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भारत सरकार ने 1 अक्तूबर, 2025 को ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य देश में दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक की छह वर्षीय अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

हाल ही में, रायबरेली स्थित राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPER) ने भारत में औषध विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान को मजबूत करने के उद्देश्य से रोश फार्मा इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

हाल ही में, यू.एस. नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के एक अध्ययन में यह पता चला है कि कोशिका के न्यूक्लियस (कोशिका केंद्र) की झिल्ली में अधिक कोलेस्ट्रॉल होने से न्यूक्लियस मुलायम (Squishy) हो जाता है जिससे मेलानोमा जैसे कैंसर का आसानी से प्रसार होता है। 

संसद में प्रस्तुत किए गए ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक [The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill], 2026’ के माध्यम से 2019 के कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। सर्वाधिक विवाद उस प्रावधान को लेकर है जिसमें व्यक्ति के लिंग की स्व-पहचान (Self-identification) के अधिकार को समाप्त करने की बात कही गई है। यह वही अधिकार है जिसे नालसा बनाम भारत संघ (2014) के ऐतिहासिक निर्णय में मान्यता मिली थी। नए विधेयक के अनुसार अब कानूनी रूप से लिंग पहचान के लिए मेडिकल प्रमाणन आवश्यक होगा।

भारत प्रतिवर्ष लगभग 26.4 अरब डॉलर रसोई गैस (LPG) के आयात पर व्यय करता है जिसका बड़ा हिस्सा होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर आता है। देश में 33 करोड़ से अधिक एल.पी.जी. कनेक्शन के बावजूद लगभग 37% घर अब भी लकड़ी व गोबर जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर हैं। इसी बीच एक बड़ा बदलाव सामने आया है जिसमें अब सब्सिडी रहित एल.पी.जी. की तुलना में बिजली से खाना बनाना सस्ता पड़ने लगा है। हालाँकि, यह बदलाव जितना सरल दिखता है उतना सरल नहीं है। करोड़ों घरों को गैस से बिजली की ओर ले जाना बिजली व्यवस्था, लागत एवं मांग के संतुलन से जुड़े कई सवाल खड़े करता है। 

वर्तमान में पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी संघर्ष ने न केवल मध्य-पूर्व की स्थिरता को हिला दिया है बल्कि इसका प्रभाव अब दक्षिण एशिया के समुद्री द्वारों तक पहुंच चुका है। हाल ही में हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत ‘डेना (IRIS Dena)’ के डूबने की घटना ने इस संघर्ष को भारत के समुद्री पड़ोस (Maritime Neighbourhood) के अत्यंत निकट ला खड़ा किया है।

वर्तमान युग में दवाओं का उत्पादन और उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है। इसके बावजूद उनके असुरक्षित निपटान से गंभीर पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रकाशित 2026 की रिपोर्ट ‘अप्रयुक्त दवाओं का सुरक्षित निपटान (Safe Disposal of Unused Medicines)’ इस समस्या एवं समाधान के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। 

लाल रंग (गेरू) मानव संस्कृति में न केवल दृश्य सौंदर्य का प्रतीक रहा है बल्कि इसके अनुष्ठानिक, सामाजिक एवं प्रतीकात्मक अर्थ भी प्राचीन काल से गहरे रहे हैं। पुरातात्विक एवं नृवंश वैज्ञानिक अध्ययन यह दिखाते हैं कि लाल रंग के उपयोग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और यह सामाजिक संरचना एवं अनुष्ठानिक व्यवहार के लिए केंद्रीय रहा है। 

भारत द्वारा प्रस्तुत प्रथम राष्ट्रीय रिपोर्ट (NR1) एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जिसे जैव-विविधता अभिसमय (CBD) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इसमें नागोया प्रोटोकॉल के तहत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) व्यवस्था के क्रियान्वयन की प्रगति का विवरण दिया गया है। 

स्थानिक प्रजातियाँ (Endemic Species) वे जीव हैं जो स्वाभाविक रूप से केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होते हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं पाए जाते हैं।