CURRENT AFFAIRS

नागरिकता वह कानूनी दर्जा है, जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य के प्रति अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अधिनियम बन गया है और आधिकारिक रूप से भारत के खेल प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में लागू होगा।

मणिपुर के राज्यपाल ने नागा संगठन के प्रतिनिधियों से भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime: FMR) को समाप्त करने से संबंधित चिंताओं पर चर्चा की।

लगभग 180 देश प्लास्टिक प्रदूषण को सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी एक कानूनी समझौते पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं। 

शोधकर्ताओं ने ई. कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके एक बायोसेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद विषैले पारे का उच्च संवेदनशीलता के साथ पता लगा सकता है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है जिनमें उच्च न्यायालयों ने सिविल विवादों में भी आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी। 

केंद्र सरकार ने 12 राज्यों की राजधानियों में ‘सूचना भवन’ स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।

हालिया अध्ययनों से पता चला है कि डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान (DSNP) का पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा है, जिसका मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र नदी की बार-बार आने वाली बाढ़ और उद्यान के भीतर स्थित वन गाँवों से बढ़ता मानवीय दबाव है। इन कारकों ने उद्यान की घासभूमि पारिस्थितिकी संरचना को प्रभावित किया है, जिससे वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है।

अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने 2.97 किग्रा. एम्बरग्रीस जब्त किया है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.97 करोड़ रुपए है। भारत में एम्बरग्रीस का व्यापार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत प्रतिबंधित है। 

भारत ने E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का सम्मिश्रण) का लक्ष्य वर्ष 2025 में ही हासिल कर लिया है, जबकि यह लक्ष्य वर्ष 2030 के लिए निर्धारित था। यह उपलब्धि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण वर्ष 2014 में 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो गया है।