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पश्चिम एशिया (West Asia) में गहराता भू-राजनीतिक संकट तेल की कीमतों में उछाल, मुद्रा के अवमूल्यन और राजकोषीय दबाव के माध्यम से भारत की आर्थिक बुनियाद को प्रभावित कर रहा है।

भारत में ऊर्जा उपभोग के ढांचे में तेजी से बदलाव हो रहा है, खासकर घरेलू खाना पकाने के ईंधन के क्षेत्र में। देश में लगभग 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं, लेकिन अब पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।

आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 2025 के नवीन वैधानिक ढांचे के अंतर्गत कर अनुपालन को सुगम बनाने हेतु कर साथी नामक एक उन्नत एआई-सक्षम (AI-enabled) प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है।

नासा के महत्वाकांक्षी आर्टेमिस II मिशन का प्रक्षेपण 1 अप्रैल 2026 से पहले अपेक्षित नहीं है।

हाल ही में वर्कला को 20 सिटीज़ टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट पहल के पहले संस्करण में शामिल किया गया है, जो उसके सतत शहरी विकास और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने कोच्चि स्थित सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी (CMLRE) के भवसागर रेफरल सेंटर को जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत गहरे समुद्री जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार का दर्जा प्रदान किया है।

हाल ही में, साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित एक शोध-पत्र ने वैश्विक ऊष्मीकरण (Global Warming) के मूल सिद्धांतों पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया है।

विज्ञान जगत से एक ऐसी खबर आई है जो ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को समझने की हमारी दृष्टि बदल सकती है।

पृथ्वी की कक्षाएँ अब पहले की तरह खाली नहीं रहीं, बल्कि तेजी से भीड़भाड़ और अंतरिक्ष मलबे के खतरे से जूझ रही हैं।

हाल ही में प्रस्तावित पांच विधानसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी बीच, चुनाव से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या भारत में मतदान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।