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हाल ही में भारत-अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास “युद्ध अभ्यास” के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेना की 14वीं इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अमरेश गुंजन और अमेरिकी सेना की 11 वीं एयरबोर्न डिवीजन की पहली इन्फैंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के कमांडर कर्नल बेंजामिन जैकमैन ने दोनों पक्षों के 600-600 जवानों वाले प्रतिभागी दलों को संबोधित किया। यह अभ्यास राजस्थान के औली और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी एक ही समय पर आयोजित किया जा रहा है।

डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले आम लोगों के लिए राहत की खबर है। नए यूपीआई फ्रेमवर्क के तहत पर्सन-टू-पर्सन यानी पी2पी लेन-देन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। यानी किसी व्यक्ति को यूपीआई के जरिए पैसा भेजने या प्राप्त करने पर लेन-देन की राशि कितनी भी हो, ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरी ओर, ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान और छोटे व्यापारियों के लिए लागू शून्य-एमडीआर व्यवस्था भी जारी रहेगी।

हाल ही में नई दिल्ली में छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य लंबे समय से अटकी किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करना है। 

जो चीज कभी नारियल की सामान्य भूसी मानकर छोड़ दी जाती थी, वह आज भारत के तटीय और ग्रामीण अंचलों में उद्यम, नवाचार और आजीविका का एक मजबूत जरिया बन चुकी है। नारियल का रेशा (कॉयर) एक प्राकृतिक, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल माध्यम पीढ़ियों से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। आज देश के उद्यमी और कारीगर इसे पारंपरिक रस्सियों और चटाइयों से निकालकर हस्तशिल्प, जैव-उर्वरक, और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग समाधानों जैसे उच्च-मूल्य वाले उत्पादों में बदल रहे हैं।   

आयुर्वेद अब वैश्विक स्वास्थ्य चर्चाओं के हाशिए से निकलकर मुख्यधारा में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भारत की विस्तारित होती आयुष अर्थव्यवस्था, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति घरेलू स्तर पर बढ़ता रुझान और 'मेडिकल वैल्यू ट्रैवल' में भारत की बढ़ती साख इस प्राचीन विज्ञान के लिए नए द्वार खोल रही है।

सीआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर) ने 'सरल एआई' (SARAL AI) का लाभ उठाते हुए विज्ञान संचार को मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम उठाया है। 

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर है जहाँ गति, सुरक्षा और पैमाना (Scale) ही सफलता के नए मानक तय कर रहे हैं। देश का डिजिटलीकरण अब केवल शहरी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य के हर कोने को रूपांतरित कर रहा है। इस विशाल डिजिटल आंधी के केंद्र में डेटा सेंटर्स हैं—एक ऐसा अत्याधुनिक और अदृश्य बुनियादी ढांचा, जो भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित रूप से संचालित कर रहा है।  

हाल ही में केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने केरल के पोथुकल पंचायत में चालियार नदी के पार वाणियामपुझा में तिरपाल से बने अस्थायी आश्रयों में रह रहे पणिया जनजाति के परिवारों के तत्काल पुनर्वास का निर्देश अधिकारियों को दिया है। 

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय रीढ़ हैं। वे न केवल बचत और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, बल्कि वित्तीय समावेशन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल केवल श्रम संबंधी विवाद नहीं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था की कार्यक्षमता और आम नागरिकों तक वित्तीय सेवाओं की निरंतरता से जुड़ा विषय भी है। 

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था तीव्र भू-राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। एक ओर पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली मौजूदा वित्तीय संस्थाओं में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक दक्षिण एक अधिक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय व्यवस्था की मांग कर रहा है। इसी संदर्भ में ब्रिक्स का महत्व बढ़ा है।