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भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) के तहत जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (Mutual Recognition Agreement – MRA) पर हस्ताक्षर किए।

भारत सरकार ने 24 सितंबर 2025 को एक बड़ा नीति बदलाव किया।

अमेरिका ने भारत से आयातित हीरों व आभूषणों पर भारी आयात शुल्क (50-57%) लगाया है। इससे भारत के हीरा और आभूषण उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत का सबसे बड़ा हीरा आयातक अमेरिका है। साथ ही, भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिश हीरे का निर्यातक भी है।

भारत-चीन सीमा विवाद ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की विरासत से उत्पन्न लगभग 3,488 किमी. लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर केंद्रित है। विवाद पश्चिमी (लद्दाख-अक्साई चिन), मध्य (हिमाचल-उत्तराखंड) और पूर्वी (सिक्किम-अरुणाचल) क्षेत्रों में फैला है। हालांकि, मंचू साम्राज्य के नक्शे (1721 और 1761) और शिमला सम्मेलन (1913-14) भारत के दावों का समर्थन करते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एंटीफ़ा (Antifa) को घरेलू ‘आतंकवादी संगठन’ घोषित किया गया है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2,220 मेगावाट (MW) ओजू जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। यह परियोजना चीन सीमा के निकट स्थित है और सुबनसिरी बेसिन में सबसे ऊपरी तथा सबसे बड़ी परियोजना होगी।

विश्व फेफड़ा दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन फेफड़ों के स्वास्थ्य और सांस संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है।

अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए नए आवेदन शुल्क में भारी वृद्धि ($100,000 तक) की घोषणा की है। इस कदम के बाद भारतीय पेशेवरों में चिंता और विकल्पों की खोज बढ़ गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में L-1 वीजा को एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

भारत ने 10 नवंबर, 2025 को ब्राजील में आयोजित होने वाले COP 30 (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) के शुभारंभ पर अपने अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) प्रस्तुत करने की तैयारी की है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने में योगदान देना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, उसके 88% सदस्य देशों (194 देशों में से 170) में पारंपरिक चिकित्सा का प्रचलन है। ऐसे में वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियाँ सुलभ व किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को तेज़ी से पहचान रही हैं।