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भारतीय सेना अपने वायु रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक परिवर्तन कर रही है। सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से उत्पन्न होते जा रहे खतरों को ध्यान में रखते हुए सेना अपने मानव-पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणालियों (MANPADS) को नए सिरे से अनुकूलित और उन्नत कर रही है, ताकि निम्न ऊँचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों का प्रभावी रूप से मुकाबला किया जा सके। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 दिसंबर, 2025 को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’ से सम्मानित किया गया।

हाल ही में, भारत ने स्वदेशी सेमीकंडक्टर तकनीक के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए डीएचआरयूवी64 (DHRUV64) माइक्रोप्रोसेसर लांच किया है। यह प्रोसेसर माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम (MDP) के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा विकसित किया गया है।

भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी (SCCL) और अल्टमिन (Altmin) ने हैदराबाद में देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी-ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। 

केन्‍द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा महिलाओं के वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। 

हाल ही में, गुजरात के युवाओं को कथित तौर पर डेटा एंट्री की आकर्षक नौकरियों का लालच देकर म्यांमार में मोई नदी के पार स्थित साइबर-धोखाधड़ी केंद्रों में ले जाए जाने की खबरों के कारण मोई नदी सुर्खियों में है। 

सिक्किम में सीमावर्ती पर्यटन को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज सुबह ‘भारत रणभूमि दर्शन’ पहल के तहत चो ला और डोक ला जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती स्थलों को आधिकारिक रूप से पर्यटकों के लिए खोल दिया।

हाल ही में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित “जैविक हथियार सम्मेलन के 50 वर्ष: वैश्विक दक्षिण के लिए जैव सुरक्षा को मजबूत करना” विषयक सम्मेलन को संबोधित किया। 

तेलंगाना के मुलुगु स्थित वन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान (FCRI) को हाल ही में नीम के हजारों वृक्षों के मुरझाने की घटना के बाद विनाशकारी ‘डाईबैक रोग’ की व्यापक वैज्ञानिक जांच शुरू करने के लिए कदम उठाना पड़ा है।

भारत में वायु प्रदूषण अब केवल उत्तरी मैदानी इलाकों तक सीमित एक मौसमी घटना नहीं रह गया है; बल्कि यह एक सतत और व्यापक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है।