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वैश्विक भू-राजनीति परिवर्तनशील है और संघर्षों, आर्थिक अस्थिरता एवं बदलते गठबंधनों के कारण पारंपरिक शक्ति संरेखण में परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में भारत को अपने हितों की सुरक्षा के लिए इन परिवर्तनों से निपटने की आवश्यकता है।

भारत का कल्याणकारी राज्य लक्षित योजनाओं, प्रौद्योगिकी-सक्षम वितरण प्रणालियों और राजकोषीय गणनाओं के एक जटिल जाल में बदल गया है।

भारतीय आईटी उद्योग 280 अरब डॉलर का राजस्व उत्पन्न करता है और 5.8 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है जोकि एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में कहा है कि विद्युत एक "सार्वजनिक संपत्ति" (Public good)है, जिसे ‘सामग्री संसाधन’ (Material resource) के रूप में देखा जाता है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक है।

भारत में अंग दान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने हाल ही में एक 10-सूत्रीय सलाह जारी की है। यह सलाह लिंग असंतुलन को दूर करने, मृतक दाताओं के परिजनों को प्राथमिकता देने और प्रक्रिया में पारदर्शिता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से, जम्मू और कश्मीर (J&K) एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) बन गया। केंद्र सरकार ने संसद और सार्वजनिक मंचों पर जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली का आश्वासन दिया है, लेकिन कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई है।

अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए उनके सींगों में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता कर रहे हैं।

दक्षिण कॉकस क्षेत्र में दशकों से चले आ रहे नागोर्नो-कराबाख विवाद ने अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच गहरे अविश्वास, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। वर्षों के खूनी संघर्ष, विस्थापन और असफल वार्ताओं के बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता में वॉशिंगटन में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे दोनों देशों ने ‘नए युग की शुरुआत’ बताया।

नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद में जल्द ही एक जैव सुरक्षा स्तर-3 (BSL-3) प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी; यह दक्षिण भारत की अपनी तरह की पहली इन-हाउस सुविधा होगी।

भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और बौद्धिक विकलांग छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए महाराष्ट्र ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।