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आधुनिक युद्धक्षेत्र में मानवरहित हवाई प्रणालियों यानी ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। निगरानी और टोही से लेकर खुफिया जानकारी जुटाने, स्वायत्त अभियानों और विशेष सैन्य अभियानों तक ड्रोन तकनीक रक्षा तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इसी बदलते तकनीकी और सामरिक परिदृश्य के बीच भारतीय वायु सेना (आईएएफ) 14 से 16 सितंबर 2026 तक राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण रेंज में ‘ड्रोनथॉन-2026’ का आयोजन करने जा रही है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने इंस्टाग्राम पर चलाए गए ऐसे पेड विज्ञापनों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी एमईआईटीवाई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी एमआईबी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिनके जरिए कथित तौर पर यूजर्स को ऐसे टेलीग्राम चैनलों तक पहुंचाया गया, जहां बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री यानी सीएसएएम उपलब्ध थी। 

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research - ICMR) के एक अध्ययन ने भारत में बढ़ते एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (Antimicrobial Resistance - AMR) संकट की गंभीर तस्वीर सामने रखी है। अध्ययन के अनुसार, एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया (Antibiotic-resistant Gram-negative bacteria) से होने वाले संक्रमण अधिक जानलेवा होने के साथ-साथ उनके इलाज को महंगा भी बनाते हैं। हालांकि, भारत की एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस समस्या को केवल एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग तक सीमित नहीं किया जा सकता। देर से निदान, अस्पतालों में संक्रमण का प्रसार और कमजोर संक्रमण-नियंत्रण व्यवस्था भी इसके प्रमुख कारण हैं।   

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन ने भारत में निकोटीन पाउच की बढ़ती उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता सामने रखी है। अध्ययन के अनुसार, ये उत्पाद ऑनलाइन मंचों, हुक्का दुकानों और गिग डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से भारतीय शहरों तक पहुंच रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने भी मई 2026 में निकोटीन पाउच से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बावजूद भारत में इनके नियमन की कानूनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। 

प्राकृतिक आपदाओं और खराब मौसम की स्थिति में समय पर चेतावनी लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी दिशा में भारत में सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (Cell Broadcast System-CBS) को फिर से शुरू किया गया है। इस प्रणाली को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (Centre for Development of Telematics-C-DOT) ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य किसी आपदा या आपात स्थिति में प्रभावित क्षेत्र में मौजूद मोबाइल उपयोगकर्ताओं तक कुछ ही सेकंड में चेतावनी पहुँचाना है। 

स्थानीय स्तर पर लगातार हो रहे विरोध और नागरिक समाज संगठनों की चिंताओं के बीच गूगल ने विशाखापत्तनम जिले में प्रस्तावित अपने 1 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर में एयर-कूलिंग तकनीक इस्तेमाल करने की बात कही है। पानी की कमी और डेटा सेंटर की संभावित खपत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कंपनी का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल एयर-कूलिंग के जरिए इतनी बड़ी क्षमता वाले डेटा सेंटर को प्रभावी ढंग से ठंडा किया जा सकता है? 

लगातार दो महीनों तक एलपीजी की कीमतों में गिरावट के बाद तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 10 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर 2026 से लागू हुई है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,747.50 रुपये हो गई है। हालांकि, घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई ने संगीत की दुनिया में रचनात्मकता के नए दरवाजे खोले हैं, लेकिन इसके साथ कॉपीराइट, कलाकारों के अधिकार और संगीत की प्रामाणिकता को लेकर विवाद भी तेज हो गया है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने एआई से पूरी तरह तैयार किए गए संगीत को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के संगीत उद्योग की संस्था ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन (एआरआईए) ने 25 अगस्त को स्पष्ट किया कि पूरी तरह एआई की मदद से बनाए गए गानों को उसके संगीत चार्ट में जगह नहीं दी जाएगी।

सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (वीवीपी) शुरू किया। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास कर उन्हें देश के ‘अंतिम गांव’ के बजाय ‘पहले गांव’ के रूप में विकसित करना है। सरकार का मानना है कि सशक्त और समृद्ध सीमावर्ती समुदाय देश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। 

वैश्विक स्तर पर बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का असर आपूर्ति श्रृंखलाओं, लॉजिस्टिक्स लागत और कारोबार की तरलता पर पड़ रहा है। ऐसे समय में भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन, रोजगार और कारोबारी गतिविधियों को गति देने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 को मंजूरी दी है। सरकार ने 5 मई 2026 को इस योजना को मंजूरी देते हुए व्यवसायों के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया।