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भारत की स्वास्थ्य नीति में एक युगांतरकारी बदलाव देखा जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ—आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (AYUSH) अब केवल विकल्प नहीं है, बल्कि मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा का आधार स्तंभ बन रही हैं।

संघीय बजट 2026–27 ने भारत की तकनीकी आकांक्षाओं को नई दिशा देते हुए भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की घोषणा की है। ऐसे समय में जब सेमीकंडक्टर लगभग हर आधुनिक डिजिटल एवं औद्योगिक प्रणाली की बुनियाद बन चुके हैं

भारत की विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) ने हाल के वर्षों में वित्तीय एवं परिचालन दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इसके बावजूद उनकी दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती और संस्थागत स्थिरता को लेकर चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं।

भारत 16 से 20 फरवरी 2026 तक AI Impact Summit 2026 की मेजबानी करेगा।

फरवरी 2026 में भारत एवं अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने भारत से आयात शुल्क घटाकर 18% कर दिया है। इस कदम से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक तनाव में उल्लेखनीय कमी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही रूसी तेल के व्यापार के लिए भारत से आयात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ को हटा दिया है।

बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना को मंत्रिमंडल ने 20 मार्च, 2020 को मंजूरी दी थी। 

हाल ही में IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने CAR T-सेल थेरेपी के लिए प्रयोगशाला में विकसित कैंसर-रोधी कोशिकाओं को बिना नुकसान पहुँचाए सुरक्षित रूप से निकालने की एक नई और किफायती विधि विकसित की है, जिससे कैंसर का इलाज अधिक प्रभावी और सुलभ हो सकता है।

5 फरवरी, 2026 को ‘न्यू स्टार्ट’ (New START) संधि की औपचारिक समाप्ति वैश्विक सुरक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विगत पांच दशकों से अमेरिका एवं रूस के बीच परमाणु हथियारों की सीमा तय करने वाली कानूनी बाध्यताओं का अंत होने से दुनिया में एक नई परमाणु होड़ शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है।

ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत द्वारा अग्नि-3 इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। इस परीक्षण के माध्यम से मिसाइल की परिचालन क्षमता और विश्वसनीयता की पुष्टि हुई। 

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा की।