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लिथियम-आयन बैटरियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खनिजों पर अत्यधिक निर्भरता, आयात-आधारित आपूर्ति शृंखला और आपूर्ति-सुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं के बीच भारत अपनी बैटरी नीति पर पुनर्विचार कर रहा है।

वर्ष 2026 में भारत में बांझपन (Infertility) एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञ अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य केवल बांझपन का परिणाम नहीं है बल्कि यह सभी लिंगों में प्रजनन विफलता का शारीरिक कारण (Physiological Driver) भी है। 

हक्की-पिक्की जनजाति कर्नाटक की एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है, जिसकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और जीवनशैली इसे अन्य जनजातियों से अलग बनाती है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में Project Vault नामक $12 अरब (लगभग ₹1 लाख करोड़) की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी धातुओं (Rare Earths) और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) का रणनीतिक भंडारण करना है, ताकि अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति व्यवधान, विशेषकर चीन पर निर्भरता, से बचाया जा सके।

हाल ही में, सहकारिता मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 के दौरान युवा सहकार योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता तथा लाभार्थियों से संबंधित जानकारी साझा की है। 

विगत कई दशकों से सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनी मेटा (Meta) उपयोगकर्ता डेटा को केवल अपने विज्ञापनों के लिए एक ‘कच्चा माल’ मानती रही है किंतु 3 फरवरी, 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेटा के डेटा एकत्रीकरण मॉडल की तुलना ‘चोरी’ से की है।

हाल ही में, लक्षद्वीप के कवारत्ती लैगून से मिले सूक्ष्म क्रस्टेशियन को एक नए वंश और नई प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है। यह जीव कोपेपोडा वर्ग के लाओफोंटिडी कुल का सदस्य है और इतना सूक्ष्म है कि इसे देखने और अध्ययन करने के लिए केवल माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जा सकता है।  

हाल ही में, भारत की पहली सहकारी आधारित टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ का औपचारिक उद्घाटन किया गया है।

भारत ने वैश्विक मंच पर नैतिक शासन और जवाबदेही को केंद्र में रखते हुए देशों के मूल्यांकन के लिए एक नया पैमाना प्रस्तुत किया है। इसी उद्देश्य से रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI) 2026 का शुभारंभ किया गया जिसमें भारत को वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के आकलन की सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। 

चार दशकों तक अंतरिक्ष अन्वेषण सरकारों के नेतृत्व में संचालित होता रहा है किन्तु नए सहस्राब्दी के साथ ही इस क्षेत्र में एक वाणिज्यिक क्रांति का उदय हुआ है। वर्तमान में निजी कंपनियाँ न केवल अंतरिक्ष उद्योग की प्रमुख उपलब्धियों का नेतृत्व कर रही हैं बल्कि उनके लिए आवश्यक पूँजी और तकनीकी नवाचार भी उपलब्ध करा रही हैं। परिणामस्वरूप अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से विस्तार करता हुआ उद्योग बन गया है जिसके 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक मूल्य तक पहुँचने की संभावना व्यक्त की जा रही है।