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भारत के उत्सवों की भव्यता और जन-सुरक्षा के बीच का संतुलन एक बार फिर बहस के केंद्र में है।

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक कड़वी विडंबना लंबे समय से बनी हुई है।

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का प्रोत्साहन विनियम, 2026 पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

हाल ही में भारत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के हालिया इस्तीफे ने उस प्रश्न को एक बार फिर सामने ला दिया है, जिसका भारतीय विधिक ढांचा पिछले लगभग 14 वर्षों से स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका है।

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी एक चौंकाने वाली वैश्विक रिपोर्ट ने कार्यस्थल पर श्रमिकों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारत को नवाचार और रचनात्मकता का वैश्विक केंद्र बनाने के साथ-साथ नागरिकों को डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को कॉर्पोरेट जगत के लिए तैयार करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1996 के चर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू मामले में संतोष कुमार सिंह की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु उठाया है।

ओडिशा सरकार ने अपने समुद्री और तटीय क्षेत्रों के एकीकृत प्रबंधन हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है।