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पश्चिम एशिया/खाड़ी क्षेत्र इस समय गंभीर भू-राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है।गाजा युद्ध, यमन संघर्ष, ईरान में आंतरिक अशांति और अमेरिका-इज़रायल-ईरान तनाव ने क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया है।

भारत में बाल तस्करी आज भी एक गंभीर व अत्यधिक चिंताजनक सामाजिक समस्या के रूप में मौजूद है। हाल ही में के. पी. किरण कुमार बनाम राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के अपराधों पर रोक लगाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए और स्पष्ट किया है कि तस्करी बच्चों के संविधान प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

गर्भावस्था के दौरान दवाओं के उपयोग को लेकर चिंताएँ स्वाभाविक हैं। हाल के वर्षों में यह आशंका जताई जाती रही है कि गर्भावस्था में पैरासिटामॉल के सेवन से बच्चों में ऑटिज़्म का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, दुनिया भर के अध्ययनों की एक व्यापक एवं गहन समीक्षा ने इस धारणा को सिरे से खारिज कर दिया है। 

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2019 में किए गए संशोधनों का उद्देश्य भारत में संस्थागत मध्यस्थता को सुदृढ़ करना था। इसके तहत एक केंद्रीय नियामक और प्रोत्साहन निकाय के रूप में भारतीय मध्यस्थता परिषद (Arbitration Council of india: ACI) की परिकल्पना की गई थी।

जैसे-जैसे मानव चंद्रमा और आगे चलकर मंगल ग्रह पर लंबे अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी कर रहा है, वैसे-वैसे वैज्ञानिकों के सामने यह समझना एक बड़ी चुनौती बन गया है कि अंतरिक्ष यात्रा मानव शरीर को किस तरह प्रभावित करती है। 

हाल ही में, भारत ने अंडमान सागर में अपनी पहली ओपन-सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना की शुरुआत की है जो विज्ञान-संचालित एवं आजीविका-केंद्रित समुद्री संसाधनों के उपयोग के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

भारत में बाल तस्करी एक गंभीर और लगातार बनी हुई समस्या है, जो लाखों बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक, देशभर में 53,000 से अधिक बच्चों को तस्करी, बाल श्रम और अपहरण से बचाया गया।

गरीबी-विरोधी संगठन ऑक्सफैम (Oxfam) ने विश्व आर्थिक मंच (WEF), दावोस के उद्घाटन अवसर पर एक नई रिपोर्ट जारी की है।

16 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ पर भारत के स्टार्टअप समुदाय को संबोधित किया। स्टार्टअप इंडिया नामक महत्वाकांक्षी योजना 16 जनवरी, 2016 को आरंभ की गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में देश की पहली राज्य-वित्तपोषित बायो-सेफ्टी लेवल–4 (BSL-4) कंटेनमेंट प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। उन्होंने इसे राष्ट्र के लिए एक ‘स्वास्थ्य कवच’ बताते हुए कहा कि यह पहल भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी।