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हाल ही में केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने केरल के पोथुकल पंचायत में चालियार नदी के पार वाणियामपुझा में तिरपाल से बने अस्थायी आश्रयों में रह रहे पणिया जनजाति के परिवारों के तत्काल पुनर्वास का निर्देश अधिकारियों को दिया है। 

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय रीढ़ हैं। वे न केवल बचत और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, बल्कि वित्तीय समावेशन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल केवल श्रम संबंधी विवाद नहीं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था की कार्यक्षमता और आम नागरिकों तक वित्तीय सेवाओं की निरंतरता से जुड़ा विषय भी है। 

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था तीव्र भू-राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। एक ओर पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली मौजूदा वित्तीय संस्थाओं में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक दक्षिण एक अधिक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय व्यवस्था की मांग कर रहा है। इसी संदर्भ में ब्रिक्स का महत्व बढ़ा है। 

गुरुग्राम के सरस आजीविका मेले में सजे बांस के उत्पादों के बीच रखा एक साधारण-सा थैला शायद किसी बड़े बदलाव का प्रतीक दिखाई न दे। मगर इस थैले की कहानी असम के एक छोटे से उद्यम से शुरू होकर देश के बदलते बांस परिदृश्य तक पहुंचती है।

भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के बीच स्वच्छ, सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय घरेलू ईंधन की उपलब्धता सतत विकास की महत्वपूर्ण शर्त है। इस संदर्भ में पाइप से आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस का विस्तार केवल ऊर्जा क्षेत्र का विषय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, शहरी अवसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक दक्षता से जुड़ा व्यापक विकासात्मक मुद्दा है। 18 अगस्त 2026 तक देश में लगभग 1.74 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध होना इस दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है। 

आईएनएस कुलिश भारतीय नौसेना की पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती के तहत 12 सितंबर 2026 को कंबोडिया के रीम नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना व रॉयल कंबोडियन नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करना तथा दोनों नौसेनाओं के बीच पेशेवर संबंधों को बढ़ावा देना है। 

सरकार बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने, कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनी और नियामक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। बैंकिंग के तरीकों और तकनीक में तेज़ी से हो रहे बदलावों के साथ, बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कानूनों को भी इन बदलावों के अनुरूप होने की ज़रूरत है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तीसरे चरण यानी डीआईएलआरएमपी 3.0 के संचालन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस चरण के लिए 565.5 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।  

असम के भूगोल शिक्षक राजेश बोरदोलोई को उनकी अभिनव ‘Each One Teach One’ पहल के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। इस पहल की खासियत यह है कि इसमें विद्यार्थी स्वयं शिक्षक की भूमिका निभाकर अपनी माताओं को साक्षर बनाने और डिजिटल तकनीक का उपयोग करना सिखाते हैं।  

भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापार, घरेलू उत्पादन, विनिर्माण और सेवाओं की बड़ी भूमिका है। लंबे समय तक इसे मुख्यतः राज्य या राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से समझा जाता रहा। अब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने पहली बार अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE), 2025 के आधार पर पहली बार जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए हैं। गैर-कृषि अनिगमित क्षेत्र से जुड़े ये आंकड़े महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी, आय, उद्यम स्वामित्व और आर्थिक गतिविधियों के भौगोलिक वितरण की स्पष्ट तस्वीर देते हैं। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी और साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने में मदद मिल सकती है।