र के बढ़ते स्तर, जलवायु परिवर्तन और मानवीय घुसपैठ के कारण मैंग्रोव वनों का निम्नीकरण हुआ है।

उत्तराखंड हिमालय में विकास का क्रम और प्रभाव

13-Feb-2021

हाल ही में, चमोली में ग्लेशियर के टूटने और फ़्लैश फ्लड के बाद समाज-वैज्ञानिक यहाँ की अर्थव्यवस्था पर आपदा के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। वैज्ञानिक और नीति निर्माता आपदा के लिये प्राथमिक तौर पर जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अनियंत्रित विकास को ज़िम्मेदार ठहराने पर बहस कर रहे हैं।

‘भारत की डिजिटल सेवा कर प्रणाली’

13-Feb-2021

अमेरिका की संस्था‘संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि’ (USTR) ने एक जाँच रिपोर्ट में भारत के ‘डिजिटल सेवा कर’ (डी.एस.टी.) प्रणाली को भेदभाव पूर्ण बताया है।

नए अमेरिकी समीकरण

13-Feb-2021

राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की नीतियों और नीतिगत फैसलों पर सम्पूर्ण विश्व की नज़र है। ट्रम्प प्रशासन में जहाँ अमेरिका ने बहुत से वैश्विक समझौतों से खुद को अलग कर लिया था वहीं पश्चिमी एशिया को लेकर भी वह आक्रामक ही था।

वित्तीय संस्थानों में संरचनात्मक सुधारों की ओर एक कदम

12-Feb-2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों तक सीधी पहुँच प्रदान करने के लिये केंद्रीय बैंक में ‘गिल्ट खाते’ खोलने की अनुमति प्रदान की है। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है।

भारतीय रेल : दशा, दिशा और दुर्दशा

12-Feb-2021

भारतीय रेलवे की क्षमता और उत्पादन संबंधी कमियों को दूर करने के साथ-साथ माल ढुलाई (फ्रेट) इकोसिस्टम में रेलवे की औसत हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा बजट 2021-22 में ‘राष्ट्रीय रेल योजना 2030’ का मसौदा पेश किया है।



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