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भारत में आर्थिक लेन-देन का सबसे विश्वसनीय एवं लोकप्रिय माध्यम यू.पी.आई. (Unified Payments Interface) बन चुका है जिससे लेन-देन अधिक सुगम, तेज व पारदर्शी हुआ है। हालाँकि, इसके साथ-साथ वित्तीय साइबर अपराधों में भी तीव्र वृद्धि हुई है जो नागरिकों के आर्थिक हितों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

21 मई, 2025 को करवार स्थित नौसेना बेस में आयोजित एक औपचारिक समारोह में ‘आईएनएसवी कौंडिन्य’ (INSV Kaundinya) को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया जोकि न केवल एक नौसैनिक जहाज है बल्कि भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं व जहाज निर्माण कला का एक जीवंत उदाहरण है। 

एक अध्ययन में पाया गया है कि केरल के पूंथुरा तटीय क्षेत्र में जियोट्यूब प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अपतटीय ब्रेकवाटर प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। 

ब्राजील में इंस्टीट्यूटो नैशनल डी पेस्क्विसस दा अमेजोनिया के वन्यजीव शोधकर्ताओं ने ब्राजील के अमेजन वर्षावन में जहरीले डार्ट मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), गुवाहाटी के रसायन विज्ञान विभाग की एक शोध टीम ने एक फ्लोरेसेंट सेंसर विकसित किया है जो जल एवं जीवित कोशिकाओं में सायनाइड की पहचान करने में सक्षम है। यह अनुसंधान भारत की वैज्ञानिक प्रगति और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन ओलिविया’ के तहत फरवरी 2025 में ओडिशा के रुशिकुल्या नदीमुख पर रिकॉर्ड 6.98 लाख ऑलिव रिडले कछुओं (Olive Ridley Turtles) के सुरक्षित अंडे देने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया गया।

नासा के ग्रेल मिशन (GRAIL MISSION) ने चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक संरचना के बीच असमानताओं से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को उजागर किया है जो इसके दोनों पहलुओं के बीच के भिन्न व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। 

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना, 2025 में जातियों की गणना को मंजूरी दे दी है। यह विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आरक्षण नीतियों एवं समावेशी विकास से संबंधित है।

पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) ने केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से ‘भारत के जड़ एवं कंद फसल क्षेत्र में नवाचार व संधारणीयता’ विषय पर संगोष्ठी आयोजित की। 

लागत में वृद्धि एवं निविदा आवंटन में कथित खामियों को लेकर केंद्र सरकार ने 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 135 जिलों में 100 निरीक्षण दलों को भेजने का आदेश जारी किया। इन दलों का कार्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना है।